न्यायालये सक्षम करणे गरजेचे

0
154
  • ऍड. प्रदीप उमप

लोकसभेत केंद्र सरकारने नुकतीच माहिती दिली की देशातील कनिष्ठ आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ३ कोटी १४ लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी १४ टक्के खटले तर १० वर्ष ते त्याहीपेक्षा जुने आहेत. न्यायासाठी दिरंगाई होणे हे देखील काही नवीन नाही. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशे न्यायाधीशही नाहीत. यापुर्वीही अनेक वेळा प्रलंबित खटल्यांची चर्चा झाली, परंतू या सर्व व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निधीची कमतरता ही प्रमुख अडचण आहे.

लोकशाही शासन व्यवस्थेतील मूलभूत अटच आहे की, गतिमान व किफायतशीर न्याय हा नागरिकांचा अधिकार आहे. देशात अनेकदा ही बाब सैद्धांतिक पातळीवर सातत्याने मांडली जात असली न्यायप्रक्रियेची प्रत्यक्ष स्थिती अत्यंत विदारक आहे. न्याय मिळवण्यासाठी लोकांना अतिश्रम करावे लागतात. न्यायालयात शेकडो ङ्गेर्‍या घातल्यानंतरच त्यांना न्याय मिळू शकतो. देशभरात विविध पातळ्यांवरील न्यायालयां मध्ये तब्बल साडेतीन कोटींपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामध्येही सुमारे ६० हजार प्रकरणे तर एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

लोकसभेत केंद्र सरकारने नुकतीच माहिती दिली की, देशातील कनिष्ठ आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ३ कोटी १४ लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी १४ टक्के खटले तर १० वर्ष ते त्याहीपेक्षा जुने आहेत. उच्च न्यायालयाविषयी सांगायचे तर तिथे ४५ लाख खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. साहजिकच न्यायालयांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष येणार्‍या खटल्यांचा प्रवाह अनिश्‍चित असतो. न्यायव्यवस्थेच्या या अवस्थेचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर न्यायव्यवस्था कोलमडण्याचा धोका आहे. न्यायव्यवस्थेवर लोकांना विश्‍वास टिकून रहावा यासाठी त्यांना योग्य वेळी न्याय मिळाला पाहिजे. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो, हे काही खोटे ठरणार नाही.

देशाच्या कायदामंत्र्यांनी सर्वच उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना आग्रह केला आहे की, त्यांच्या न्यायालयात दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक जुने खटले लवकर निकाली काढावेत. अर्थातच हा सल्ला महत्त्वाचा आहे. कायदामंत्र्यांनी दिलेला हा सल्ला अमलात आणला तर न्यायव्यवस्थेच्या आताच्या परिस्थितीत काही बदल होऊ शकेल. जे खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ते वेळेत निकाली निघू शकतील. या खटल्यांमुळे न्यायालयावर जो बोजा पडला आहे, त्यातही कमी येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अनेक आदेशांमध्ये न्यायव्यवस्था सुधारणा करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांना, काही खटले, जसे भ्रष्टाचार, हुंडाबळी, घरगुती हिंसा, लैंगिक शोषण आणि सायबर गुन्हेगारी आदी खटले वेगाने चालवले पाहिजेत, असा सल्ला दिला आहे. खटल्याचा निर्णयही ठराविक काळात लागावा, हा काळ तीन वर्षांपर्यंतचा असू शकतो असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय खटला धोरण किंवा नॅशनल लिटिगेशन पॉलिसी निर्माण करण्याचे सूतोवाच केले होते. या धोरणाअंतर्गत प्रमुख प्रलंबित खटल्यांचा सरासरी कालावधी १५ वर्षांपेक्षा कमी करून ३ वर्ष करावा, न्यायालयाच्या वेळेचा जास्तीत जास्त सदुपयोग कऱण्यासाठी न्यायालय व्यवस्थापकांची नियुक्ती करणे या सारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश होता. परंतु या धोरणावर विचाराखेरीज पुढे काहीच झाले नाही. अशा प्रकारचे खटला धोरण तयार झाले असते तर प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर कमी झाला असता, शिवाय प्राथमिक औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर हे खटले सुनावणीस आले असते. खटला दाखल केल्याच्या तारखेनुसार सुनावणीची प्राथमिकता ठरवता आली असती.
न्यायालयात दाखल झालेले खटले छोट्याछोट्या भांडणांच्या परिणामस्वरूप दाखल झालेले असतात. असे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहाण्यापेक्षाही काही तासांत बोलून सहज सोडवता येऊ शकतात. विशेषतः कौटुंबिक आणि वैवाहिक कलहाची प्रकरणे तर मध्यस्थी करून चांगल्या प्रकारे आणि कमी वेळात सोडवता येऊ शकतात. बहुतांश खटले हे रहदारी, वाहतूक यांच्या संबंधित गुन्हे, चेक बाऊन्स होणे यासारख्या तक्रारींचे असतात. या तक्रारींमध्ये दोन्ही पक्षकारांशी बोलून सहजसोप्या पद्धतीने हा वाद सोडवता येऊ शकतो. तरीही न्यायालयाकडून वेळोवेळी संबंधित खटल्यांचे निराकरण केले जाते. न्यायालयांवरील खटल्यांचा बोजा कमी व्हायचा असेल तर देशात लोकअदालतींची संख्या वाढवली पाहिजे, तसेच याचिकाकर्त्यांनी मध्यस्थाची मदत घ्यावी, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जनआक्रोशाच्या दबावापोटी दिल्लीतील लैंगिक हत्येच्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालय स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु अशी न्यायालये पूर्ण देशात असणे गरजेचे आहे.

