दरम्यान, लालूप्रसाद दि. १७ रोजी झारखंड उच्च न्यायालयात या निवाड्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणार आहेत.
या प्रकरणात बिहारचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांना चार वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
वरील दोघांसह जेडीयूचे खासदार जगदीश शर्मा आणि अन्य दोषींना विशेष सीबीआय न्या. प्रवास कुमार सिंग यांच्या कोर्टाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिक्षा सुनावली. सध्या सर्व दोषींना बिरसा मुंडा मध्यवतीर्र् कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.
६५ वर्षीय प्रसाद यांना ३० सप्टेंबर रोजी दोषी ठरवले होते. त्यांना २५ लाख रु. दंडही ठोठावण्यात आला. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हे साबित झाले. मात्र आपण निर्दोष असल्याचा दावा त्यांनी केला. मिश्रा (७६) यांना चार वर्षे सश्रम कारावास व दोन लाख रु. दंड ठोठावण्यात आला.
शर्मा यांना चार वर्षे सश्रम कारावास व ५ लाख रु. दंड ठोठावला आहे. त्यांनाही खासदारकी गमवावी लागणार आहे. दंड भरला नाही तर दोषींना आणखी सहा महिने कारावास भोगावा लागेल. दरम्यान, राजकारणी व आएएएस अधिकारी मिळून अन्य सहा जणांनाही कारावास देण्यात आला आहे. १९९० साली लालू प्रसाद अविभक्त बिहारचे मुख्यमंत्री असताना रु. ३७.७ कोटी अनधिकृतपणे राजकोशातून काढल्याचा हा घोटाळा होता. राजदचे प्रवक्ते मनोज झा यांनी सांगितले की या निवाड्याला वरच्या कोर्टात आव्हान दिले जाईल. लालू यांचे पूत्र तेजस्वी यांनी निवाडा वाचल्यानंतरच प्रतिक्रिया देऊ शकेन असे सांगितले. याप्रकरणी आठ जणांना ३० सप्टेंबर रोजीच शिक्षा सुनावण्यात आली होती.