पारदर्शकतेची गरज

0
21

निवडणूक आयुक्त पदी अरूण गोयल यांची निवड आणि नियुक्तीची प्रक्रिया अवघ्या एका दिवसात पार पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. सरकारी महाअधिवक्त्यांची घटनापीठाने अक्षरशः खरडपट्टी काढली. निवडणूक आयुक्तपदावरील व्यक्ती ही गरज भासल्यास पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीलाही जाब विचारणारी असायला हवी. ती सदोदित ‘गुडघे टेकवणारी येस मॅन’ असता कामा नये अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. यावर सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेप गैरवाजवी असल्याचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. न्यायपालिका आणि सरकार आमनेसामने येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. आजही अस्तित्वात असलेल्या रामशास्त्री बाण्याच्या न्यायमूर्तींमुळे अनेकदा असा समरप्रसंग उभा राहत असतो आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता गैरगोष्टींसाठी सत्ताधार्‍यांनाही फैलावर घेतले जाते. प्रस्तुत खटल्यामध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात ही जी काही निरीक्षणे नोंदवली गेली आहेत, त्यांचा सध्याच्या परिस्थितीत एकूणच निवडणूक आयोगाभोवती जे संशयाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर वेगळा अर्थ निघू शकतो. हिमाचल प्रदेशबरोबरच गुजरातची निवडणूक जाहीर न करणे, ती स्वतंत्रपणे घोषित करणे वगैरे आयोगाचे अगदी ताजे निर्णयदेखील वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर गोयल यांच्या आगामी नेमणुकीसंदर्भात ही जी काही टिप्पणी न्यायालयाने केलेली आहे, तिचे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात.
यापूर्वीही निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही दोन तीन दिवसांच्या आतच होत आलेली आहे असे सरकारचे या प्रकरणी म्हणणे आहे. परंतु निवृत्त होणार असलेले निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या जागी गोयल यांची नियुक्ती करण्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रियाच चोवीस तासांच्या आत उरकण्यात आल्याने न्यायालयाने त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही निवड पात्रता, वय, ज्येष्ठताक्रम आदी निकषांवर झाल्याचे सरकारने परोपरीने न्यायालयास सांगितले असले, तरी चाळीस लोक असताना चारच जणांनी शॉर्टलिस्ट बनवून गोयल यांची नियुक्ती एवढी वेगाने कशी केलीत, हा न्यायालयाचा खडा सवाल आहे. खरे म्हणजे गोयल यांची पात्रता किंवा त्यांच्या नियुक्तीची वैधता याबाबत न्यायालयाने शंका घेतलेली नाही. न्यायालयाचा सवाल हा एकूण घाईघाईच्या प्रक्रियेबाबत आहे. निवडणूक आयुक्तांची निवड ही सरकारमार्फत न होता, कॉलेजियममार्फत व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी चालू आहे. खरे तर आयुक्ताचे पद मे महिन्यात रिक्त झालेले आहे. परंतु नोव्हेंबरपर्यंत त्याबाबत कोणतीही हालचाल सरकारन केलेली नव्हती. मात्र, इकडे सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणी सुरू होताच सरकारने तातडीने अगदी चोवीस तासांच्या आत आयुक्तपदी गोयल यांची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळेच न्यायालयाची इतराजी सरकारने ओढवून घेतलेली दिसते.
न्यायालयाने केलेली टिप्पणी सरकारच्या वर्मी लागणारी आहे हे निश्‍चित. त्यातही निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंबंधी भारतीय संविधानात मौन पाळले गेले असल्याने त्याचा गैरफायदा घेतला गेला अशी घणाघाती टीकाही न्यायपीठाने केलेली आहे. विशेषतः न्यायालयाने केलेला ‘होयबां’चा उल्लेख एकूणच निवडणूक आयोगाप्रती जे संशयाचे वातावरण सध्या देशात आहे, ते अधिक गडद करणारा ठरला आहे ही यातील चिंतेची बाब आहे. निवडणूक आयुक्त ह्या पदाची ताकद काय असते, हे टी. एन. शेषन यांनी आपल्या कार्यकाळात समस्त राजकारण्यांना दाखवून दिले होते. परंतु त्यांचे नंतर यथास्थित पंख कापण्यात आले. त्यामुळे त्यानंतरच्या काळात जे जे निवडणूक आयुक्त होऊन गेले, ते सरकारशी जमवून घेऊनच काम करीत राहिलेले दिसतात. त्यामुळे सरकारपक्षाच्या तालावर नाचत, सरकारच्या सोयीनुसार निवडणूक कार्यक्रम घोषित करणे ही तर आम बात झाली आहे. सरकारकडून आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जाऊ नयेत यासाठी निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश करावा अशीही एक सूचना पुढे आलेली आहे. परंतु सरन्यायाधीश या समितीत असले म्हणजे ही निवड योग्यप्रकारे होईल असे कसे म्हणता येईल, असा सरकारचा यावर युक्तिवाद आहे. पण न्यायालयीन हस्तक्षेप नको असेल, तर सरकारने आपली ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे तितकेच जरूरीचे आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता ही लोकशाहीसाठी परमोच्च आवश्यकता असल्याने त्या पदावर योग्य, तटस्थ, प्रामाणिक व्यक्ती येणे नितांत गरजेचे राहील.