पुढील वर्षी गोव्यासह सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. ह्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकवार आपली छाप उमटवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने जोरदार कंबर कसलेली दिसते. नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच जी 64 सदस्यीय भरभक्कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी अस्तित्वात आली आहे, तिची बैठक नुकतीच ह्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व इतर बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीत पार पडली व त्यात आगामी निवडणुकांची रणनीती ठरविण्यात आली आहे. पुढील वर्षी गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूर ही भाजपची सत्ता असलेली पाच राज्ये, तसेच आम आदमी पक्षाचे सरकार असलेले पंजाब आणि काँग्रेसची सत्ता असलेले हिमाचल प्रदेश आदी सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये आपली सत्ता आहे, तेथे ती टिकवणे, वाढवणे आणि जेथे नाही ती राज्ये काबीज करणे ह्या दुहेरी उद्देशाने भाजपने रणनीती आखलेली दिसते. नुकतेच झालेले कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन पक्षाला खडबडून जागे करणारे ठरले. नव्या पिढीशी, म्हणजेच जेन झीशी सरकारचे आणि पक्षाचे नाते पार तुटले आहे ह्याची ढळढळीत जाणीव त्या आंदोलनाने करून दिली. त्यातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुन्हा भाजपला आरसा दाखवला. त्यामुळे ह्या नव्या पिढीशी संवाद प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने भाजपने व्यापक मोहीम आखली आहे. सर्व नेत्यांना, मंत्र्यांना आता महाविद्यालये आणि विद्यापीठ पातळीवर जाऊन जेन झीपर्यंत पोहोचण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ह्या जेन झीपैकी काही मतदार आहेत, काही भविष्यात मतदार होणार आहेत, परंतु पक्षाला नवी ऊर्जा द्यायची असेल तर ह्या नव्या पिढीला आपल्याकडे आकर्षिक करणे आवश्यक आहे ह्याचे भान भाजपला आले आहे. पक्षामध्ये जुन्या जाणत्या नेत्यांबरोबरच नव्या चेहऱ्यांना, नव्या रक्ताला वाव देण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असतो. अलीकडेच निवडल्या गेलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये हा जुन्या – नव्याचा संगम होईल हे आवर्जून पाहिले गेले. नव्या पिढीशी नाते जोडण्यासाठी स्मृती इराणींची घरवापसी झाली. राम माधव यांनाही पुन्हा महत्त्वाचे पद देण्यात आले. येत्या सात राज्यांच्या ज्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये उत्तर प्रदेशकडे अवघ्या देशाचे लक्ष आहे, कारण त्या राज्यामध्ये योगी आदित्यनाथ सरकार गेली दहा वर्षे जरी सत्तेत असले, तरी भाजपला तेथील राजकीय आधार कमी होत चालल्याचे दिसते आहे. रामजन्मभूमी मंदिर साकारले, तरीही भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील जागा मागील निवडणुकीत कमी झाल्या. 2017 मध्ये पक्षाला तेथे 312 जागा मिळाल्या होत्या. त्या 2022 च्या निवडणुकीत पार 255 पर्यंत घसरल्या. त्यामुळे काहीही करून उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा पक्षाचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी भाजपची धडपड आहे. विनोद तावडे यांच्यासारख्या खंद्या नेत्याकडे त्या राज्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उत्तराखंडचे निकाल उत्तर प्रदेशच्या निकालाशी जोडलेले असतात. गुजरातमध्ये भाजपला पर्याय सध्या तरी नाही. गोव्यामध्ये दक्षिण गोव्याचा बराच भाग पक्षाला फारसा अनुकूल नाही असे पक्षाची सर्वेक्षणे सांगत आहेत. त्यामुळे त्या दृष्टीने येणाऱ्या काळात प्रयत्न होतील. पश्चिम बंगालमधून ममता बॅनर्जींचे सरकार उखडल्यापासून आत्मविश्वास मिळालेला भाजप पंजाबमधून आम आदमी पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी ह्यावेळी आकाश पाताळ एक करील. केंद्रीय यंत्रणा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांमागे हात धुवून लागल्या आहेत. काहीही करून यावेळी पंजाब सर करण्याचा चंग भाजपने बांधला आहे. हिंसाचाराने पोळलेले मणिपूर पुन्हा जिंकण्यासाठी विशेष रणनीती भाजपला आखावी लागेल. मुळात तेथे निवडणुका घेण्याजोगी स्थिती अद्याप आहे का ह्याबाबतच साशंकता आहे. हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पाडण्याचा भरपूर प्रयत्न भाजपाने केला, परंतु काँग्रेस तेथे पुरून उरली. त्यामुळे येत्या निवडणुकीमध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये पुन्हा एकदा भगवा फडकवण्यासाठी खास प्रयत्न केले जातील. नुकत्याच झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीत ह्या सर्व राज्यांसाठीची रणनीती आखली गेली आहे. स्वतःची सत्ता असलेल्या सर्व राज्यांतील मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जातो आहे. उर्वरित कामांचा धडाका येत्या निवडणुकीपूर्वी लावण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. त्यामुळे राज्याराज्यांत सध्या पक्षपातळीवर मंत्रिमंडळासमवेत बैठका होत आहेत. गोव्यातही अशी बैठक नुकतीच झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधीही जेन झीशी जोडून घेण्यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. एकूण निवडणुकांचे वातावरण आता रंग भरू लागले आहे. भाजपने त्यात आघाडी घेतली आहे हे निर्विवाद.
