निवडणुकीचा अन्वयार्थ : आशा आणि अपेक्षा

भारताच्या राष्ट्रीय निवडणुका पार पडल्या. नेमेचि येणारा हा पंचवार्षिक सोहळा उमेदवारांची दंडेली, मतदारांचे औदासिन्य, मतदानापायी होणारे गैरप्रकार वगैरेमुळे केवळ एक उपचार एवढाच प्रकार असतो. पण यावेळी तसे घडले नाही.

तीन वैशिष्ट्ये

एक तर यावेळचे मतदान खूप शांततेत पार पडले. गेल्या पंचवीस वर्षांत तसे झाले नव्हते. दुसरे म्हणजे मतदारांनी, विशेषतः तरुणाईने आळस आणि वैफल्य सोडून फार मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. आणि तिसरी गोष्ट, विशिष्ट दृष्टिकोन ठेवून हे मतदान झाले त्यामुळे मतदारांनी एकाच विरोधी पक्षाला भरघोस मतदान करून बहुमताने सत्तेच्या चाव्या दिल्या. हे सारे घडण्याची पासष्ट वर्षांतली ही पहिलीच वेळ. मतदारांनी जणू महात्माजींना, आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या मतपेटीतून ‘क्रांती’चा प्रयोग केला.

निवडणुकांचे निकाल आल्यावर त्याचे विश्‍लेषण सुरू झाले. पत्रपंडित, पत्रकपंडित, नाकावर आपटलेले पक्ष वगैरेंनी आपापल्या वृत्ती-प्रवृत्ती व मगदुराप्रमाणे निकालाचे अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. कुणी म्हणाले, आमचा नेता पंतप्रधान आक्रमक नसून मवाळ होता म्हणून असे झाले. पण ते तसे होते म्हणूनच त्यांना तुम्ही ठेवले होते ना? एक पुढारी म्हणाला, ‘मोदी स्वप्ने विकून जिंकले.’ गेली पंचेचाळीस वर्षे ‘गरीबी हटाव’पासून अनेक स्वप्ने विकून आपण सत्ता टिकवली हे सत्ताधारी नेते महाशय कसे विसरले? आपण जनतेला दिलेला मुखवटा वर्षाला दोन कोटी रोजगाराचे स्वप्न विकण्याचा प्रयत्न करत होताच, पण तेही हे विसरले.

भाजपा हा संघाचा राजकीय हात. कट्टरवादी धार्मिक मुशीतून आलेले मोदी. त्यामुळे अल्पसंख्य (म्हणजे फक्त मुस्लिम व त्यांचे तारणहार फक्त कॉंग्रेसच) असुरक्षित होतील. मोदी नीच राजकारण करतात. चॉकलेटच्या किमतीला शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योगपतींना देतात वगैरे सारे मुद्दे फोल ठरले.

या देशात समाजवादी आणि बुद्धिवादी नामक वर्ग आहे. काही पत्रपंडित यात आहेत. पुस्तकी समाजवाद आणि अव्यवहार्य बुद्धिवाद यामुळे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे काम ही मंडळी करत असते. या सर्वांनी केलेले विश्‍लेषण हे हत्ती आणि सात आंधळे या छापाचे होते, एवढेच म्हटले तरी पुरे. मग या निवडणुकीतल्या क्रांतिकारी निर्णयाचा अर्थ काय? धार्मिक कट्टरतेचा विचार वाटतो आहे का?

मोदींनी आपल्यावरील प्रत्येक भल्याबुर्‍या हल्ल्याला त्याच पातळीवर उतरून उत्तर दिले नाही. जनावर, कसाई वगैरे सारी विशेषणे मुकाटपणे सोसली. आरोप मुद्देसूद आणि साधार केले. प्रत्येक वेळी त्याच त्याच उपमा, उदाहरणे टाळली. बोलण्यातील उत्स्फूर्तता आणि तळमळ लोकांपर्यंत पोचवण्यात ते यशस्वी झाले.

पण एवढ्याने त्यांनी निवडणूक जिंकली नाही. कारण भारतीय मतदार साक्षर नसेल पण शहाणा आहे व नवमतदार शिक्षित आणि शहाणाही आहे. म्हणून खोट्या आकड्यांचे मृगजळ न दाखवता केवळ सुशासन आणि विकास या दोनच स्पष्ट मुद्यांवर त्यांनी भर दिला होता.

