– डॉ. पांडुरंग फळदेसाई
गोवा शासनाने परराज्यांतून गोव्यात येणार्या वाहनांसाठी प्रवेश शुल्क लागू करण्याचा निर्णय झाला आणि परिणामी काही अनपेक्षित गोष्टी दृष्टिपथात आल्या. हे प्रवेश शुल्क कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही इथपासून परराज्यांतील मालवाहतूक गोव्यातील लोकांची कोंडी करेल इथपर्यंतचे इशारे, धमक्या आणि चिथावणीखोर भाषा परराज्यांतून ऐकायला मिळाली.
सर्वप्रथम महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित झाला तो म्हणजे कडधान्ये, भाजीपाला, फळे, फुले, चिकन आणि दूधपुरवठा या बाबतीत गोवा पूर्णतः शेजारील कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांवर अवलंबून आहे. ही गोष्ट स्पष्ट झाली आणि संपूर्ण गोवेकरांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातल्यासारखे झाले.
खरे पाहू गेलो तर गोव्याच्या लोकसंख्येचा आकडा आज १४ लाखांपेक्षा पुढे गेला आहे. यांतील जास्तीत जास्त ६० टक्के हे मूळ गोवेकर अथवा गोमंतकीय, तर उर्वरित भारताच्या अन्य भागांतून पोटापाण्याच्या व्यवसायासाठी आलेले भारतीय. पुन्हा त्यात कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केरळच्या लोकांचा विशेष भरणा. अर्थात उत्तर भारतातील नागरिकही काही कमी प्रमाणात नाहीत.
ही वस्तुस्थिती एकीकडे, तर आमच्या पिढीच्या बालपणावेळची वस्तुस्थिती दुसरीकडे. चाळीस आणि पन्नासच्या दशकात जन्मलेल्या पिढीने वरील सर्व पुरवठ्याच्या बाबतीत गोव्याची स्वयंपूर्णता पाहिली होती. शेती, दूधदुभते, भाजीपाला, विविध ऋतूंतील फळफळावळ, रोजच्या उपयोगातील स्थानिक कडधान्ये, कंदमुळे आणि शेवटी मत्स्याहार यांमध्ये गोव्यातील बहुतेक गावे स्वयंपूर्ण होती. त्यावेळी मालवाहतूकदारांचा आजच्यासारखा एखादा असा संप किंवा निदर्शने होणे ही अशक्यप्राय गोष्ट होती. कारण गोवा कृषिउत्पादन आणि त्यासंबंधित क्षेत्रातील उत्पादनांत स्वयंपूर्ण होता. काही वस्तूंची आयात आणि निर्यात ही कालमानाप्रमाणे आवश्यक होती. तशी व्यापाराची देवघेव सदैव चालू होती.
परंतु गोवामुक्तीनंतर सर्वच क्षेत्रांत गोव्याची द्वारे सर्वांसाठी मुक्त झाली. त्यातून मोठ्या प्रमाणात इथली लोकसंख्या स्थलांतरितांमुळे वाढत राहिली. पारंपरिक आहाराच्या संकल्पना मागे पडत गेल्या आणि नव्या युगातील आहारप्रणाली उदयाला आली. याचे मूळ कारण म्हणजे मुक्तीनंतर झालेला शिक्षणप्रसार, त्यातून खुली झालेली नोकरी-व्यवसायाची दारे. त्याचा परिणाम म्हणून समाजातल्या सर्व स्तरांवर उपलब्ध झालेली रोख रकमेची विनिमय क्षमता आणि आधुनिक नागरी राहणीमानाचा हव्यास. त्यामुळे आताशा गावे ओस पडायला लागलीत. सर्व ग्रामीण कुटुंबे या ना त्या कारणावरून शहरात स्थलांतर करू लागली आणि शहरी जीवनाचाच भाग बनण्याचा हव्यास धरून ग्रामीण गोव्याच्या तुलनेने परावलंबी जीवन जगण्यात धन्यता मानू लागली.
गावातील पारंपरिक शेती, भाजीपाला, फळफळावळ यांची लागवड, बागायतींची निगा, गाई-म्हशींची निगराणी, दूधदुभत्याचा धंदा, कुक्कुटपालन, वराहपालन, मासेमारी, बकर्या पाळणे हे विषय बाजूला पडले आणि ग्राम-संस्कृतीची धुळधाण झाली. शहरी संस्कृतीच्या हव्यासापोटी आम्ही आमच्या पारंपरिक व्यवसाय-संस्कृतीला तिलांजली दिली आणि धन्यतेचा सुस्कारा सोडून मोकळे झालो. याला शासनाच्या अनेक फुटकळ योजनादेखील तेवढ्याच कारणीभूत आहेत. संकरित बी-बियाण्यांचे भूत शेतकर्यांसमोर नाचवून आमच्या कित्येक पारंपरिक बियाण्यांना त्यांनी हद्दपार केले. शासकीय योजनांचा गैरफायदा कसा काय घेता येईल याविषयी सातत्याने अभ्यास करून फायदा उठविणारी उपटसुंभांची फळी निर्माण होत राहिली आहे. त्यामुळे सरकारी योजना म्हणजे फसवाफसवी करून सरकारी पैसा पदरात पाडून घेऊन वरून शेखी मिरविणे असा प्रकार आज कित्येक वर्षे गोव्यात सर्वत्र चालू आहे. कोणालाही याविषयीची उदाहरणे हवी असल्यास त्यांनी जरूर पुढे यावे. गैरकारभाराचे भांडार त्यांच्यासमोर खुले करता येईल.
