पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 9 मार्गांवर वॉटर मेट्रो

0
12

राज्य सरकारकडून सविस्तर प्रकल्प अहवालाची प्रक्रिया सुरू; कोची मेट्रो रेल 4 महिन्यांत तयार करणार अहवाल

राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली आहे. तो अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी कोची मेट्रो रेल लिमिटेडवर सोपवली असून, पुढील चार महिन्यांत हा अहवाल तयार केला जाणार आहे. वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात 9 जलमार्गांचा समावेश केला जाणार आहे, अशी माहिती जलवाहतूकमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी काल सचिवालयातील पत्रकार परिषदेत दिली.

या प्रकल्पासाठी तयार केलेल्या व्यवहार्यता अहवालात 14 जलमार्गांचा समावेश आहे. तथापि, प्रकल्प अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात 9 जलमार्गांचा समावेश केला जाणार आहे. इतर जलमार्गांचा दुसऱ्या टप्प्यात समावेश केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पणजी, दिवाडी, चोडण, सारमानस, नार्वे, हळदोणा, कुठ्ठाळी, मडकई आणि दुर्भाट या गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये प्रकल्प खर्च, पर्यटनाची क्षमता आणि गोव्यातील नदी परिवहन क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जाईल, असेही मंत्री फळदेसाई यांनी सांगितले.

गोव्यातील प्रस्तावित वॉटर मेट्रोमध्ये प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करून गोव्याच्या वैशिष्ट्‌‍यपूर्ण नदी परिसंस्थेला साजेशा अशा खास डिझाइन केलेल्या इलेक्ट्रिक बोटी चालवल्या जातील. या बोटींच्या बांधणीबाबत गोवा शिपयार्ड लिमिटेडसोबत आधीच चर्चा झाली आहे, असे केएमआरएलचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा यांनी सांगितले.
डीपीआरमध्ये बोटींची संख्या, आकार आणि प्रवासी क्षमता निश्चित केली जाईल. तसेच त्यांची रचना, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा वैशिष्ट्‌‍ये अंतिम केली जातील. प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करतानाच गोव्यातील नदी आणि तेथील जीवसृष्टीचे रक्षण करणे हे मुख्य प्राधान्य असणार आहे, असेही बेहरा यांनी सांगितले.

3100 कोटी रुपयांचा खर्च
या वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सध्या सुमारे 3,100 कोटी रुपये इतका आहे. मात्र, प्रकल्पाचा अंतिम खर्च डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित केला जाईल. प्रस्तावित वॉटर मेट्रोचे जाळे सुमारे 111 किलोमीटरचे असेल आणि त्याचा विकास दोन टप्प्यांत केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 9 मार्गांद्वारे प्रमुख शहरी केंद्रे आणि गावे यांना जोडण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी सुमारे 32 टर्मिनल्स उभारली जातील, असेही लोकनाथ बेहरा यांनी सांगितले.