पीओकेमध्ये असंतोष

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर सध्या असंतोषाने खदखदते आहे. गेले तीन दिवस तेथे लाखो नागरिकांची जोरदार निदर्शने सुरू आहेत. पाकिस्तानी लष्कर जोरजबरदस्तीने त्यांचे ते आंदोलन चिरडून टाकू पाहते आहे. गोळीबार आणि अश्रुधुराची नळकांडी फोडून जनतेचा आवाज दाबण्याचा सातत्याने प्रयत्न चालला आहे. ह्या संघर्षात गेल्या तीन दिवसांत जवळजवळ बारा जणांचा बळी गेला आहे. काही दिवसांपूर्वी आपले संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर आपोआप भारतात परत येईल अशी भविष्यवाणी केली होती, त्या पार्श्वभूमीवर ह्या संघर्षाकडे पाहिले जात आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरच्या 78 वर्षांत पहिल्यांदाच एवढ्या आक्रमकपणे आणि संघटितपणे पाकिस्तानी राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाच्या विरुद्ध निधडेपणाने उभी ठाकलेली दिसते. जम्मू अँड कश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीच्या झेंड्याखाली ही जनता कधी नव्हे ती संघटित झाली आहे. ही संघटना दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा पाकिस्तान सरकारने पाकव्याप्त काश्मीरवर मालमत्ता कर लादला तेव्हा त्याच्या विरोधात स्थापन झाली होती. शौकत नवाज मीर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी त्यांनी नागरिकांचा रोजचा आहार असलेल्या गव्हावर अनुदान देण्याची मागणी पुढे केली होती. आता ह्या संघटनेने आपल्या अडतीस मागण्या पाकिस्तान सरकारपुढे ठेवल्या आहेत आणि त्यासाठी हे आंदोलन चालले आहे. ह्या अडतीस मागण्यांमधून पाकिस्तान सरकारने आजवर पाकव्याप्त काश्मीरला आणि त्याच्या जनतेला मागास ठेवण्यासाठी जी उपेक्षा चालवली, त्याविरुद्धचा रागच जणू प्रकट होतो आहे. अपूर्णावस्थेत सोडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास न्या, आमच्या झेलम, नीलम, सिंधू आदी नद्यांवरील जलऔष्णिक प्रकल्पांत निर्माण होणारी वीज आम्हाला सवलतीच्या दरांत पुरवा, प्रशासकीय सुधारणा करा इथपासून ते स्थानिक संसदेतील काश्मिरी निर्वासितांसाठीचे आरक्षण हटवा इथपर्यंत ह्या 38 मागण्या आहेत, ज्यांच्यासाठी संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरची जनता एका सुरात खांद्याला खांदा लावून उभी ठाकली आहे. ह्या आंदोलनाची धग पाकिस्तान सरकारलाही जाणवली म्हणून आता सरकारने वाटाघाटी करण्यासाठी समिती रवाना केली आहे. मात्र, हा आजकालचा नव्हे, गेल्या सात दशकांचा खदखदता असंतोष आहे, ज्याला फक्त सध्या वाचा फुटली आहे. खरे म्हणजे हा सर्व भाग एकेकाळच्या जम्मू काश्मीर संस्थानचा भाग. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा टोळीवाल्यांची धाड आली तेव्हा काश्मीरचे महाराजा हरिसिंह यांनी भारत सरकारशी शरणागतीचा करार केला, तेव्हा आपले संपूर्ण संस्थान भारतात विलीन केले होते. परंतु तेव्हा जे भारत पाकिस्तान युद्ध झाले ते थांबवताना संयुक्त राष्ट्राने जेव्हा युद्धबंदी घोषित केली तेव्हा जी युद्धबंदी रेषा मानून घेतली गेली, तिच्या पलीकडे असलेला हा सारा जवळजवळ पंच्याऐंशी हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश पाकिस्तानने गिळंकृत केला. ज्याला आज आपण पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतो आणि जे पाकिस्तान आझाद कश्मीर म्हणवते तो सारा भाग आणि गिलगिट बाल्टीस्तानचा भाग त्यामध्ये मोडतो. जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये जशा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी विधानसभेच्या जागा राखीव आहेत, तशाच पाकव्याप्त काश्मीरच्या विधानसभेत काश्मिरींसाठी काही जागा राखीव आहेत. ह्या बारा जागांचे आरक्षण काढून टाकावे हीही आंदोलकांची एक प्रमुख मागणी दिसते. म्हणजेच स्थानिक जनतेला अधिक हक्क मिळाले पाहिजेत, स्वयंनिर्णयाचा अधिक व्यापक अधिकार मिळाला पाहिजे ह्यासाठी हे आंदोलन चालले आहे. पाकव्याप्त काश्मीर काय किंवा गिलगीट बाल्टीस्तान काय, तेथे पाकिस्तान केवळ जोरजबरदस्तीच करीत आले आहे. तेथेच कशाला, बलुचिस्तानमध्ये देखील पाकिस्तानची हीच दडपशाही आजवर चालत आली, ज्याविरुद्ध तेथे तर रक्तरंजित संघर्ष चालला आहे. कित्येक फुटिरतावादी संघटना उदयास आल्या आहेत जे पाकिस्तानी सेनेसाठी मोठे दुखणे ठरले आहे.
बलुचिस्तानमधील हिंसक घडामोडींचे खापर पाकिस्तान भारत सरकारवर फोडत असते. आता पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील असंतोषाचे खापरही भारताच्या माथी फोडले जात आहे. मात्र, जैसी करनी वैसी भरनी म्हणतात तेच ह्याबाबतीत खरे ठरले आहे. पाकिस्तान भारतातील फुटिरतावादी चळवळींना आजवर खतपाणी घालत आला, येथे दहशतवाद माजवत आला. आता हा भस्मासुर त्यांच्यावरच उलटला आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील सध्याच्या असंतोषाकडे पाहिले तर तेथील लष्कर आणि सरकारला नमते घेणे भाग पडेल असे दिसते, एवढा तीव्र असंतोष त्यांच्याविरुद्ध तिथे निर्माण झालेला आहे. मोबाईल, इंटरनेट बंद पाडून तो दडपण्याची धडपड पाकिस्तान सरकार करते आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघटनेतही जनतेचा आवाज नुकताच गुंजला. त्यामुळे हा असंतोष एवढ्या सहजासहजी पाकिस्तानला दडपता येणार नाही. आजवर दाबल्या, दडपल्या गेेलेल्या त्या प्रदेशाला ते कितपत मोकळा श्वास घेऊ देते त्यावर ह्या आंदोलनाचे भवितव्य ठरेल.