दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन येथील परिषदेत ‘ब्रिक्स’ देशांनी आपला स्वतःचा असा नाणेनिधी उभारण्याचा निर्णय घेऊन पाश्चात्त्य जगताच्या आर्थिक पाशांमधून मुक्त होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. विश्व बँक असो अथवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, त्यामागे पाश्चात्त्य महासत्तांचेच बळ प्राधान्याने उभे असल्याने त्याला पर्याय म्हणून आपल्या स्वतःच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करू शकणारा हा नाणेनिधी असणार आहे. अर्थात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या विकसनशील देशांच्या या संघटित प्रयत्नांमध्ये अंतिम शब्द राहणार आहे तो चीनचाच, कारण उर्वरित सहयोगी देशांपैकी दुसर्या कोणाचीही अर्थव्यवस्था त्याच्या पासंगालाही पुरणारी नाही. परंतु तरीही ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम जागतिक आर्थिक समिकरणांमध्ये येणार्या भविष्यात संभवतात. पाश्चात्त्य जगताच्या आर्थिक दादागिरीचा सामना एकट्या दुकट्याने करण्यापेक्षा अशा संघटित बळाच्या आधारावर करणे कधीही चांगलेच.
आज चीन एक जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने झपाट्याने पावले टाकताना दिसत आहे. कोणी काही म्हणो, आणखी काही वर्षांत तो आपले ध्येय नक्कीच गाठणार आहे. पाश्चात्त्य जगताच्या व्यापारउदिमाला डळमळीत करण्याची क्षमता त्याच्या चलनामध्ये आज आलेली आहे. पाश्चात्त्य देशांचे परावलंबित्वच चीनच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपुढे किंवा विश्व बँकेपुढे नाकदुर्या ओढण्यापेक्षा या स्वतःच्या अशा गंगाजळीच्या मदतीने आपल्या समोरील आर्थिक संकटांचा मुकाबला करणे भारत आणि अन्य सदस्य देशांना सोपे जाणार आहे. मात्र, यातून एका सावकाराच्या कर्जपाशातून मुक्त होताना दुसर्या सावकारापुढे नाकदुर्या काढण्याची पाळी येणार नाही याबाबतही भारताला सावध राहावे लागेल. या नाणेनिधीमधील सर्वाधिक योगदान चीनचे असणार आहे. साहजिकच सर्व निर्णयांवर चीन आपली छाप ठेवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणारच. ब्रिक्समधील सारे देश आपल्या प्रभावाखाली आणण्यात चीनला स्वारस्य आहे, कारण त्याच्या जोरावरच त्याला पाश्चात्त्य जगताची आव्हाने मोडीत काढायची आहेत. एकीकडे भारताचे त्या देशाशी असलेले अनेक प्रकारचे विवाद, पाकिस्तानसारख्या आपल्या शत्रूराष्ट्राशी त्याची असलेली जगजाहीर मैत्री आणि दिवसागणिक वाढत चाललेली त्याची आर्थिक ताकद या सगळ्याचा सामना भारत कसा करू शकेल ही चिंताही येथे व्यक्त करणे अस्थानी ठरणार नाही. या नाणेनिधीमध्ये आपली ताकद प्रस्थापित करायची असेल तर त्यासाठी भारताला आपल्या आर्थिक विकासाचे घोडे दामटवावे लागेल. दुर्बलाला कोणाच्या लेखी किंमत नसते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सबळता प्राप्त झाल्याखेरीज या नव्या उपक्रमातील निर्णयाधिकार भारताला प्राप्त होऊ शकणार नाही. देशात आज मंदीचे वातावरण आहे. अपेक्षित विकास दर अजून गाठता आलेला नाही. औद्योगिक क्षेत्रामध्येही निराशाजनक वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत चीनने जर या उपक्रमामध्येही जर स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेच्या जोरावर हडेलहप्पी चालवली तर भीक नको पण कुत्रे आवर म्हणण्याची पाळी भारतावर येऊ शकते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग डरबन परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या अध्यक्षांना भेटले. दोन्ही देशांमधील सीमावाद, ब्रह्मपुत्रेवरील धरणांचा प्रश्न अशा आपसातील समस्यांचीच या ४५ मिनिटांच्या भेटीत चर्चा झाली. उभय देशांमध्ये व्यापक सहयोगीपणाची भावना निर्माण होण्यासाठी मुळात हे सारे विवादित प्रश्न सुटायला हवेत. एकीकडे एकमेकांना बेटकुळ्या दाखवणे चालू असताना दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर परस्पर सहकार्याची कितीही आर्जवी भाषा केली तरी ती खरी वाटणार नाही आणि पटणारही नाही. ब्रिक्सच्या संघटित प्रयत्नांच्या चिरफाळ्या उडवण्यास असा एखादा विवाद पुरेसा ठरेल. या नव्या उपक्रमाला यश मिळवून द्यायचे असेल तर त्यासाठी भारताने स्वतःची पत सुधारण्याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. आर्थिकदृष्ट्या चीनचा आश्रित देश अशी प्रतिमा निर्माण होणार नाही याबाबत दक्ष राहावे लागेल. चीन जेथे पोहोचू पाहात आहे, त्या जागतिक महासत्तापदाच्या उंच शिखरावर थोडे उशिराने का होईना, पण आपल्यालाही पोहोचायचे आहे हे विसरून चालणार नाही.
