पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियादरम्यान अलीकडेच झालेल्या धोरणात्मक परस्पर संरक्षण कराराच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानवर कोणतेही संकट उद्भवल्यास सौदी अरेबिया मदतीला धावून येईल अशी दर्पोक्ती पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसीफ यांनी नुकतीच केली. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात नुकताच जो करार झाला, त्यामध्ये दोन्हींपैकी एका देशावरील आक्रमण हे दुसऱ्या देशावरील आक्रमण समजण्यात येईल असे कलम आहे. नाटोच्या सदस्य देशांमध्ये अशाच प्रकारची तरतूद कलम 5 अन्वये आहे. म्हणजे एखाद्या देशाला संरक्षणदृष्ट्या धोका असल्यास बाकी सर्व सदस्य देश मदतीला धावून येतात. अशाच प्रकारे पाकिस्तानने सौदी अरेबियाचे संरक्षण कवच ह्या कराराद्वारे मिळवलेले आहे. खरे तर सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांची हातमिळवणी काही आजची नाही. साठच्या दशकापासून ते दोन्ही इस्लामी देश परस्परांचे जवळचे मित्र आहेत. पाकिस्तानने आपला अणुकार्यक्रम सौदी अरेबियाच्याच छुप्या मदतीने पूर्णत्वास नेला असे मानले जाते. सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला प्रचंड पैसा मिळत राहिला आहे. त्यामुळे त्या दोन्ही देशांच्या परस्पर सहकार्यात नवे काही नाही. मात्र, जेव्हा एका देशावरील आक्रमण हे दुसऱ्या देशावरील आक्रमण समजले जाईल हे कलम करारामध्ये समाविष्ट झालेले दिसते तेव्हा त्याचे गांभीर्य वाढते. सौदी अरेबिया आणि भारत हेही मित्रदेश आहेत. सौदी अरेबियाचे राजे अब्दुल्ला 2006 साली भारतात आले तेव्हापासून उभय देशांतील संबंध सुधारत गेले. मनमोहनसिंग यांनी 2010 मध्ये सौदी अरेबियाला भेट दिली होती. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींसह दोन्ही देशांचे नेते एकमेकांना भेटी देत राहिले आहेत. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये हल्ला चढवला तेव्हाही पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियातच होते. तात्काळ भारतात परतून त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर राबवले, परंतु तेव्हा सौदी अरेबियाने त्याविरोधात निषेधाचा शब्द काढला नाही, उलट पहलगाम हल्ल्याचाच निषेधच केला. मात्र, हा तणाव निवळावा ह्यासाठी त्यांचे विदेशमंत्री अचानक भारतात येऊन थडकले होते. बालाकोटची कारवाई भारताने केली तेव्हाही असाच प्रकार झाला होता. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची वकिली करण्यासाठी अल जुबैर ह्यांना दूत म्हणून पाठवले होते. मात्र, भारताचा जाहीर निषेध न करता केवळ मध्यस्थीपुरतीच सौदी अरेबियाची ही भूमिका आजवर सीमित राहिलेली आहे. भारत आणि सौदी अरेबिया ह्या दोन्ही देशांत मोठा व्यापार चालतो. भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा सौदी अरेबियातूनही होतो. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा सौदी अरेबियातून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण जवळजवळ तिप्पट आहे. शिवाय चौवीस लाख भारतीय सौदी अरेबियामध्ये गुण्यागोविंदाने राहतात. त्यामुळे असे सगळे सुरळीत चालले असता सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या मैत्रीखातर हे सगळे संबंध बिघडवून टाकेल असे वाटत नाही. मात्र, अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानला अधिक सामरिक मदत पुरविण्याचा प्रयत्न तो देश करू शकतो. पाकिस्तानला ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आपण एकाकी पडल्याचे तीव्रतेने जाणवले. चीन, तुर्किये आणि अझरबैजान सोडल्यास कोणीही पाकिस्तानची उघड पाठराखण तेव्हा केली नाही. त्यामुळेच धास्तावलेला पाकिस्तान आता इस्लामी देशांशी अशा प्रकारचे करार करण्यासाठी धडपडत आहे. सौदी अरेबिया हा त्यासाठीचा पहिला मुक्काम होता. भारताने ह्यासंबंधी अद्याप स्पष्ट प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु सौदी अरेबियाशी असलेले संबंध अधिक बळकट करण्याची जरूरी मात्र ह्या घटनाक्रमाने दाखवून दिली आहे. दहशतवादासंदर्भात सौदी अरेबियाने आजवर भारताला साथ दिली आहे. अबु जुंदल किंवा झबिउद्दिन अन्सारीसारख्या दहशतवाद्यांना सौदी अरेबियानेच भारताच्या हवाली केले होते. परंतु आता ह्या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये सौदी अरेबियाची भूमिका काय असेल हे महत्त्वाचे ठरेल. मध्यंतरी निताकत कायद्याच्या अंमलबजावणीतून भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर तेथे गदा आणली गेली होती हेही विस्मरणात गेलेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने जी जवळीक सध्या साधलेली आहे ती लक्षात घेऊन भारत आणि सौदी अरेबिया यांचे संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याकडे प्राधान्याने पाहिले गेले पाहिजे असे दिसते. अन्यथा काश्मीर प्रश्न असेल, सिंधूच्या पाण्याचा प्रश्न असेल सौदी अरेबिया भारतासाठी नव्या अडचणी निर्माण करू शकतो. सौदी अरेबियाशी झालेल्या ह्या करारामुळे पाकिस्तानला मोठे बळ नक्कीच प्राप्त झाले आहे. परंतु त्याने फुशारक्या मारल्या, तरी सौदी अरेबिया पाकिस्तानसाठी भारताशी उघड वितुष्ट पत्करून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेणार का हा प्रश्न अद्याप तरी अनुत्तरित आहे.
