देशातील निवडणूक आयोगासारखी संवैधानिक यंत्रणा ‘मतचोरी’साठी वापरली जात असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी काल पुन्हा एकदा केला. आपल्या मताधिकार यात्रेच्या सांगतेवेळी राहुल यांनी लवकरच आपण हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, काल फुटला तो हायड्रोजन बॉम्ब नव्हे, तर त्याची एक झलक आहे असे सांगत राहुल यांनी एक वेगळेच प्रकरण उपस्थित केले आहे. कर्नाटकातील आळंद मतदारसंघामध्ये 2023 च्या निवडणुकीपूर्वी सहा हजार मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळली गेली. त्यासाठी बनावट मोबाईल नंबर वापरून राज्याबाहेरून बनावट अर्ज भरले गेले. हे सगळे सॉफ्टवेअर वापरून पद्धतशीरपणे केले गेले असा आरोप राहुल यांनी काल केला. निवडणूक आयोगाने ह्यावर केलेल्या खुलाशात, मतदारयादीतून नावे वगळण्याचा असफल प्रयत्न झाला होता, परंतु त्याबाबतची तक्रार निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यानेच दिलेली आहे. अशा प्रकारे दुसऱ्याच्या नावे मतदान करण्याचे काही प्रयत्न झाले, ते अयशस्वी ठरले होते असे म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारच्या गुप्तचर विभागाने अठरा वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही निवडणूक आयोगाने त्या तपासाला पुढे नेण्यास परवानगी दिलेली नाही असे राहुल यांचे म्हणणे आहे. बनावट लॉगीन वापरून मतदारांची नावे काढून टाकली गेली असे राहुल म्हणत आहेत. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की अशा प्रकारे ऑनलाइन स्वरूपात मतदारांची नावे काढून टाकताच येत नाहीत. हा सगळा जो काही प्रकार राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात चाललेला आहे, तो सामान्य मतदाराच्या मनात निवडणुकांविषयी नाहक गोंधळ आणि अविश्वास उत्पन्न करणारा आहे. ज्या आळंद मतदारसंघाचे उदाहरण राहुल देत आहेत, तेथे 2023 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचाच उमेदवार जिंकलेला आहे. वास्तविक राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस निवडणुकांमागून निवडणुका हरत चाललेली आहे आणि राहुल आपल्या त्या अपयशाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असेच म्हणावे लागते. मागच्या महिन्यात त्यांनी कर्नाटकातील महादेवपुरा मतदारसंघातील काही प्रकरणांकडे लक्ष वेधले होते. ह्यावेळीही कर्नाटकातील आळंद मतदारसंघातील उदाहरण त्यांनी पुढे आणले आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेचा वापर करून निवडणूक व्यवस्थेतील कुसळ शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न राहुल यांनी चालवलेला स्पष्ट दिसतो. लवकरच म्हणे ते हायड्रोजन बॉम्ब पण फोडणार आहेत. गेल्यावेळी राहुल यांनी हे आरोप केले तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्यांना शपथपत्रावर हे आरोप न्यायालयापुढे करण्यास सांगितले होते. राहुल यांनी न्यायालयात जाण्याऐवजी पत्रकार परिषदांचा मार्ग अवलंबला आहे. ह्यातून त्यांना दोन गोष्टी साध्य होतात. एक म्हणजे सामान्य मतदारांमध्ये ते निवडणूक आयोग आणि एकूणच देशाच्या निवडणूक प्रणालीबद्दल एक नकारात्मक कथन पसरवीत चालले आहेत आणि दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या आरोपांच्या खोलात न जाता वरवरचे वाचणाऱ्यांच्या मनामध्ये भारताच्या लोकशाही प्रणालीबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण होते आहे. निवडणूक प्रणालीत दोष असेल तर त्याबाबत कायदेशीर उपाययोजना करण्याची सगळी माध्यमे खुली असताना हे आरोप शपथपत्रावर न करता अशा प्रकारे अगम्य आणि अतर्क्य दावे करणाऱ्या राहुल यांना ह्यातून मतदारांमध्ये अविश्वास उत्पन्न करण्यावाचून अन्य काय हाती लागणार आहेे? राहुल यांचे आजवरचे राजकारण नेहमीच ‘हिट अँड रन’ चे राहिले आहे. मध्यंतरी त्यांनी दाढी वाढवून कार्ल मार्क्ससदृश्य विचारवंताचे रूप धारण केले होते. आता ते पांढऱ्या टीशर्टमध्ये वावरत आहेत. 75 वर्षीय नरेंद्र मोदींच्या समोर आपण युवा पर्याय आहोत असे बहुधा त्यांना देशाच्या मनात ठसवायचे असावे. आपली आणि आपल्या पक्षाची दिशा काय आणि कशी असावी हे ठरवण्याचा राहुल यांना पूर्ण अधिकार आहे. सरकारपक्षावर टीका करणे हाही विरोधक म्हणून त्यांचा हक्कच आहे. परंतु जे आरोप ते करीत आहेत, ते त्यांनी सरकारवर केलेले नाहीत. ते निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करीत सुटले आहेत. निवडणूक आयोगही राहुल यांना प्रत्युत्तर देत राहिला आहे. हे ‘तू तू मै मै’ देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या हिताचे नाही. निवडणूक आयोगाने राहुल यांच्यावर ओरडण्यापेक्षा तपास करावा असे मत माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी अलीकडेच व्यक्त केले. निवडणूक आयोगानेही आपली बाजूच योग्य हा अट्टहास न धरता आपल्या निवडणूक यंत्रणेमध्ये काही दोष राहिले आहेत का, त्रुटी राहिल्या आहेत का ह्याचा शोध घेऊन राहुल यांच्या मनातील संशय दूर करायला काय हरकत आहे? किमान मतदारांत पसरत चाललेला अविश्वास तरी थांबेल.
