निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस आयोगाकडे करणार

0
8

>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती

>> आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही

राज्यात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राजकीय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण जाहीर होईपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. राज्यातील ओबीसी समाजाला वगळून पंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला ओबीसींचे आरक्षण जाहीर होईपर्यंत पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंचायत निवडणुकांत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रिपल टेस्टनुसार अहवाल तयार करावा लागणार आहे. ओबीसी आयोगाला हा अहवाल करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील ओबीसी आरक्षणाच्या घोळामुळे पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

ओबीसी लोकसंख्येबाबत नवा अहवाल तयार करा

>> ऍडव्होकेट जनरलचा राज्य सरकारला सल्ला

राज्यातील ग्रामपंचायींच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी लोकसंख्येबाबत उपलब्ध करण्यात आलेला माहिती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार ओबीसींसंबंधी नवा अहवाल तयार करून तो राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवावा, असा सल्ला ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

ओबीसी आयोगाने लोकसंख्येबाबतचा अहवाल पाठविल्यानंतर पंचायतींच्या निवडणुकीची तारीख निश्‍चित केली जाऊ शकते. ओबीसीसंंबंधी नवीन अहवाल मिळाल्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोग राज्य सरकारशी चर्चा करून तारीख ठरवू शकतो, असे पांगम यांनी सांगितले.

राज्यातील १८६ पंचायतींच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याकडे सल्ला घेण्यासाठी फाईल पाठविली होती. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत पाठविलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार नाही. त्यामुळे सरकारला नव्याने ओबीसी लोकसंख्येचा अहवाल तयार करून पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असे पांगम यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणासाठीच्या ट्रिपल टेस्टमुळे गोव्यासह महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदी राज्यातील निवडणुकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्यात ओबीसी लोकसंख्येची माहिती उपलब्ध आहे, त्या माहितीच्या आधारे ट्रिपल टेस्टनुसार अहवाल तयार करण्याची गरज आहे. ओबीसी अहवाल पुन्हा तयार केला जाऊ शकतो. निवडणूक वेळेवर होत नसल्यास पंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाऊ शकते, असेही पांगम म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना ओबीसी राखवितेसाठी ट्रिपल टेस्टची सूचना केली आहे. प्रत्येक पंचायत क्षेत्रातील ओबीसी लोकसंख्या आकडेवारी गोळा केली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट अहवाल तयार केल्याशिवाय ओबीसीला आरक्षण दिले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.