१९५२ साली झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीला १०.४५ कोटी रु. एवढा खर्च आला होता तर २००९ साली झालेल्या निवडणुकवर ८४६.६७ कोटी रु. खर्च करण्यात आला होता. म्हणजे पहिल्या निवडणुकीवर प्रत्येक मतदारामागे ०.६ रु. खर्च झाला होता. २००९ साली प्रत्येक मतदारावर १२ रु. खर्च करण्यात आला. यंदाची निवडणूक आणखी महाग असण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पहिल्या पाच लोकसभा निवडणुकींवर मतदारामागे रुपयापेक्षाही कमी खर्च झाल्याचे दिसून येते. १९८९ मधील लोकसभा निवडणुकीवेळी पहिल्यांदा खर्चाने १०० कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला होता. आतापर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये २००४ सालची निवडणूक सर्वात महागडी होती. या निवडणुकीत १११३.८८ कोटी रु. खर्च झाला होता. या वर्षी प्रत्येक मतदारावर सरासरी १७ रु. खर्च करण्यात आला होता. उल्लेखनीय बाब म्हणजे या निवडणुकीत १९९९ सालच्या तुलनेत सुमारे ८७ हजार मतदान केंद्रे घटली होती. शिवाय या लोकसभा निवडणुकीतच पहिल्यांदा पूर्णपणे मतदान पत्रिकांऐवजी ईव्हीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सचा वापर करण्यात आला होता.
लोकसभा निवडणुकीचा खर्च हा केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून केला जातो. मतदार यादी तयार करणे, ती छापणे, मतदार ओळखपत्रे जारी करणे, निवडणूक कार्यालयांचा खर्च तसेच प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे यावर हा खर्च असतो. एकाचवेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्या तर खर्च केंद्र व राज्य यांच्यातर्फे अर्धा – अर्था केला जातो. कायदा सुव्यवस्थेवरील खर्च मात्र कोणत्याही निवडणुकीवेळी संबंधित राज्य सरकारकडून उचलला जातो.
प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीवेळी वाढलेले पक्ष तसेच उमेदवार (अपक्ष वगैरे) तसेच विस्तारलेले मतदान प्रक्रियेचे जाळे यामुळे हा खर्च वाढला आहे. दरम्यान, यावेळच्या २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने अनेक मतदारभिमुख उपक्रम राबवले आहेत ज्यामध्ये व्होटर स्लिप्सचे वितरण, मतदार जागृतीसाठी खास कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. त्यातच रुपयाचे अवमूल्यन, वाढलेली महागाई यावेळी हा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