आजवरचे भारतीय शासन म्हणजे भ्रष्ट, स्वार्थी, स्वतःला सर्वज्ञ समजणारे नेते व अधिकारी यांच्या अनागोंदी व अनाचारी कारभाराचे दर्शन आहे. श्री. शशी थरूर यांनी ‘मिडनाईट टू मिलेनियम’ या पुस्तकात (१९९७) म्हटलेय- ‘या देशाचे राजकीय नेतृत्व फारच नित्कृष्ट प्रतीच्या लोकांच्या हाती आहे, ही तितकीच खेदाची गोष्ट आहे.’ तर अमेरिकेचे माजी राजदूत प्रा. गालब्रेथ यांनी ‘भारतीय नेते विकाऊ आहेत’ असे स्पष्ट विधान एन्रॉनविषयक परिसंवादात केले होते. ‘हिंदू’ वृत्तसमूहाच्या झुंजार पत्रकार चित्रा सुब्रह्मण्यम यांनी या विषयावर ‘इंडिया इज फॉर सेल’ हे पुस्तक लिहून ही गोष्ट साधार सिद्ध केली आहे.

भारतात अठरा वर्षांवरील मतदारांवर ऐंशी वर्षांवरचे नेते शासन चालवतात. त्यामुळे लटपटणारे राष्ट्रपती, पेंगणारे किंवा मौनी पंतप्रधान आमच्या नशिबी येतात. हा प्रकार मोदी थांबवणार आहेत? भारतीय राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले असल्याचेही सिद्ध झालेय. आजवर निवडून येण्याची ताकद ही एकच पात्रता राजकीय पक्षांकडून मानली गेल्याचे दिसते. श्री. मोदी ही परंपरा कशी व किती बदलणार याकडे नवमतदार डोळे लावून आहे. कारण सुशासनासाठी सत्यवृत्ती आवश्यक असते.

अज्ञानी वा मठ्ठ आणि आळशी नेते, चलाख व नेत्यांना ‘फायदेशीर’ मार्गदर्शन करणारे स्वार्थी अधिकारी, यांची अभद्र युती जनतेच्या वाटमारीचे महत्त्वाचे कारण आहे. इंग्रजांनी आपले हस्तक म्हणून हे ‘मधले’ निर्माण केले. तेव्हा इंग्रजांनी या स्वतःशी इमानदार वर्गाची निर्मिती केली. ते जनतेला जबाबदार वा इमानदार तेव्हा नव्हते व आताही नाहीत. (अर्थात या दोन्ही वर्गांत सन्मान्य अपवादही आहेत.)

त्यांना जनतेला जबाबदार करणे आणि कामाशी इमानदार बनवण्याचे अवघड आव्हानही सुशासनात येते. भारतीय नेतृत्व हे केवळ अडाणी वा अडेलतट्टूपणाचेच नाही तर ते त्याचा अभिमान बाळगणारे आहे. म्हणूनच ते सदनात गोंधळ घालणे, कागदपत्रेच काय घटना फाडणे, माईक भिरकावणे, सवईप्रमाणे अपशब्द वापरणे वगैरे करून आपण लढाऊ असल्याचे दाखवतात. यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान व बेअब्रू होते. या सर्व प्रकारांत मोदींचे सहकारीदेखील होतेच. आता हे प्रकार होऊ नयेत, झाल्यास आपोआप त्यांचे तात्पुरते निलंबन (पगार, भत्ते वगैरे कापून घेणे) होण्यासाठी काही नियम, कायदे किंवा आवश्यक तर घटना दुरुस्तीचा विचार नवा सत्तापक्ष व नेते करणार का?

या देशात पस्तीस-चाळीस रुपये मिळवणारा गरीब नाही; आणि शेकडो- हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणारे नेते श्रीमंत नाहीत. कारण त्यांनी काही महिन्यांचे लोकप्रतिनिधित्व केल्यावर आम्ही त्यांना ‘पेन्शन’ (तीही मूळ पगारापेक्षा अधिक) देतो. आपल्या नोकरीत तेहतीस वर्षे राबून मूळ पगाराच्या अर्धे वेतन मिळते. जन्मभर राहिलेले घर सोडावे लागते. पण लोकप्रतिनिधींना उलटा न्याय आहे.

