पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर सध्या पुन्हा एकदा पेटले आहे. जॉईंट अवामी ॲक्शन कमिटीचे हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी पाकिस्तानने बळाचा प्रचंड वापर चालवला असल्याने असंख्य निदर्शक मारले गेले. त्यांच्या अंत्यविधीवेळी जमावाने सुरक्षा दलावर हल्ला चढवल्याने काही सैनिकांचाही बळी गेला. एकूण सध्या पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये अराजकसदृश्य स्थिती आहे. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारे जनआंदोलनाने पाकव्याप्त काश्मीर व्यापले होते. ह्यावेळी पुन्हा विद्रोहाचा आगडोंब उसळला आहे आणि पाकिस्तान नेहमीप्रमाणेच जोरजबरदस्तीने, दडपशाहीचा अवलंब करून हे आंदोलन चिरडू पाहते आहे, भारतावर त्याचे खापर फोडू पाहते आहे. एकीकडे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये हे रणकंदन सुरू असताना त्यापासून अवघ्या काही किलोमीटरवर नियंत्रण रेषेच्या ह्या बाजूला झोजिलाच्या बोगद्याने पलीकडचे टोक गाठल्याची घोषणा झाली. काश्मीरच्या दोन बाजू म्हणजे भारतातील आणि पाकिस्तानातील बाजू पाहिली तर परस्परविरोधी चित्र दिसते. आज भारतातील काश्मीर प्रगतीचे नवे नवे टप्पे पार करीत निघाले आहे. झोजिलाचा बोगदा असो, जम्मू – बारामुल्ला रेल्वे असो, काश्मीरमध्ये उभे राहत असलेले ऊर्जा प्रकल्प असोत किंवा ऑपरेशन सिंदूर नंतर पुन्हा उभारी घेत असलेले पर्यटन असो, भारतीय काश्मीर प्रगतीपथावर आहे, कोट्यवधींची नवी गुंतवणूक तेथे केली जात आहे आणि नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावरचे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर मात्र, दडपशाही, अत्याचार, आर्थिक शोषण, राजकीय उपेक्षा अशा समस्यांना तोंड देते आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली महागाई, बेरोजगारी, उपेक्षा आणि मुख्य म्हणजे पाकिस्तानच्या सरकारची पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरकडे पाहण्याची, वागण्याची नीती ह्याच्या विरोधात तो भाग खदखदत राहिला आहे. रावळकोटमध्ये गेल्या रविवारी ह्याच असंतोषाचा भडका उडाला. आता हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी पाकिस्तान सरकार आंदोलकांवर खुनाचे गुन्हे नोंदवणे, त्यांच्याविरुद्धच्या जुन्या गुन्ह्यांच्या फायली पुन्हा उघडणे आदींद्वारे प्रचंड दबाव आणायला निघाले आहे. काहीही करून हे आंदोलन चिरडायचा पाकिस्तान सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतीय काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे हनन होते म्हणणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटना आज तोंडात मूग गिळून का गप्प आहेत? कुठे गेली ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल? आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये सर्व स्तरांतील लोक आहेत. पाकिस्तान ज्याप्रकारे आपल्या स्थानिक हस्तकांमार्फत भारतीय काश्मीरमध्ये तरुणांना पैसे चारून दगडफेक करायला लावत होते, तशा प्रकारचा हा भाडोत्री जमाव नाही. हे खरोखरीचे जनआंदोलन आहे आणि वर्षानुवर्षाच्या वैफल्यातून ते प्रकटले आहे. आंदोलकांमध्ये केवळ बेरोजगार युवक नाहीत. वकील आहेत, व्यापारी आहेत, कामगार आहेत, वाहतूकदार आहेत. समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोक आहेत जे आपल्या लहानपणापासून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरची उपेक्षा पाहत आणि सोसत आले आहेत. आपल्या पुढच्या पिढीला तरी हे सोसावे लागू नये ह्यासाठी त्यांची ही धडपड आहे. आज पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील रावळकोट, मीरपूर, मुझफ्फराबादमध्ये जो असंतोषाचा लाव्हा उफाळला आहे, जे व्यापक जनआंदोलन उभे राहिले आहे, ते चिरडण्यासाठी मानवाधिकारांची जी सरळसरळ हत्या चालली आहे त्याचा जाब पाकिस्तानला हे लोक का विचारत नाहीत? पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांनी आपले 38 कलमी मागणीपत्र तेथील सरकारपुढे ठेवले आहे. त्यामध्ये बेरोजगारीपासून राजकीय हक्कांपर्यंत विविध मागण्या आहेत. वीज दरांपासून आट्यावरील अनुदानापर्यंतच्या ह्या मागण्या आहेत. आपल्याच नागरिकांच्या ह्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी बंदुकीच्या बळावर पाकिस्तान सरकार आंदोलन चिरडायला निघाले आहे. आपल्याला सरकारमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. भारतीय जम्मू काश्मीरमधील निर्वासितांसाठी विधानसभेच्या ज्या बारा जागा आहेत, त्या बळकावून राजकारणी स्थानिक जनतेवर अन्याय करीत असल्याचाही जनतेमध्ये रोष दिसतो. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारे जनआंदोलन उफाळले होते, परंतु ते धाकदपटशाने तेव्हा चिरडले गेले. परंतु अशाने जनतेचा आक्रोश बंद पाडता येत नसतो. केवळ भारतावर खापर फोडून आणि भारत फूस देत असल्याचा आरोप करून स्वतः नामानिराळे होण्याचा पाकिस्तान सरकारचा प्रयत्न असला, तरी तेथील वस्तुस्थिती आता जगासमोर यायला लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी मध्यस्थाची भूमिका निभवायला निघालेल्या, इराण – अमेरिकेत समेट घडवण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या पाकिस्तानचे हे खरे दात इथे उघडे पडले आहेत.
