पावसाळी अधिवेशन 15 जुलैपासून

0
5

अधिवेशनात 21 दिवस चालणार कामकाज; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती

गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 15 जुलैपासून घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कामकाजाचे एकूण 21 दिवस असणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पर्वरीतील मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत काल दिली.

विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन पूर्ण कालावधीचे होणार असून, ते 8 किंवा 9 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मोपा पेडणे येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चालविणाऱ्या जीएमआर कंपनीकडून राज्य सरकारला महसुलातील 36.99 टक्के वाटा येत्या 7 डिसेंबरपासून मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिका आणि कोविड महामारीमुळे जीएमआरला आणखी 180 दिवसांची महसूल सूट देण्यात आली आहे. जीएमआर कंपनीकडून वार्षिक 180 ते 200 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. जीएमआरला महसूल सुटीबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही, असेही मुख्यमंत्री
म्हणाले.

राज्यात ग्रामीण भागात नागरी सेवा केंद्रे चालविणाऱ्या केंद्रांना आर्थिक साहाय्य करणाऱ्यासाठी सर्वोत्तम सेवा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना चांगली ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या नागरी सेवा केंद्रांना तिमाही 15 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. राज्यात सुमारे 140 च्या आसपास नागरी सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्राकडून कमीत कमी महिना 150 सेवा देणाऱ्या केंद्रांना आर्थिक साहाय्य केले जाणार आहे. ही योजना माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडून राबविण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात न्यूरोलॉजी विभागात डॉ. सनत भाटकर यांची सल्लागार म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली आहे.

7 डिसेंबरपासून मिळणार महसुलातील वाटा
मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चालविणाऱ्या जीएमआर कंपनीकडून राज्य सरकारला महसुलातील 36.99 टक्के वाटा येत्या 7 डिसेंबरपासून मिळणार आहे. जीएमआरला आणखी 180 दिवसांची महसूल सूट देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘जीएमआर’ला सवलतीबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर दोन वर्षे महसूल सूट देण्याचा करार करण्यात आला होता. राज्य सरकार आणि जीएमआर (गोवा) यांच्यात झालेल्या सवलत करारानुसार, मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या एकूण महसुलाच्या 36.99 टक्के सरकारचा वाटा 31 मे 2024 पासून देय असेल, अशी माहिती सभागृहात लेखी उत्तरात देण्यात आली होती. पूर्वीच्या करारानुसार ही माहिती सभागृहात देण्यात आली होती.
यानंतरच्या कोविड महामारी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे झालेला विलंब यामुळे महसूल सवलतीत आणखी वाढ द्यावी लागली आहे. जीएमआरच्या महसुलाबाबत सुधारित माहिती सभागृहात दिली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.