असा हा अभूतपूर्व चमत्कार केवळ भारतीय नेतेच करू शकतात व भाबडी भारतीय जनताच हे सोसू शकते. हाही उघड भ्रष्टाचार आहे. आता मतदार अधिक शहाणा झालाय. या गलिच्छ भ्रष्टाचारावर होणारे उपाय जनतेला पाहायचे आहेत. वचनभंग करून समाजवादाचे नारे देत संस्थानिकांचे तनखे बंद करणार्‍या माजवाद्यांचे देश लुटण्याचे कारस्थान नवा सत्तापक्ष मागील पानावरून पुढे चालू ठेवेल तर त्याचे परिणाम लगेच दिसतील. जपानसारखा श्रीमंत देशही लोकप्रतिनिधींना तीन पाळ्यांनंतर (१५ वर्षांनंतर) निवृत्ती वेतन देतो. ते गरीब असतील, मिळकत नसेल तर निवृत्ती-वेतन देणे आवश्यकही आहे. तसे हमीपत्र घेऊन (खोटे ठरल्यास दंड व किमान सात वर्षे सक्तमजुरी) निवृत्तीवेतन द्यावे.

हा रोग मोदींना होण्याची शक्यता नाही. पण हा रोग सर्वदूर पसरत चाललाय. अडवाणींच्या मुलाने राजकारणात येण्याची इच्छा प्रकट केलीय, तर महाजन, खडसे वगैरे अनेकांची मुले केवळ नातेसंबंधांवर राजकारणात आलेली आहेत. सपाचे उत्तर प्रदेशातील पाचपैकी पाच खासदार स्वयंघोषित नेताजींचे नातेवाईक आहेत (भाऊ, सून वगैरे). लोकसभेत २५८ खासदार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. अशा लोकप्रतिनिधींकडून सुशासन आणि विकासकार्य घडवणे म्हणजे गोवर्धन उचलणे आहे. अर्थात असे चमत्कार पूर्वी घडलेले आहेत. त्याची ताजी उदाहरणे म्हणजे महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर वगैरे आहेत. म्हणून जनतेला मोदींकडून आशा आहेत.

किमान शिक्षण, लोकसभेपूर्वी अन्य कनिष्ठ सभागृहातला अनुभव, कुटुंबात एखाद्यालाच लोकप्रतिनिधित्व असण्याचे बंधन, लोकप्रतिनिधित्व व कोणतेही पद यावर कालमर्यादा वगैरे गोष्टी देशविकासासाठी आवश्यक आहेत. प्रश्‍न आहे तो सुशासनाची हमी देणार्‍या या गोष्टी मोदी करू शकतील का? तेवढी इच्छाशक्ती दाखवतील?

मोदींचा दुसरा मुद्दा होता विकास-

भारताचा विकास नियोजनबद्ध व्हावा ही इच्छा भारतीय स्वातंत्र्यापासून प्रत्येक नेत्याच्या मनात होती. ही एक चांगली गोष्ट होती व आहे. पण मार्गाविषयी पराकोटीची मतभिन्नता व अव्यवहार्य विचार हे एकमताविषयीच्या मार्गातील अडथळे होते. भारतीय इतिहास व सांस्कृतिक परंपरेविषयी अज्ञान व उसनवारीने घेतलेला पुस्तकी समाजवाद या वैशिष्ट्यांमुळे नेहरूकाळातले नियोजन म्हणजे एक ना धड भाराभर चिंध्या असे झाले. नंतरचे राज्यकर्ते या चक्रव्यूहात अडकले. काही सत्ता टिकवण्यातच खर्ची पडले, जसे मोरारजी व व्ही. पी. सिंह. तर कुणी परक्यांचे अंधानुकरण करत गेले, जसे भारतीय अर्थकारणाचे जागतिकीकरण. यामुळे कोसळणारी अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुधारली असेल, पण भारतात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले. दारिद्य्ररेषेखालील संख्याही फारशी कमी झाली नाही.

भारतीय विकासाचा गाडा कोणत्या गाळात व कसा रुतला आहे व तो रस्त्यावर आणल्यास कोणते उपाय करावे हा प्रस्तुत लेखाचा हेतू नाही. पण ते करण्यास लागणारी कार्यशक्ती, इच्छाशक्ती व निर्णयशक्ती श्री. मोदींकडे असल्याचा आभास जाणवल्याने जनशक्ती त्यांच्यामागे उभी राहिली आहे, हे त्यांनी विसरू नये.

