राज्य सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी व्यापार परवाना आणि परवानगी शुल्काच्या एकसमान रचनेचा एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाचा मसुदा जारी करण्यात आला असून, संबंधितांना 15 दिवसांत सूचना, हरकती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य सरकारचा ग्रामपंचायत स्तरावर व्यापार परवाना शुल्क एकसमान करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. यासंबंधीची सूचना पंचायत संचालक दशरथ रेडकर यांनी जारी केली आहे. या प्रस्तावात व्यावसायिकदृष्ट्‌‍या महत्त्वाच्या ‘अ’ श्रेणीतील क्षेत्रांसाठी आणि इतर ‘ब’ श्रेणीतील क्षेत्रांसाठी शुल्काच्या स्वतंत्र कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पंचायती विहित मर्यादेत राहून ठरावाद्वारे हे दर निश्चित करतील. या मसुदा नियमावलीमध्ये दुकाने, हॉटेल्स, कॅसिनो, बीच शॅक्स, उद्योग, दूरसंचार टॉवर्स आणि पेट्रोल पंप यांसारख्या विविध व्यवसायांचा समावेश आहे. वैध परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो आणि नियमभंग सुरू राहिल्यास दररोज 500 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. कॅसिनो फीडर स्टेशन्स आणि तिकीट काउंटर्ससाठी सर्वाधिक दर प्रस्तावित आहेत ‘अ’ श्रेणीसाठी प्रति चौरस मीटर वार्षिक 5 हजार रुपये आणि ‘ब’ श्रेणीसाठी 3,500 रुपये. दर निश्चित करण्यापूर्वी, पंचायतींनी 15 दिवसांसाठी लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पारंपरिक कारागीर आणि लहान कृषी उत्पादकांना यातून वगळले आहे.