या संपूर्ण विवेचनातून गोमंतकीय आपल्या चुकीच्या जीवनप्रणाली-मूल्यांच्या संकल्पनेतून कसा परावलंबी होत गेला हे सांगण्याचा छोटासा प्रयत्न केला आहे. त्याचा परिणाम आज आपण भोगण्याच्या अवस्थेत आलोत. गोवेकरांना कडधान्यांपासून, भाजीपाला, फळे, दूध, कोंबडीचे मांस, फुले आणि बकर्याचे मांससुद्धा गोव्याबाहेरील राज्यांतून आयात करावे लागते. ते सर्व पदार्थ तत्परतेने आणि सातत्याने गोव्याला पुरविणारी संबंधित व्यावसायिकांची आणि मालवाहतूकदारांची यंत्रणाही कार्यरत आहे. ही यंत्रणा गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरळीतपणे चालू आहे.
परंतु गोवा शासनाने परराज्यांतील वाहनांसाठी प्रवेश शुल्काची योजना जाहीर केली आणि राष्ट्रीय स्तरावरील वाहतूकदार संघाचे कोण सिंग, राज्यस्तरावरचे कोण जाधव, कोण नाईक, कोण सैल, इत्यादी मंडळी जणू गोवा सरकारशी दोन हात करायला सरसावली. अत्यंत लंगडी बाजू घेऊन डरकाळ्या फोडणार्या या तथाकथित नेत्यांना आमच्या पत्रकारांनीही नको तेवढी प्रसिद्धी दिली. त्यामागे सरकारी तत्त्वांना विरोध करणे अथवा पक्षीय पातळीवरील राजकारण हे कारणीभूत असले तरी पत्रकारांनी समस्त गोमंतकीय जनतेच्या हितसंबंधांचा विचार करून आपली लेखणी चालविणे आवश्यक आहे. या अनपेक्षित (आणि अनुचित) वृत्तपत्रीय प्रसिद्धीमुळे वर उल्लेखीत वाहतूकदार नेतेमंडळी प्रकाशात आली. एरव्ही त्यांना प्रसिद्धी नसतेच, म्हणून असले काही निर्णय त्यांना आपल्या प्रसिद्धीसाठी आणि पदस्थानसिद्धीसाठी आवश्यक असतात. ते काम इमाने इतबारे वृत्तपत्रांतून होत असते. त्यातूनच अशा स्वयंघोषित नेत्यांची गुर्मी आणि बाष्कळ बडबड वाढत जाते, याचे भान निदान गोव्यातील पत्रकारांनी ठेवायला हरकत नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, बेळगाव, कोल्हापूर, हुबळी, कारवार, होन्नावर इत्यादी भागांतून भाजीपाला, फळभाज्या, दूध, फुले, कडधान्ये, कोंबड्या, बकर्या, अंडी, मासे यांची आवक सातत्याने होत असते. मुँहमॉंगा दाम देऊन गोवेकर ते घेतात. म्हणजे वरील सर्व प्रदेशांसाठी गोवा ही एक त्यांची बाजारपेठ आहे. योग्य पैसा मोजल्याशिवाय या वस्तू ते गोवेकरांना देत नाहीत. मग हे कोण जाधव-सैल वगैरे धमक्या देणारे स्वतःला काय समजतात याचेच आश्चर्य वाटते. गोवेकरांना आपण जणू फुकटात पुरवठा करतो आणि त्याबद्दल कृतज्ञतेचा भावदेखील हे गोवेकर व्यक्त करीत नाहीत, असाच जणू देखावा करण्यासाठी ही वाहतूकदार नेतेमंडळी टपलेली आहे असे वाटते. चेंबर ऑफ कॉमर्स या संबंधित जिल्ह्यातील संस्थेने केलेले ठरावदेखील यांना मान्य नाहीत. कारण ते मालवाहतूकदार म्हणजे ड्रायव्हर-क्लीनरची देखभाल करणारे आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. यासंबंधात असे सुचविणे योग्य होईल की, तुम्ही गोव्याची कोंडी जरूर करा, त्यातून निदान गोवेकरांचा स्वाभिमान जागा होईल. इथली शेती, भाजीपाल्याची खांनळे, डोंगरावरील कडधान्ये, फळभाज्या, बागायती मार्गी लागतील. त्यातून पुन्हा एकदा उत्पन्नाचे स्रोत वाहू लागतील. ते पाहून गोमंतकीयांचे मृतात्म्ये समाधानाने तृप्त होतील.
