एखादे आंदोलन उभारणे ह्यापेक्षा ते आपल्या नियंत्रणात ठेवून योग्य वेळी योग्य प्रकारे थांबवणे हे महाकठीण काम असते. सध्या नेपाळमधील युवा आंदोलनाचेही हेच झाले आहे. हे आंदोलन कुठल्याकुठे हाताबाहेर गेले आहे. भ्रष्ट सरकार उलथवण्यासाठी म्हणून आणि भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध पुकारले गेलेले हे आंदोलन संसदच भस्मसात करून गेले. एक नव्हे, पाच माजी पंतप्रधानांची घरे ह्या आंदोलकांनी जाळली, त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ले चढवले, एका पंतप्रधानांची पत्नी तर जिवंत जाळली गेली, अनेक मंत्र्यांवर हल्ले झाले, काहींची नग्नावस्थेत धिंड काढली गेली, दुकाने, मॉल लुटले गेले, तुरुंग फोडून हजारो कैद्यांना पळण्यास मोकळीक दिली गेली, आणि आता सत्तापरिवर्तनाचा क्षण हाताशी आला असताना कोणाकडे नेतृत्व सोपवायचे ह्यावरून आंदोलकांतच हाणामाऱ्या सुरू झाल्या आहेत. सत्तापरिवर्तनासाठी सुरू झालेले हे आंदोलन बघता बघता नेपाळला संपूर्ण अराजकाकडे घेऊन गेले आहे. ही जाळपोळ, नासधूस नियंत्रणाखाली आणण्यात लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी प्रत्यक्ष सत्ता हाती घेण्याची त्याची इच्छा दिसत नाही. पर्यायी सरकार स्थापनेसाठी सध्या चर्चेची गुऱ्हाळे सुरू आहेत. पण सर्वांना मान्य होईल असे नावच पुढे येताना दिसत नाही. सुरवातीला आंदोलकांपैकी एका गटाने सरन्यायाधीशपदी राहिलेल्या आणि नेपाळच्या राजकारणी आणि नोकरशहांविरुद्धच्या खटल्यात रामशास्त्री बाण्याने निवाडा दिलेल्या सुशिला कर्की यांचे नाव पुढे आणले होते. दुसरा गट पूर्वाश्रमीचा रॅपर आणि काठमांडूचा महापौर बालेन शाह याचे नाव पुढे करीत होता. परंतु अंतरिम सरकारची जबाबदारी घ्यायला आपण तयार नसल्याचे त्याने जाहीर करताच सुशिला कर्की यांच्या नावाला त्याच्या समर्थकांनी विरोध सुरू केला. एक तर ह्या कर्की 73 वर्षे वयाच्या आहेत, त्यामुळे ‘जेन झी’ चा एक गट त्यांच्याकडे नेतृत्व द्यायला तयार नाही. त्यामुळे सध्या कुलमन घिशिंग हे तिसरेच नाव पुढे आलेले आहे. नेपाळची वीज समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कुलमन घिशिंग यांच्या नावावर सर्वसहमती होऊ शकली, तरच सध्याची परिस्थिती निवळू शकते. परंतु आंदोलकांनी साऱ्या व्यवस्था जाळून भस्मसात केल्या आहेत. संसद जाळली गेली आहे, सरकारी कार्यालये, वाहने जाळली गेली आहेत. सरकारी संपत्ती जाळणे म्हणजे शेवटी देशाचीच हानी असते. अराजकसदृश्य स्थिती फार काळ राहून चालत नाही. शेवटी सर्व व्यवस्था पूर्ववत प्रस्थापित करणे जरूरी असते. लष्कराने हस्तक्षेप करून हिंसाचार थांबवला, परंतु पुढे काय हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. 2008 साली राजेशाही संपुष्टात आणली गेली आणि नेपाळ हे हिंदू राष्ट्राऐवजी प्रजासत्ताक बनले, तेव्हा जनतेच्या मोठ्या आशा जागल्या होत्या. परंतु अल्पावधीत त्या धुळीला मिळाल्या. संविधान निर्मितीनंतर तरी नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य येेईल अशी अपेक्षा होती, परंतु दहा वर्षांपूर्वी हे संविधानही स्थापन झाले, परंतु तरीही प्रश्न काही संपले नाहीत. नेते आणि जनता यांच्यातील दरी वाढतच गेली. नेत्यांची मुले – ज्यांना आज ‘नेपो कीडस्’ म्हणून हिणवले जात आहे, ती ऐशारामात जगत आहेत आणि आम नेपाळी तरूण मात्र बेरोजगारीचा, गरीबीचा सामना करीत आला दिवस ढकलत आहेत हे चित्रच ह्या नव्या पिढीमध्ये असंतोषाचा वणवा भडकवून गेले. मात्र, ह्या सगळ्या विशिष्ट नरेटिव्हला खतपाणी कोणी घातले हा आज मोठा प्रश्न बनला आहे. चीनकडे झुकू लागलेल्या नेपाळ सरकारला धडा शिकवण्यासाठी ह्या तरुणाईचा हत्यार म्हणून तर वापर झालेला नाही ना असाही प्रश्न आज विचारला जाऊ लागला आहे. ह्यापूर्वी श्रीलंकेमध्ये हेच घडले होते. त्याच्या आधी अनेक अरब देशांमधून समाजमाध्यमांच्या मधूनच ‘अरब स्प्रिंग’ नावाखाली राजकीय क्रांती घडविली गेली होती. बांगलादेशमध्ये देखील सरकारविरोधी आंदोलनात विद्यार्थीच सक्रिय होते. आज तरुणाईच्या हाती समाजमाध्यमे आहेत. ती त्यांच्या अधीन होत चालली आहे. अशावेळी ह्या तरुणाईच्या मनामध्ये विशिष्ट मतांचा प्रचार आणि प्रसार सतत करीत राहून तिची डोकी भडकवण्याचे प्रयत्न समाजमाध्यमांच्या द्वारे पद्धतशीरपणे केले जाऊ शकतात का हा प्रश्नही आज विचारला जात आहे. त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी ह्याविरुद्धची राजकीय क्रांती ह्या गोंडस नावाखाली नेपाळमध्ये जे घडले त्यावर पडदा टाकता येणार नाही. ह्यामागे एखादे षड्यंत्र असू शकते का आणि त्यासाठी ‘जेन झी’चा हत्यार म्हणून वापर झालेला असू शकतो का ह्या दिशेनेही विचार करावा लागेल. परंतु ह्या घडीस नेपाळला पर्यायी व्यवस्था हवी आहे. नवे सरकार हवे आहे. अराजकसदृश्य स्थितीतून देशाला तातडीने बाहेर काढायची ही वेळ आहे.
