14 मे रोजी राष्ट्रपतींकडून घेणार 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश असतील. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे सेवा निवृत्त झाल्यानंतर बी. आर. गवई हे देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश असतील. बुधवारी 14 मे रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून त्यांना शपथ दिली जाईल. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या कुटुंबाला आंबेडकरी चळवळीचा आणि राजकीय वारसा लाभलेला आहे. न्यायमूर्ती गवई यांचे वडील रामकृष्ण गवई हे राज्यसभेचे खासदार होते. तर त्यांनी केरळ आणि बिहारचे राज्यपाल म्हणूनसुद्धा पद भूषवले आहे.

भूषण गवई यांचा प्रवास
बी. आर. गवई हे कायदा प्रमाणेच सामाजिक क्षेत्रातही लोकप्रिय आणि सर्वपरिचित आहेत. 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावतीमध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून कला आणि कायद्याची पदवी घेतली. न्यायमूर्ती गवई 16 मार्च 1985 रोजी बारमध्ये सामील झाले होते. 1987 ते 1990 पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिलीस सुरुवात केली. नंतर नागपूर खंडपीठात ते रमले. ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी कौन्सिल होते. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या काळात त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून दमदार कामगिरी बजावली होती. 17 जानेवारी 2000 रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले.

त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठात न्यायमूर्ती म्हणून न्यायदानाचे काम केले. 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा प्रवास सुरू झाला. 23 नोव्हेंबर 2025 रोजीपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ आहे. त्यांना सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळेल. न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्या निवृत्तीच्या 9 वर्षांनंतर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे अनुसूचित जातीचे पहिले न्यायाधीश असतील.

उल्लेखनीय खटले

सुद्रू विरुद्ध छत्तीसगड राज्य (2019) मधील या गाजलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने परिस्थितीजन्य पुरावे, शेवटचे पाहिलेले पुरावे आणि गुन्हेगारी पुराव्यांसाठी योग्य स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आरोपीला दोषी ठरवले, त्याच्या शिक्षेची पुष्टी केली होती. प्रशांत भूषण आणि एनआर (2020) या खटल्यात एक रुपया दंडाचा हा खटला देशभरात खूप गाजला होता. जून 2020 मध्ये वकील प्रशांत भूषण यांनी माजी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांचे एक छायाचित्र अपलोड केले होते. न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान मानून 1 रुपये दंड ठोठावला होता. या खटल्याची त्यावेळी मोठी चर्चा झाली होती. न्यायालयीन शुचिता आणि वर्तन यासंबंधीचे अनेक पायंडे या खटल्याने घालून दिले.