विकासाच्या दुप्पट वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हा भारतीय विकासातला महत्त्वाचा अडसर. दोन हजार वीसमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा तरुण देश असेल असे पंतप्रधान म्हणाले होते. ज्या हातांना द्यायला काम नसेल तर ते देशाच्या विकासाला तारक ठरतील की मारक? देशाच्या विकासासाठी रोजगार म्हणजे सरकारी नोकर्‍या नव्हेत. उत्पादनाबरोबर जननाची (लोकसंख्येची) सांगड घालणे हे राष्ट्रविकासासाठी अत्यावश्यक पाऊल हे नानी पालखीवालांनी आपल्या ‘वुई द पीपल’मध्ये साधार स्पष्ट केले आहे. माल्थसचा सिद्धांत सुरुवातीलाच शिकलेल्या अर्थशास्त्रज्ञाने या प्राथमिक गोष्टीकडे दुर्लक्ष करावे हे आश्‍चर्यजनकच आहे.

परदेशी गुंतवणूक हे दुसरे मायाजाल. ते लोक भारत व भारतीयांचा उद्धार करायला इथे येताहेत काय? मॉलमध्ये होणार्‍या पाचपन्नास नोकर्‍या मिळाल्या तरी त्याहून अधिक लहान व्यापारी व सामान्य शेतकरी भरडले जातील, देशाचा पैसा बाहेर जाईल त्याचे काय? कोकाकोला, पेप्सी, मॅक्डोनल्ड वगैरेमुळे भारतीय अर्थकारणाला किती व कशी गती मिळाली याचे साधार स्पष्ट चित्र सरकार पुढे ठेवील का?

अमेरिकेच्या दृष्टीने बहिष्कृत मोदी लगेच महत्त्वपूर्ण पाहुणे कसे बनतात? खुर्चीत गंगेप्रमाणे पावन करण्याचा गुण आहे का? हे सारे केवळ राष्ट्रीय लाभाच्या दृष्टिकोनातून भारतीय बाजारपेठ लुटण्याच्या इच्छेपोटी होते आहे.

अन्यत्र बंदी केलेली औषधे भारतीयांच्या गळ्यात मारणार्‍या कंपन्या, आमचेच पाणी आम्हाला विकून भरमसाठ नफा कमावणार्‍या कोला कंपन्या, आपले न खपणारे किंवा रासायनिक खतनिर्मित उत्पादने भारतात विकणारे मॉल, जुन्या भंगार मालाला रंगरंगोटी करून भारतीय अर्थव्यवस्था व संरक्षण खिळखिळे करणारे, तंत्रज्ञानातले नवीन दडवून ठेवणारे देश… असले प्रकार किती दिवस आपण करणार?

देशाच्या उत्पादकतेला चालना देणारे शिक्षण साठ वर्षांत झाले नाही. मेकॉलेने तयार केलेले सत्तेला पूरक गुलामांचे कारखानेच सुरू राहिले. गरज आणि पुरवठा यांचा तोल शिक्षणातही आर्थिक नियोजनाप्रमाणे कधीच सांभाळला गेला नाही.

तसेच शिक्षण हे केवळ साक्षरतेचे किंवा पोट भरण्याचे साधन एवढाच त्याला अर्थ उरलाय. ज्ञानाची, व्यक्तिविकासाची किंवा सामाजिक जाणिवांची त्यातील भूमिकाच नष्ट झालीय. मूल्याधिष्ठित शिक्षण नसल्याने भारतीय जनमानसातून व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्ये नष्ट झाली असे नानी पालखीवालांनी म्हटले आहे. ही मूल्ये सर्वकालीन आणि सार्वत्रिक असतात. याविषयी नवे शासन काय करणार?

‘माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असे गुण म्हणजे धर्म’ अशी व्याख्या अशोकाने शिलालेखावर कोरली आहे. मागील सरकारने चुकीचा अर्थ गृहित धरून आपले सरकार निधर्मी असल्याचे भासवले. हा घटना व घटनाकारांचा घोर अपमान होता. एकगठ्ठा मतांसाठी ही चलाखी केली गेली असावी. त्यामुळे सरकार हळूहळू निधर्मीचे अधर्मी बनले.

‘धर्म’ हा व्यक्ती, समाज किंवा राष्ट्रधारणेसाठी आवश्यक असतो. या धर्माचा साध्या शब्दांत अर्थ आहे कर्तव्य. माणसाचे त्या-त्या भूमिकेतले कर्तव्य म्हणजे त्याचा धर्म. तीच गोष्ट समाज व सरकारची. सरकारचा धर्म म्हणजे जनकल्याण. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हा राजधर्म. तो भीष्मापासून वाजपेयीपर्यंत सर्वांना अभिप्रेत होता. फक्त नेहरूंच्या नंतरचे काही नेते सोडून.

