कर्नाटकातील मुख्यमंत्रिपदासाठीच्या नाटकाच्या पहिल्या अंकावर काल पाच दिवसांनंतर कसाबसा पडदा पडला. मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सिद्धरामय्या यांच्याकडे सोपवण्यास अखेर प्रदेशाध्यक्ष दोड्डाहळ्ळी केंपेगौडा शिवकुमार यांनी आपली संमती दिली. आपल्या पक्षाचा हुकूमशाहीवर नव्हे, तर सर्वसंमतीवर भर असल्याचे आणि पक्षामध्ये सारे काही आलबेल असल्याचे काँग्रेसने कितीही भासवले, तरी हा समझोता आपण केवळ ‘पक्षाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन’ स्वीकारला असल्याची सूचक प्रतिक्रिया शिवकुमार यांनी प्रसारमाध्यमांपुढे दिली असल्याने, या तडजोडीपर्यंत येण्यासाठी पक्षनेतृत्वाला बराच घाम गाळावा लागला आहे हे कळून चुकते. शेवटी ज्या मतदारांनी 135 जागा देऊन सत्ता हाती सोपवलेली आहे, त्यांच्याशी असलेली बांधिलकी, त्यांना दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याचे कर्तव्य या सगळ्याचे स्मरण ठेवून शिवकुमार यांनी सध्या पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय शिरोधार्य मानला असला, तरी हा समझोता पुढे टिकणार का की, तेही ज्योतिरादित्य आणि सचिन पायलटांच्या वाटेने जाणार हे येणारा काळ सांगेल.
मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या शिवकुमार यांचा कर्नाटकातील पक्षाच्या यशात सिंहाचा वाटा असला, तरी भाजपने गेल्यावेळी कर्नाटकात जी फोडाफोडी केली, तेव्हा काँग्रेससाठी त्यांनी संकटमोचकाची भूमिका बजावल्याचा वचपा म्हणून भाजपने त्यांच्यामागे सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाचे शुक्लकाष्ठ लावलेले आहे. बेहिशेबी संपत्तीचा आरोप ठेवून सीबीआय, आर्थिक हेराफेरीचा आरोप ठेवून ईडी आणि करबुडवेगिरीचा आरोप ठेवून आयकर विभाग त्यांच्या मागे लागले आहेत. त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश बजावलेला आहे, तो हटवण्यासाठी सीबीआयने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु परवा सर्वोच्च न्यायालयाने तसा कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला, त्यामुळे शिवकुमारना थोडा दिलासा मिळाला. मात्र, त्यांच्याविरुद्धची ही प्रकरणेच त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या महत्त्वाकांक्षेत सर्वाधिक खोडा टाकून गेली. शिवकुमार हे उत्तम संघटक आहेत, त्यांची आर्थिक ताकदही मोठी आहे, तरूण वयापासून ते काँग्रेसमध्ये आहेत, पक्षाच्या कठीण काळात त्यांनी पक्षकार्य केले आहे, त्याची किंमतही चुकवली आहे, सध्याचा काँग्रेसच्या देदीप्यमान विजयातही त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे, परंतु एवढे सगळे असूनही त्यांच्या तुलनेत सिद्धरामय्या यांना आमदारांचा अधिक पाठिंबा दिसून आल्याने शिवकुमार यांचे मुख्यमंत्रिपद हुकले आहे. सिद्धरामय्या यांची प्रतिमा अत्यंत स्वच्छ आहे. पूर्णकाळ मुख्यमंत्रिपदाचा पूर्वानुभवही त्यांना आहे. कुरुबासारख्या मागास जातीतून आलेले असल्याने कर्नाटकात ज्यांना ‘अहिंदा’ म्हणतात अशा अल्पसंख्यक, दलित, मागासवर्गीय समाजाचे पाठबळ त्यांना आहे. एक लोकनेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करणे पक्षनेतृत्वाला भाग पडले. आपल्याला एक तर मुख्यमंत्रिपद हवे, अन्यथा आपण केवळ आमदार राहू अशी ताठर भूमिका घेऊन शिवकुमार यांनी आपली नाराजी पक्षनेतृत्वापुढे व्यक्त केली होती, परंतु शेवटी गांधी कुटुंबाच्या, विशेषतः ते तुरुंगात असताना त्यांना तेथे भेटायला गेलेल्या सोनिया गांधींप्रतीची कृतज्ञता म्हणून त्यांच्या सांगण्यानुसार त्यांनी माघार घेतलेली दिसते. एक गोष्ट या सत्तानाट्यात स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे मल्लिकार्जुन खर्गे हे जरी काँग्रेसचे अध्यक्ष असले, तरी पक्षाचा खरा हायकमांड अजूनही गांधी कुटुंबच आहे. त्यामुळे त्यांच्या सांगण्यामुळेच शिवकुमार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळायला तयार झाले आहेत. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने ती होईपर्यंत त्यांच्याकडेच प्रदेशाध्यक्षपदही राहील. पाच दिवसांच्या तणातणीनंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये मनभेद नसल्याचे दर्शवण्यासाठी दोघांचे हात खर्गेंनी उंचावले आणि एकाच कारमधून रवाना केले, तरी या संघर्षाच्या खाणाखुणा कुठेतरी मागे राहणारच आहेत. हे ओरखडे येणाऱ्या काळात बुजवण्याची जबाबदारी काँग्रेस नेतृत्वाची आहे. आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब अशा राज्यांत काँग्रेसच्या सत्ताकेंद्रांतील संघर्षाची परिणती पक्षाच्या पतनात कशी झाली हे डोळ्यांसमोर असताना आणि छत्तीसगढ आणि राजस्थानात भडकलेली आग समोर दिसत असताना कर्नाटकातही त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी काँग्रेसला आकाशपाताळ एक करावे लागेल. लढाई जिंकल्यानंतर युद्ध जिंकण्याची बात करणाऱ्या काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीच्या युद्धालाच सामोरे जावे लागले हे काही चांगले लक्षण नव्हे. जनतेला दिलेल्या वचनानुसार प्रामाणिक, पारदर्शी, स्थिर सरकार देणे हे पक्षाचे आता आद्य कर्तव्य राहील.