राज्यात शाळांच्या वेळेवरून गेले काही दिवस जो तमाशा चालला आहे, तो अनाठायी तर आहेच, शिवाय राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांशी आणि पालकांशी निष्कारण खेळ मांडणाराही आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीशी त्याचा सुतराम संबंध नाही. शाळांमधून शैक्षणिक वर्षामध्ये नियोजित अभ्यासक्रम पूर्ण केला जात नसेल तर त्यात दोष संबंधित शिक्षकांच्या अध्यापनपद्धतीचा आहे. शाळेच्या तासिकांच्या संख्येशी त्याचा काहीही संबंध नाही. शाळेचा रोज अर्धा तास वाढला म्हणजे तो अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाईल असे मानणे हास्यास्पद आहे. शालेय उपक्रमांसाठी एरवी अशा असंख्य तासिका सर्रास वाया घालवल्या जात असतात. त्यामुळे सुधारणा हवी आहे ती शिक्षकांच्या अध्यापनपद्धतीत. त्यात नेमकेपणा येण्याची गरज आहे. मुलांच्या सुट्या कमी करून आणि त्यांना उपाशी – तापाशी वेठीला धरून मूळ प्रश्न काही सुटणार नाही. मुळात गोव्यातील शाळांमध्ये साधनसुविधांच्या नावाने सारा आनंदीआनंदच आहे.
अपूर्ण इमारतींच्या दुकानांसाठी बांधलेल्या गाळ्यांमध्ये सर्रास भरवले जाणारे वर्ग, काही शाळांच्या इमारतींत मनमानीपणे चढवले गेलेले मजले, आत दाटीवाटीने कोंबलेले बाक, त्यावर तासन्तास कोंडल्यासारखी बसलेली मुले, अपुरा प्रकाश, अपुरा वारा, गलीच्छ स्वच्छतागृहे अशा कोंदट वातावरणात राज्यातील बहुतेक शाळा आणि विद्यालये चालतात. शिक्षण खात्याला त्याचे काहीही पडून गेलेले दिसत नाही. हितसंबंधांमुळे राजकीय नेत्यांनीही त्याकडे आजवर डोळेझाकच केली आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा तर गेली अनेक वर्षे पोरखेळ चालला आहे. कधीही वेळेत न मिळणारी पाठ्यपुस्तके, त्यांमधील वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या हजारो चुका, गोव्याच्या संस्कृतीशी, सांस्कृतिक वातावरणाशी काडीमात्र संबंध नसलेले धडे आणि कविता अशा सार्या निरुत्साही वातावरणात मुले ‘शिकत’ आहेत. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मूळ समस्यांकडे लक्ष पुरवण्याऐवजी आनुषंगिक विषयांवरच अधिक भर दिला जात आहे की काय असे वाटावे अशा घडामोडी सध्या घडत आहेत. शाळेची वेळ वाढवण्याच्या निर्णयाबाबतही असेच म्हणावे लागते. बरे, शाळेची दैनंदिन वेळ वाढवण्याच्या आपल्याच निर्णयावर सरकार ठाम आहे असेही दिसत नाही. गेले काही दिवस त्याबाबतही तळ्यात – मळयात चालले आहे. वेळ वाढवायचा निर्णय जर झालेला असेल तर मग पाच दिवसांचा आठवडा स्वीकारण्याचा पर्याय शाळांना देण्याची गरजच काय? त्यातून शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना भले दिलासा मिळणार असेल, पण मुलांचे काय? एकीकडे माध्यान्ह आहारामध्ये विषबाधेच्या गंभीर घटना सातत्याने घडत आहेत. मुलांना हा माध्यान्ह आहार देणे पालकांना जिकिरीचे वाटू लागले आहे. तशात शाळांची वेळ आणखी वाढवल्याने अर्धवट टिफीन खाऊन मुले उपाशी – तापाशी घरी परतू लागली तर त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम तर होईलच, शिवाय त्यांच्या हौसे – मौजेसाठी पालकांनी सुरू केलेले अवांतर वर्गही बंद होतील. मुलांच्या शाळांच्या वेळेशी जुळवून घेताना पालकांची तारांबळ उडेल ती वेगळीच. या सार्या विषयामध्ये मुख्यतः विचार झाला पाहिजे तो शालेय विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या पालकांचा. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची सोय – गैरसोय हा त्यानंतरचा भाग. स्वतःला शिक्षणतज्ज्ञ म्हणवणार्या कोणाच्या तरी डोक्यात एखादा किडा वळवळला म्हणून त्याची शिक्षा राज्यातील हजारो मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना देणे चुकीचे आहे. मुळात विद्यार्थ्यांशी संबंधित निर्णय घेतांना पालकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. आधी निर्णय घ्यायचा आणि मग सल्लामसलतीसाठी पाचारण करायचे हा उलटा प्रकार झाला. सध्या शालेय जगतामध्ये सरकारच्या या निर्णयाविषयी तीव्र नाराजी दिसते आहे ती निश्चितच अनाठायी नाही. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची असेल तर मुळात अध्यापनाचा दर्जा वाढायला हवा. शिक्षकांची गुणवत्ता वाढायला हवी. ती आधी तपासली जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण खात्याने आपल्या जबाबदार्या आधी नीट पार पाडायला हव्यात. वेळेसारखी तकलादू कारणे पुढे करून आपल्या जबाबदार्यांपासून दूर हटण्याचा प्रयत्न करू नये आणि असा प्रयत्न करणार्यांची सरकारनेही पाठराखण करू नये.