– कॅजिटन परेरा, म्हापसा
पर्यावरण हा विषयच तसा नवीन आहे. आमच्या विद्यार्थी दशेत हा विषय नव्हता. किंबहुना ‘पर्यावरण’ हा शब्दही आम्ही ऐकला नव्हता. आताही शाळा महाविद्यालयातून तो विषय मनावर ठसवावा असा प्रयत्न होत नाही. जेवढे पर्यावरणवादी आहेत, अशांनी निदान शिक्षक व विद्यार्थ्यांना सदर विषय समजावून सांगितला पाहिजे, परंतु तसा त्रास घेण्यास पर्यावरणवादी तयार नसावेत. आयुष्यभर जंगलात राहणार्या आदिवासींसोबत निदान एक वर्ष मुक्काम करून त्यांच्याप्रमाणे काम धंदा केला असा एकही पर्यावरणवादी गोव्यात असेल असे मला वाटत नाही. आहेत ते पुस्तकी विद्वान आणि त्यांच्या चळवळी चालतात त्या परदेशी मदतीवर. कोठेतरी कायद्याचा कीस काढून उद्योगपती आणि सरकारला अडचणीत आणावे अशी त्यांची चाल बनली आहे. पशु पक्षी वाचवा, डोंगर वाचवा, नद्या सुरक्षित ठेवा, हवा शुद्ध राखा, निसर्गाची नासधूस करू नका, म्हणजे पर्यावरण असा अर्थ आम्ही घेतला आहे. या प्रकारात खोंच अशी आहे की, माणसांच्या गरजांची पूर्ती उद्योग धंदे वाढले तर हाती येणार्या पैशांतूनच होऊ शकते. ज्या परदेशांनी अविकसित देशांना शेकडो वर्षे लुटून धनसंचय केला, तेच देणग्या देऊन गरीब देशात पर्यावरणाची चळवळ राबवीत आहेत. ही पश्चात्तापाची भावना आहे की अविकसित देशांना प्रगती करू द्यायची नाही याची चाल आहे, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
आमच्यासाठी प्रश्न असा आहे की, एकट्या भारत देशात निसर्ग स्वच्छ, सुंदर ठेवणे गरजेचे आहे असे आहे का? पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, चीनसकट सर्वच आशिया खंडाला तसे करावयास हवे की नको? की त्यांनी निसर्गाची हवी तेवढी लूट करायची, हवा तेवढा निसर्ग नष्ट करायचा, मजेसाठी पशू पक्षी मारायचे व पाण्याचे स्त्रोत दूषित करायचे, अत्यंत घातक बॉम्ब बनवायचे? इतर खंडांतील देशांनीही पर्यावरणाची तत्त्वे पाळायला हवीत.
येथील खाणी बंद झाल्या. पर्यावरणवादी म्हणतील की लोखंड, पोलाद, ऍल्युमिनियम वा कोणतेही खनिज उत्खनन करायचे नाही. त्याने निसर्ग दूषित होतो. मग घरे बांधायची कशी? पूल आणि रस्ते होणार कसे? शहरांचे काय होईल? या प्रश्नाचे उत्तर पर्यावरणवाद्यांनी द्यायला हवे. दिवसाला लाखो गॅलन पेट्रोलियम पदार्थ पृथ्वीच्या उदरातून काढले जातात. किती वर्षे नैसर्गिक स्त्रोतांची ही लूट पर्यावरणवादी पाहूनही गप्प आहेत? जवळजवळ तीस वर्षांपूर्वी संसदेने वाहने पसरवीत असलेल्या विषारी वायूच्या विरोधात कायदा करून सर्व राज्यांना तो बंधनकारक केला. परंतु हानीकारक धूर सोडणारी वाहने आपली हवा नित्य प्रदूषित करीत आहेत.
खाण व्यवसाय पर्यावरणाची हानी करतो म्हणून बंद केला गेला. कापड कारखाने, रासायनिक कारखाने, सिमेंट, खत कारखाने, रबर कारखाने, यापासूनही पर्यावरणाला मोठा धोका आहे. खाणवाले न्यायालयात जाऊन या सर्व धंद्यांविरुद्धही बंदी आणू शकतात. डिझेलवर चालणार्या आगगाड्या आणि ट्रकही पर्यावरणाची हानीच करीत असतात. या सर्वांवर बंदी आणायची म्हटले तर एका टोकाकडून दुसर्या टोकाकडे अन्नधान्य आणि अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूकच बंद करावी लागेल.
