अनुसूचित जमातीच्या एकजुटीतून अखेर गोवा विधानसभेतील राजकीय आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता होण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच केंद्र सरकारने ह्यासंबंधीची अधिसूचना सहा ऑगस्टला राजपत्रातून रीतसर अधिसूचित केल्याने हे राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. अनुसूचित जमातीच्या प्रदीर्घ आंदोलनातून हे यश साकारले आहे. एका तपापूर्वी बाळ्ळीत बळी गेलेल्या मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप यांच्या स्मृतींनाही हे यश समर्पित करावे लागेल. आधी ‘गाकुवेध’ आणि नंतर ‘उटा’ आणि मध्यंतरी ‘पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एस. टी. ऑफ गोवा’ च्या माध्यमातून ह्या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा झाला. सध्या ‘उटा’ने हा विषय 2027 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धसास लावण्यासाठी रणशिंग फुंकले होते आणि येत्या तेरा ऑगस्टला ‘चलो पणजी’ची हाकही दिली होती. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय चिघळलेला सरकारला नको होता. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी तातडीने पाठपुरावा करून तो धसास लावला आहे. व्यक्तिशः मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना त्याचे प्रमुख श्रेय द्यायला हवे. आपण वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केला. त्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही दिल्लीला नेले. आपल्या पक्षातील अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांचे मनोमीलन घडवण्याचाही प्रयत्न केला. अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांच्या एकजुटीचाही हा विजय म्हणावा लागेल. ‘संकल्प दिन’ आणि ‘प्रेरणा दिन’ चे सवतेसुभे मिटवून झालेली एकजूट ह्या विजयाप्रत घेऊन गेली आहे. राज्य सरकारच्या आग्रहाखातर केंद्र सरकारने ह्यासंबंधीचा कायदा संसदेमध्ये संंमत करूनच दोन वर्षे उलटली होती. त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली व अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाली तरी त्यात कार्यवाहीच्या तारखेचाच उल्लेख नसल्याने आरक्षणाचे घोडे गंगेच्या किनाऱ्यावर अडकले होते. आता एकदाचे ते गंगेत न्हाले आहे. अर्थात, केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली म्हणजे हे आरक्षण 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्के झाले असेही नव्हे. आता खरी कसोटी आहे. ह्यासंदर्भात पुढील रीतसर प्रक्रिया आता सुरू होईल. अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे निर्धारण ही ह्यातील प्रमुख बाब राहील. 2001 ची जनगणना झाली तेव्हा गावडा, कुणबी आणि वेळीप यांचा अनुसूचित जमातींत समावेश झाला नव्हता, त्यामुळे अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अवघी 566 दाखवली गेली होती. 2011 मध्ये ते प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 1.74 टक्के दिसून आले. मात्र, ही लोकसंख्या विविध मतदारसंघांमध्ये विखुरलेली आहे. इतर राज्यांत असतात तशा केवळ अनुसूचित जमातींच्या वस्त्या गोव्यात सहसा नाहीत. त्यामुळे त्यातल्या त्यात ज्या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींची संख्या जास्त आहे, त्यांच्या आरक्षणाची शिफारस होईल. मात्र, ते आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकू शकेल का ह्याचा विचारही सरकारला करावा लागणार आहे. धनगर समाजाचा इतर मागासवर्गीयांत समावेश जरी असला तरी अनुसूचित जमातींत नाही. तो तसा व्हावा अशी त्यांचीही मागणी राहिली आहे. असे आनुषंगिक विषयही ह्यानिमित्ताने चर्चेत येऊ शकतात. अनुसूचित जातींस फार पूर्वीच आरक्षण मिळाले असल्याने अनुसूचित जमातींना विधिमंडळात राजकीय आरक्षण मिळायला हवे ही मागणी सर्वथा रास्त होती. मात्र, आमचे म्हणणे एवढेच आहे की ह्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा नेत्यांना मिळेल, परंतु समाजाचे काय? ह्या आरक्षणाच्या आधारे जी नेतेमंडळी विधिमंडळात पोहोचतील, ते आपल्या समाजाच्या कल्याणासाठीच्या विविध विषयांना कसे धसास लावतील हे पुढील काळात अधिक महत्त्वाचे असेल. आदिवासींच्या मागण्यांप्रती राज्य आणि केंद्र सरकार पूर्णतः सकारात्मक आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमाती आयोग, आदिवासी सल्लागार मंडळ, स्वतंत्र आदिवासी कल्याण खाते अशा संस्थात्मक व्यवस्था आजवर उभ्या राहिल्या. मात्र, प्रत्यक्षात अनुसूचित समाजाला ह्या सगळ्याचा कितपत लाभ झाला ह्याचाही अभ्यास होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी नोकऱ्यांतील भरती आणि पदोन्नतीचे अनुशेष किती आहेत, किती वनहक्क प्रकरणे प्रलंबित आहेत, शैक्षणिक स्तरावर, रोजगाराच्या स्तरावर अनुसूचित मुलांची स्थिती काय आहे, अशा अनेक गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. ह्या राजकीय आरक्षणातून अशा विषयांना चालना देण्यासाठी आवश्यक राजकीय बळ जरूर मिळेल. त्या विषयांकडेही नेत्यांनी जरूर लक्ष पुरवावे आणि आपल्या समाजातील गोरगरीबांच्या सर्वांगीण उत्कर्षाचा मार्ग मोकळा करावा.