राष्ट्रीय विकास, समाज विकास व व्यक्तिविकासासाठी ही कर्तव्य-धर्माची जाण आवश्यक आहे. हिंदू त्या अर्थाने धर्म आहे. कारण तो मूलभूत माणुसकी जपणारा, कर्तव्यनिष्ठ, सर्वसमावेशक म्हणूनच सर्वकालीन आहे. मोदी ही जाणीव स्वतः व सहकर्‍यांत निर्माण करणार आहेत का? तर ती अनुयायांत, समाजात व राष्ट्रात झिरपेल व विकासाची वाटचाल प्रशस्त होईल. विकासाची वाट सुयोग्य व राष्ट्रीय उत्पादन वाढीच्या नियोजनाने प्रशस्त होईल. पण तो अत्यावश्यक असला तरी दूरचा रस्ता आहे.

‘सरकारी काम आणि वर्षानुवर्षे थांब’ अशी एक म्हण आहे. भारतीय न्यायदानाच्या बाबतीत तर हा अनुभव अत्यंत क्लेशकारी आहे. आपली न्यायसंहिता इंग्रजांनी, इंग्रजांच्या फायद्यासाठी, इंग्रजी न्यायपद्धतीवर आधारित केली आहे. तिचे कामकाज आजही इंग्रजी रिवाजाने इंग्रजी भाषेत (निदान उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात) चालते. आणि या भारतीय न्यायसंहितेत भारतीय आहे तरी काय? साडेतीन हजार कलमे आज कालबाह्य झाली आहेत. बिगबुल किंवा हितेन दलालसारखी समाजद्रोही मंडळी मरेपर्यंत कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. पेड न्यूज देणारा नेता सुखेनैव सत्ता भोगतो, परत निवडून येतो. कज्जेदलाली करण्यात वेळ काढतो. हे जनतेने कुठवर पाहायचे?

ज्याला ‘लॉ ऑफ द लँड’ म्हणता येईल अशी भारतीय भूमी, इतिहास, परंपरा (केवळ हिंदू वा मुस्लिम नव्हे), नवा युगधर्म वगैरेवर आधारित सर्वांसाठी समान कायदे इथे येतील, ज्यांत शिक्षा कडक असतील व पळवाटा नसतील, तो दिवस पाहण्यास जनता उत्सुक आहे.

दफ्तरात, कामात चालढकल करणार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा सरकारी मूर्खपणा सामान्य जनतेला नडतो आहे. काम संपलेच पाहिजे, अन्यथा आठवडा सात दिवसांचा व दिवस बारा तासांचा होईल याची खात्री असेल तर दफ्तर-दिरंगाई हटेल कदाचित. तसेच नोकरी आरक्षणावर असेल तरी पगारवाढ व बढती गुणवत्तेवर व कामावर असेल तर…? या व अशा अनेक गोष्टी या निवडणुकीत मतदारांच्या मनात असतील किंवा येऊ लागतील.

सुशासन आणि विकास यासाठी मत म्हणजे काय, याचा अन्वयार्थ आता मतदारांच्या मनात आहे. मंदिर, उपासना पंथ वगैरे पुढच्या जन्मातल्या गोष्टींचा व परलोकाचा विचार न करता भारतीय मतदार अधिक सुजाण, विचारी व विवेकी झालाय असा या निकालाचा स्पष्ट अर्थ आहे. प्रथम मी व माझे, नंतर जात, नंतर प्रदेश, नंतर समाज व पक्ष, अखेरीस राष्ट्र असा विचार करणार्‍या नेतृत्वाला मतदारांनी लाथाडलेय. आपला विचार करणार्‍या, आपल्यासारख्याच सामान्य पण अमाप कार्यशक्ती असणार्‍या माणसाला जनतेनं नेतृत्व दिलंय. यात पक्ष, जात, भूतकाळ वगैरेकडे काणाडोळा केलाय. इतर बाबी असतील पण त्या गौण आहेत.

निवडणुकीत बोललेल्या शब्दांवर विश्‍वास ठेवून जनतेनं मतदान केलंय. हा विश्‍वास सार्थ ठरवण्याची जबाबदारी मोदी व त्यांच्या सहकार्‍यांवर आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर काळच देईल. उक्ती व कृती यात एकवाक्यता, आपल्या जनादेशामागचा अर्थ अचूक उमजून मोदी ठेवतील का? ठेवू शकतील का? संघसंस्कार म्हणजे सेवा-संस्कार असे होणार का?

भारतीय मतदार सोशिक आहे. त्याला वाट पाहण्याची सवय आहे. पण प्रत्येक गोष्टीला अंत असतोच.