खटल्याचे निकाल लवकर न लागण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते म्हणजे सरकारी वकील आणि तपासाधिकारी यांची दिरंगाई, ढिलेपणा आणि अपात्रता. गुन्हेगारी प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांकडून निष्काळजीपणा होतो, तथ्य योग्य प्रकारे मांडू शकत नाहीत, भ्रष्टाचार आणि सरकारी वकील यांच्यावर आरोपी दबाव टाकतात, त्यातून पुरावे आणि साक्षीदार योग्य प्रकारे सादर न करणे आदी गोष्टी घडतात, हे काही लपून राहिलेले नाही. या सर्वांमुळे पीडीत व्यक्ती किंवा पक्षाला न्याय मिळू शकत नाही. पोलिस सुधारणेविषयीही अनेक समित्यांनी आपले अहवाल देऊ केले आहेत. त्यावर मोठ्या चर्चाही झाल्या, परंतु त्याही दिशेने काही ठोस, परिणामकारक प्रयत्न दिसत नाहीत. २००६ मध्ये पोलीस सुधारणेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या होत्या. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांबाबतही काहीही हालचाल झालेली नाही. सोराबजी समितीने अहवालात भारतीय पोलीस दलाच्या पायाभूत सुधारणेसाठी काही शिङ्गारशी केल्या होत्या, मात्र बहुतांश राज्य सरकारांनी ह्या शिङ्गारशी लागू केल्या नाहीत, किंवा राज्ये राजी झाली नाहीत. पोलिस खाते राजकीय हस्तक्षेपमुक्त ठेवण्याच्या सूचनेबरोबरच समितीने दोन शिङ्गारशी केल्या होत्या, ज्या न्यायाच्या दृष्टीने ङ्गार महत्त्वाच्या आहेत. पहिली सूचना होती की, जनतेच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी पोलीस दलात विविध पातळ्यांवर आयोग निश्‍चित करावे. दुसरी सूचना होती की गुन्हेगारी प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी पोलिसांवर नसावी. म्हणजेच त्यासाठी कोणी स्वायत्त एजन्सी निर्माण करावी. पोलिसांमध्ये सुधारणा करण्याव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणावर न्यायिक सुधारणा करणे सर्वांत मोठी गरज आहे. न्यायिक सुधारणांमुळेच सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होऊ शकते. न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याविषयीच्या सल्ल्यापासून ते खटले निकाली काढण्याची वेळमर्यादा ठरवणे याबाबत अनेकदा शिङ्गारशी करण्यात आलेल्या आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायालये आणि न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने खटलेही वेळेवर निकाली निघत नाहीत. न्यायिक सुधारणेच्या मार्गात निधीची कमतरता ही प्रमुख अडचण आहे. देशातील न्यायिक सेवेच्या खात्यात अर्थसंकल्पातील तरतूद ही अर्ध्या टक्क्याहूनही कमी आहे. जगातील विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात ही स्थिती अगदीच दयनीय आहे. इथे प्रति दहा लाखाच्या लोकसंख्येमागे केवळ ११ न्यायाधीश आहेत. पुरेसा निधी देण्याव्यतिरिक्त न्याय व्यवस्थेमध्ये अधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणेही गरजेचे आहे. अर्थात ङ्गक्त न्यायालयाच्या भरवशावर न्यायदान अवलंबून ठेवता येणार नाही. लोकांचा न्यायालयावरचा विश्‍वास पुन्हा कसा स्थापित करता येईल, हे प्राधान्याने पाहाणे गरजेचे आहे.