नोकरी घोटाळ्याशी सरकारचा काडीचाही संबंध नाही

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केले स्पष्ट; पूजा नाईकचे आरोप खोटे

सरकारी नोकरी घोटाळा (कॅश फॉर जॉब) प्रकरणात मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा हात नसून, काही दलाल उगीच मंत्री व अधिकाऱ्यांची नावे घेत असल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले. नोकऱ्यांसाठी जो घोटाळा झाला, त्या घोटाळ्याशी सरकारचा कसलाच संबंध नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी काल स्पष्ट केले.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला यांनी याविषयीचा प्रश्न विचारला होता. 13 नोव्हेंबर रोजी पूजा नाईक हिने या प्रकरणी नव्याने काही आरोप केले होते त्याचे काय झाले असा प्रश्न विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील स्पष्टीकरण केले.
सरकारी नोकरी घोटाळा प्रकरणी आतापर्यंत 40 गुन्हे नोंद झाले आहेत. पूजा नाईक हिने 13 नोव्हेंबर रोजी केलेले आरोप खोटे असल्याचे व या घोटाळ्यात मंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांचा हात नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या घोटाळ्याची सगळी माहिती सरकारने जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी यावेळी सरदेसाई यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, यासंबंधीचे खटले न्यायालयात चालू आहेत. त्या खटल्यांचा निकाल लागल्यानंतर माहिती दिली जाईल.

पूजा 17 कोटी रुपये मंत्र्यांना दिल्याचा जो आरोप केलेला आहे, तो खोटा आहे. पूजा नाईकने नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून लोकांकडून 17 कोटींपेक्षा जास्त पैसे घेतलेले असून, त्यापैकी एक रुपयाही तिने कुणाला दिलेला नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पूजा नाईक हिच्याकडे आलिशान, उत्खनन व खोदकामासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामुग्री आहे. त्याशिवाय तिच्या दोन आलिशान सदनिकाही (फ्लॅट) शहरी भागात आहेत. तसेच तिच्या बँक खात्यातही कोट्यवधी रुपये असल्याचे आढळून आले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तिच्यावर आरोप झाल्यानंतर सरकारने तिची 4 कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठवली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पूजाचा बॉस कोण?
या नोकरी घोटाळ्यात पूजाचा कोणी बॉस आहे का? की ती स्वत:च बॉस आहे, असा सवाल विजय सरदेसाई यांनी केला असता, तिच्याकडे असलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेवरुन तीच बॉस आहे हे स्पष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

30 प्रकरणे न्यायालयाकडे वर्ग
सरकारी नोकरीसाठी पैसे घेतल्याच्या 51 तक्रारी आल्या होत्या. त्यांची चौकशी केल्यानंतर 30 प्रकरणे न्यायालयाकडे वर्ग केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सरकारी नोकऱ्यांबरोबरच खासगी नोकऱ्यांसाठीही लाच घेतल्याच्या तक्रारी आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.