29.1 C
Panjim
Wednesday, October 20, 2021

पळवाटांना चपराक

राज्यातील ८८ खाण लिजांचे सरकारने एका रात्रीत केलेले नूतनीकरण रद्द करणार्‍या निवाड्याचा फेरविचार करण्याची राज्य सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने परवाच्या ताज्या निवाड्यात धुडकावून लावली. सरकारने सात फेब्रुवारी २०१८ च्या मूळ निवाड्याविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करण्यास तब्बल ६५० दिवस लावले हे विलंबाचे कारण तर त्यामागे आहेच, परंतु त्याच बरोबर ‘‘नो लेजिटिमेट ग्राऊंड फॉर रिव्ह्यू हॅज बीन मेड आऊट’’ असे दाखवून देत ‘मेरिट’च्या म्हणजे गुणवत्तेच्या निकषावरही ही फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आलेली आहे हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. ज्या दोन न्यायमूर्तींनी ८८ खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरण रद्दबातल ठरवले होते, ते न्या. मदन लोकूर आणि दीपक गुप्ता हे निवृत्त झाल्यानंतर फेरविचार याचिका दाखल केल्या गेल्या हा अयोग्य पायंडा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका धुडकावल्याने अर्थातच तीन वर्षांपूर्वीचा मूळ निवाडा कायम ठरतो. याचाच अर्थ, खाणपटट्‌यांच्या नूतनीकरणाद्वारे मुळातच बेकायदेशीरपणे ह्या खाणपट्‌ट्यांवर ताबा ठेवणार्‍या आणि त्यातून अमर्याद खनिज उपसा करीत आलेल्या राज्यातील खाण व्यावसायिकांना कायदेशीर पळवाट मिळवून देण्याचा आजवरच्या भाजप सरकारांनी केलेला अतोनात आटापिटा कुचकामी ठरला आहे. मुदत संपलेल्या खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरण आता शक्य नसल्याने आणि त्यांचे नूतनीकरण करायचे असेल तर त्यांचे योग्य प्रकारे पारदर्शकरीत्या वाटप करून सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांच्या अधीन राहूनच खाणकाम सुरू करता येईल असे न्यायालयाने यापूर्वीच बजावलेले असल्याने आता एक तर सरकारद्वारे घोषणा केल्यानुसार खाण महामंडळाद्वारे स्वतःच खाणी चालवणे किंवा खाणपट्‌ट्यांचे खुले लिलाव करणे हे दोनच पर्याय हाती राहतात. सरकारद्वारे स्वतः खाणी चालवण्याचा पर्याय हा अत्यंत महागडा आणि कालबाह्य आहे. त्यामुळे सरकारद्वारे खाण महामंडळ स्थापून त्याद्वारे खाणपट्‌ट्यांचे खुले लिलाव पुकारून त्यातून राज्याला जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त करून देणे हाच सर्वांत योग्य व न्यायोचित पर्याय ठरतो. खरे तर सरकारला हा पर्याय केव्हाच अवलंबिता आला असता, परंतु केवळ राज्यातील खाणमालकांचे हित सांभाळण्यासाठी आजवरची सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाने उगारलेल्या बडग्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी काही पळवाटा काढता येतील का ह्याचीच चाचपणी करीत राहिली ही वस्तुस्थिती आहे.
कोणत्याही प्रकारचे खनिज ही राष्ट्रीय संपत्ती असून जनता ही तिची खरी मालक आहे असा सुस्पष्ट निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आहे. यूपीए २ सरकारच्या काळातील कोळसा किंवा स्पेक्ट्रम घोटाळ्यानंतर सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारनेही कोळसा असो, स्पेक्ट्रम असोत अथवा खनिज असो, खुला लिलाव हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याची आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केलेली आहे व खाणींसंदर्भातील एमएमआरडी कायद्यामध्ये दुरुस्तीदेखील केलेली आहे. मग गोवाच ह्या धोरणाला अपवाद कसा ठरू शकतो? राज्यातील वेळोवेळच्या सरकारांना हे ठाऊक नाही अशातला भाग नाही, परंतु न्यायालयीन निर्देशांनुसार खुला लिलाव पुकारून लवकरात लवकर खाणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी केवळ स्थानिक खाणमालकांचे हितसंबंध जोपासण्याचे अधिकाधिक प्रयत्न करून वेळकाढूपणा करण्यात आजवरच्या सरकारांनी अधिक स्वारस्य दाखवले. त्यामुळेच आजवर खाणी सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत.
खुला लिलाव म्हटला की त्यामध्ये बाहेरच्या मोठ्या शक्तींचा सहभाग आला. त्याचे काही दुष्परिणामही नक्कीच संभवतात. त्यामुळे लिलावाचा पर्याय हाताळत असताना देखील गोव्याच्या नाजूक पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार नाही अशा रीतीने तो झाला पाहिजे. त्यातून स्थानिकांच्या रोजगारावर गदा येणार नाही ह्याचीही शाश्‍वती मिळाली पाहिजे. खाण महामंडळाच्या स्थापनेचा मसुदा विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात सरकारतर्फे मांडला जाणार आहे. ह्या महामंडळातर्फे प्रत्यक्ष खाणी चालवण्याचा पर्याय अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे हे खाण महामंडळ ही केवळ त्या लिलावाचे आणि खाण व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठीची व्यवस्था असेल. महामंडळाच्या स्थापनेनंतर सर्व खाणपट्‌ट्यांसंदर्भातील स्थानिक व केंद्रीय प्रक्रिया पार पाडून नंतरच लिलाव पुकारता येतील व त्यानंतरच खाणी सुरू होऊ शकतील. म्हणजेच येत्या निवडणुकीसाठी पुन्हा निवडून द्याल तर खाणी सुरू होतील हा सरकारचा प्रचाराचा मुद्दा असेल हाच याचा अन्वयार्थ आहे!

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

प्रश्न खड्‌ड्यांचा

रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांवरून आणि नव्याने बांधकाम होत असलेल्या महामार्गांच्या दुर्दशेवरून विरोधकांनी काल राज्य विधानसभेत सरकारला घेरले. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी आम्हीही वेळोवेळी आवाज...

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...

ALSO IN THIS SECTION

प्रश्न खड्‌ड्यांचा

रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांवरून आणि नव्याने बांधकाम होत असलेल्या महामार्गांच्या दुर्दशेवरून विरोधकांनी काल राज्य विधानसभेत सरकारला घेरले. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी आम्हीही वेळोवेळी आवाज...

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...