बैठकीचा अजेंडा आधीच होणार जाहीर
एसआयआर संबंधित निर्णय सर्वसंमतीनेच घेतल्याचा दावा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन (एसआयआर) आणि निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार बैठकीचा अजेंडा आधीच जाहीर करण्यात येणार आहे. आढावा आधीच या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.
बैठकीत निवडणूक आयोगाने आपल्या कामकाजाशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आयोगाच्या बैठकीत 9 निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मतदारांच्या सुनावणीशी, आयटी प्रणालीशी, अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांशी आणि आयोगाच्या बैठकीच्या प्रक्रियेशी संबंधित बदलांचा समावेश आहे.
अंतर्गत मतभेदांच्या दाव्यांदरम्यान आयोगाच्या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंह संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते.
आयोगाने शनिवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून सांगितले की, संधू आणि जोशी यांनी मंत्रिमंडळ सचिवांना पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याशी संबंधित होती. इंडियन एक्सप्रेसचा दावा होता की, संधू आणि जोशी यांनी त्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता, ज्यामुळे मतदार यादीत नावे जोडणे, वगळणे आणि नोंदी अद्ययावत करण्याचे अधिकार केंद्रीय पातळीवर केंद्रीभूत होण्याची शक्यता होती.
एसआयआर संबंधित निर्णय सर्वसंमतीनेच
आयोगाने यावेळी स्पष्ट केले की मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी (एसआयआर) संबंधित निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले होते. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, गेल्या 10 महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतले; मात्र त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. अशा वेळी आयोगाचे हे विधान समोर आले आहे. आयोगाने यासंदर्भात स्पष्ट केले की, संबंधित अधिकाऱ्याच्या वतीने जारी केलेले कामाच्या पुनर्वितरणाचे आदेश कधीच लागू झाले नाहीत. निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन केले जाईल. ईसीआयनेटच्या तपासणीसाठी एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये आयआयटी/आयआयआयटीमधील एक स्वतंत्र तज्ज्ञ असेल.
काही प्रश्नांवर अद्याप अस्पष्टता
नवीन निर्णयांनंतरही ऑनलाइन अर्र्ज-6 मध्ये पालकांशी संबंधित प्रश्न का जोडण्यात आला, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. तो प्रश्न कोणी जोडला आणि आता तो हटवण्यात आला आहे का, हेही सांगण्यात आलेले नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीशी संबंधित सुमारे 16 लाख नावांविरोधात अपील कोणाच्या आदेशावर दाखल करण्यात आली, या प्रश्नाचेही स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नाही.
याशिवाय, गोव्यात मतदाराचे नाव पुन्हा बहाल करणारे सॉफ्टवेअर फीचर का सुरू झाले नाही आणि आयटी विभागातील काही अधिकाऱ्यांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही नव्या निर्णयांमध्ये नाही.
निवडणूक आयोगाचे 9 निर्णय
बैठकीपूर्वी अजेंडा ः प्रत्येक सभेचा अजेंडा सर्व सदस्यांना आगाऊ देण्यात येईल.
निर्णयांची नोंद ः बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचा एक वृत्तांत तयार करण्यात येईल.
परदेश दौऱ्याला मान्यता ः अधिकाऱ्यांनी परदेशी जाण्यापूर्वी आयोगाची मान्यता घ्यावी.
नवीन आयटी प्रणाली ः नवीन पोर्टल व आयटी मॉड्यूल आयोगासमोर ठेवण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून तपासले जाईल.
ईसी आयनेट पुनरावलोक ः एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितूी या प्रकरणाची तपासणी करेल व त्यात आयआयटी किंवा आयआयटीमधील एका स्वतंत्र तज्ज्ञाचा समावेश करण्यात येईल.
क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना प्रवेश ः गरजेनुसार अधिकाऱ्यांना यंत्रणेत काम कऱ्ण्यासाठी पूर्ण सुविधा देण्यात येतील.
आयुक्तांच्या सूचनांचे पालन ः अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयुक्तांच्या सूचनांचे पालन काटेकोरपणे करावे लागेल.
मतदार डेटाची स्वतंत्र तपासणी ः मतदार यादीचा डेटा व प्रणालीचे ऑडिट एका स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून केले जाईल.
आयटी विभागाच्या कामात स्पष्टता ः आयटी विभागाशी संबंधित कामात आणि जबाबदाऱ्यांत आयोगाच्या माहितीने बदल करण्यात येईल.
