राज्यातील सर्वच्या सर्व खाणींची वैधता सिद्ध होईपर्यंत त्या बंद ठेवण्याचा आदेश देणारी अधिसूचना सरकारने काढली आणि तिकडे शेअर बाजारात संबंधित कंपन्यांचे शेअर किमान पाच टक्क्यांनी खाली घसरले. वॉल स्ट्रीट जर्नलसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक नियतकालिकांनी गोवा सरकारच्या या निर्णयाची दखल घेतली आणि जेपी मॉर्गनसारख्या विश्लेषक संस्थांनी या निर्णयाचे भारताच्या लोहखनिज निर्यातीवर होऊ शकणारे संभाव्य परिणाम आजमावायला सुरूवातही केली. या सार्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्यातील खाणी बंद राहिल्या तर त्यातून आपले कसे आणि किती नुकसान होईल त्याचा हिशेब मांडायला संबंधितांनी सुरूवात केली देखील! सरकारने खाणींवर घातलेली बंदी तात्पुरती आहे आणि कागदपत्रांची वैधता पाहिल्यानंतर ज्या लीजधारकांकडून सर्व कायदे – कानूनांची पूर्तता झालेली असेल त्यांना पुन्हा काम सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. जे काही बेकायदेशीर चालले होते, ते या सार्या खटाटोपातून समोर येईल अशी अपेक्षा आहे. केवळ बेकायदेशीर गोष्टीच या सार्या तपासणीतून सामोर्या येणार नाहीत, तर या बेकायदेशीर गोष्टींची कोणी कोणी आणि कसकशी पाठराखण केली, तेही जनतेसमोर येणार आहे.
त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे पाऊलही सरकार उचलू शकते. मात्र, या सार्या वैधता तपासणी प्रक्रियेची पूर्तता लवकरात लवकर व्हावी लागेल, कारण जेवढा या प्रक्रियेला विलंब लागेल, तेवढा खाण व्यवसायावर रोजीरोटी अवलंबून असलेला सामान्य माणूस होरपळला जाईल. आज राज्यात असंख्य कुटुंबे खाण व्यवसायावर अवलंबून आहेत. तडकाफडकी खाणी बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने ते सारे सध्या हवालदिल झाले आहेत. खाण कामगार, ट्रक चालक – मालक, बार्ज व्यावसायिक आणि खाण पट्ट्यातील इतर व्यावसायिकांमध्येही विलक्षण अस्वस्थता पसरली आहे. शहा आयोगातून खाण उद्योगातील बेबंदशाहीचा साक्षात्कार घडल्याने दणादण निर्णय सरकार घेत असले तरी हा विषय अधिक साकल्याने हाताळणे गरजेचे ठरेल, कारण पर्यावरण नाशासंदर्भातील शासनाच्या वर्षानुवर्षाच्या डोळेझाकीतून शेती – बागायती देशोधडीला लागलेल्या खाणपट्ट्यातील खेड्यापाड्यांमध्ये खाणींवरच कित्येकांची रोजीरोटी आज अवलंबून आहे. त्यांच्यापुढे रोजगाराचे दुसरे साधन नाही. कालच्या विशेष संपादकीयात नमूद केल्याप्रमाणे, काही खाण व्यावसायिकांच्या गैरकृत्यांची सजा या सामान्य माणसांना देणे योग्य ठरणार नाही. सरकारची सध्याची धडक कारवाई हा तात्कालिक उपाय झाला. खनिज उद्योगाच्या गोव्यातील भवितव्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट करणारे खाण धोरण अद्याप मूर्तरूप घ्यायचे आहे. जो मसुदा सरकारने विचारार्थ जनतेपुढे ठेवला आहे, त्यामध्ये खाण व्यवसाय टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची जी शिफारस गोवा सुवर्णमहोत्सवी आयोगाने आपल्या अहवालात मांडलेली आहे, तिच्याशी सुसंगत भूमिका दिसत नाही. अर्थात, हा धोरणाचा मसुदाच असल्याने त्यावर भाष्य करणे अनुचित ठरेल, परंतु सरकारने एकूणच खाण व्यवसायाच्या गोव्यातील भवितव्याबाबत सर्वंकष विचार करून ठाम धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ निश्चितपणे आलेली आहे. खाण उद्योगाचे गोव्यातील भवितव्य काय? आणखी किती वर्षे हा व्यवसाय चालवू द्यायचा, किती वर्षे तो चालू शकतो? त्याचे कोणते सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम संभवतील, टप्प्याटप्प्याने या व्यवसायातून गोव्याला बाहेर काढायचे म्हटले तर आजवर अपरिमित पर्यावरणीय हानी होऊन उजाड, ओसाड बनलेल्या त्या गावांमध्ये रोजगाराची नवी पर्यायी साधने कशी उपलब्ध करता येतील, त्यातून आज खाणींवर अवलंबून असलेली कुटुंबे कशी सावरता येतील, त्याची सविस्तर कृतियोजना सरकारला आज ना उद्या आखावीच लागेल. केवळ बेकायदा खाणी तडकाफडकी बंद करणे एवढीच सीमित उपाययोजना होऊ शकत नाही. ते त्या दिशेने केवळ एक पाऊल आहे. अजून बरेच काही करावे लागणार आहे. त्यामध्ये अनेक प्रकारचे अडथळेही येतील. सरकारवर राजकीय संकटेही कोसळू शकतात. त्या सार्यातून मार्ग काढत गोव्याला पुन्हा सुजलाम् सुफलाम् बनवण्याच्या दिशेने हे सरकार खरोखरच पावले टाकू शकेल काय?