आता गोवा शासनाला, पर्यायाने गोमंतकीयांना धमकावण्याचे सत्र विनाविलंब बंद करा. हमरीतुमरीच्या भाषेला त्याच भाषेतील उत्तर असते, हे काही वेगळे सांगायला नको. गोव्याहून निघणार्या बसगाड्यांना, मालवाहतूक करणार्या वाहनांना अडविण्याची (आणि नंतर तोडफोड करण्याची अभिप्रेत) भाषा विनाविलंब बंद करावी. संबंधित नेत्यांनी आपल्या नावाच्या संस्कृतीचा झेंडा फडकवीत असत्याचा सोस सोडून द्यावा आणि साफल्याचा विचार करून आत्मपरीक्षण करावे.
कोणत्याही राज्याला आपला महसूल वाढविण्यासाठी विविध योजना राबवाव्या लागतात. त्यात कधी शासनाचा फायदा होतो तर कधी संबंधित सेवा यंत्रणेचा फायदा होतो. अरे तुम्ही गोव्यात माल भरून येता. गोव्यासाठी देता. जाताना डिझेल-पेट्रोल भरभरून (मोठ्या गॅलनसह) घेऊन जाता. मग प्रवेश शुल्काच्या कसल्या फालतू गोष्टी करता? अत्यंत गोपनीय पद्धतीने सांगायचे तर अशा बहुतेक वाहनांमध्ये गोव्याच्या स्वस्त दारूच्या कित्येक बाटल्यांची बेमालूमपणे वाहतूक होते हे नाकारता येईल काय?
म्हणूनच म्हणतो, गोवा शासनाने आणि विशेषतः मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि वाहतूकमंत्री रामकृष्ण तथा सुदिन ढवळीकर यांनी काय ठरवावे हे त्यांचे मत; परंतु नेहमीच्या बाजारपेठेत आपला माल विकून काय कमवावे याचा ज्याने-त्याने विचार करावा. गोव्याची बाजारपेठ तुम्हाला नको असेल तर वळवा ना तुमचा माल अन्य बाजारपेठेत. तुम्ही गोवेकरांना आणि शासनाला धमक्या का देता? तुम्हाला जर वाटत असेल की कावळ्याच्या शापाने ढोरं पडतील तर ते चुकीचे आहे. तुम्हाला बाजारपेठ मानवली म्हणून हे आजवर चालू आहे. कोकणीत एक अचरट म्हण आहे- ‘म्हस व्हिता ती तिच्या खाजेक, धनयाच्या मोगान न्हय.’ तुम्ही व्यवसाय करता तो तुमच्या फायद्यासाठी. गोवेकरांच्या प्रेमाने (झीज सोसून) नव्हे. सुज्ञासी बहुत सांगणे नलगे!
यासंदर्भात निजगोंयकाराला अत्यंत प्रामाणिकपणे वाटते की आजची परिस्थिती ही गोव्याच्या सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनामध्ये इष्टापत्ती ठरावी. भारतीय इतिहासामध्ये अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामध्ये आपत्ती आल्याकारणाने त्या कुटुंबाचे अथवा प्रदेशाचे अथवा देशाचे कल्याण झाले आहे. म्हणूनच असे तीव्रतेने वाटते की, आजच्या परिस्थितीचा विचार सारासार पद्धतीने गोमंतकीय जनतेने करावा. आपण सर्वतोपरी परराज्यांतील या जीवनावश्यक वस्तूंवर अवलंबून राहायचे की आपण भूमिधनाचा वापर करून आपली पूर्वपरंपरा जपायची? ही जर आपण इष्टापत्ती मानली तर आपला उद्धार दूर नाही.
बेळगाव, हुबळी, कोल्हापूर, कारवार, कुमठा, अंकोला, होन्नावर येथील माशांच्या, भाज्यांच्या आणि कोंबड्या आणि बकर्यांच्या व्यापार्यांनी कुठला तरी गोवेकरांच्या अडचणीचा निर्णय घ्यावा आणि गोवेकरांनी त्यांच्यासमोर शरणागती पत्करावी हे अनाकलनीय आहे. म्हणूनच वाटते की, आजची स्थिती ही आमच्यावर ओढवलेली आपत्ती आहे. परंतु या आपत्तीच्या अनुषंगाने आम्ही अशी एक समाजव्यवस्था निर्माण करू की बाहेरील राज्यांच्या पुरवठ्याचा विषय सदैव गौण ठरेल. मग कोण तो जाधव आणि पंजाबचा सिंग आमच्यावर हुकुमत गाजवायला येणार नाहीत.
गोवेकरांनी आजची परिस्थिती ही आमच्यासाठी इष्टापत्ती आहे अशा ढंगात जर शासनाला पाठिंबा दिला तर वासलेली अनेक तोंडे नकळत बंद होतील.