केवळ निसर्ग स्वच्छ, सुंदर, निर्मळ ठेवून १२० कोटी माणसांचे जगण्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत. पर्यावरणाला धोका का पोहोचतो हे पर्यावरणवाद्यांनी जरूर सांगावे, परंतु ‘खाणग्रस्तांना आर्थिक पॅकेज देणे म्हणजे जनतेची तिजोरी लुटणे’ हा पर्यावरणवाद्यांचा विषय नव्हे. तो राजकारणाचा भाग आहे. राजकारण्यांनी तसे म्हणणे वेगळे. पर्यावरण चळवळीसंदर्भात बेकायदेशीर खाणी बंद असाव्यात, नवीन परवाने देऊ नयेत, खाण मालकांवर बंधने असावीत, अमूक अमूक लाख टन मातीच्या वर लोहमाती विकू देऊ नये या सर्व मागण्या पर्यावरण चळवळीशी निगडित आहेत. त्यांनी त्यावर बोलावे. खाण मालक बँकेचे व्यवहार आणि हिशेब लिहिण्यात तरबेज आहेत. पस्तीस हजार कोटी केवळ अंदाजावर वसूल करता येणार नाहीत. खाणमालक सर्वोच्च न्यायालयात झुंज देतील. शहा आयोग सरकारने पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही. त्या आयोगाची निरीक्षणे अर्थपूर्ण असली तरी प्रत्यक्षात कागदोपत्री काय तपशील उपलब्ध आहेत, त्यावरच पस्तीस हजार कोटी किंवा किती ते सिद्ध होणार आहे.
सर्व प्रकारच्या चळवळींचे नेते राजकारणही चळवळीच्या संदर्भात बोलतात. पर्यावरणाचे नियम पाळणे म्हणजे ह्या चळवळीचे ईप्सित साद्य झाले. सरकारला खाणमालक, कामगार, पर्यावरणवादी, अर्थतज्ज्ञ, विकासाची दिशा अशा सर्वच चष्म्यांतून पाहावे लागते. शेवटी सरकार एकच चळवळ विचारात घेऊन पुढे जाऊ शकत नाही. खाणी बंद झाल्यावर बेकारी व आर्थिक हलाखी वाढली, तर त्यावर फुंकर घालण्याचे काम सरकारलाच करावे लागते. ‘त्यांचे काढून ह्यांना द्या’ असे म्हणणे सोपे असते. पर्यावरणवाद्यांनी निसर्गाच्या रक्षणासाठी फार चांगली चळवळ उभी केली. मुजोर खाणमालकांना वेसण घातली हेच त्यांचे यश आहे. यापुढे सरकार सजग राहील व मालकही सांभाळून वागतील. या दोन गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या, तर ह्यापेक्षा मोठा विजय तो कोणता? खाणग्रस्तांना सरकारने आधार दिला नाही तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न उद्भवतील.
ज्यांना अर्धपोटी राहावे लागत आहे, ज्यांच्या उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत व कोणी कर्जाच्या डोंगराखाली चिरडला गेला आहे, त्यांचे प्रश्न सरकारने ‘असे करूनच’ सोडवावेत असा आग्रह या परिस्थितीत धरणे उचित होणार नाही. या ठिकाणी सरकार, पर्यावरणवादी, खाणमालक, खाणग्रस्त जनता या सर्वांनी एकत्र बसून होईल तेवढा मध्यममार्ग काढायला हवा. कोणीही टोकाची भूमिका घेतल्यास गोंधळच निर्माण होईल. प्रश्न सोडवण्यास व विकासाच्या गोष्टी करण्यास अखेर पैसाही लागतो, हे चळवळीतील लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. पर्यावरणापेक्षा प्रथम माणूस कसा जगेल याला सध्या महत्त्व देऊया.
