नरेंद्र मोदी पदसिद्ध अध्यक्ष
देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर नियोजनबद्ध विकासासाठी स्थापण्यात आलेला नियोजन आयोगाचे केंद्र सरकारने नामकरण केले असून यापुढे नियोजन आयोग ‘नीती आयोग’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. यासंदर्भात अधिकृत घोषणा काल करण्यात आली आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून नीती आयोगाची रूपरेषा ठरवणार आहे. नियोजन आयोगाचे बारसे करताना राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच न्यायब राज्यपाल आयोगाचे सदस्य असतील. याशिवाय उपाध्यक्ष हा आयोगाचा कार्यकारी प्रमुख असेल. सरकारमधील व बिगरसरकारी तज्ज्ञांची आयोगावर वेळोवेळी सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे. आंतरराज्य परिषद, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी), युनिक आयडेंटिटी ऍथोरिटी ऑफ इंडिया व कार्यक्रम मूल्यमापन शाखा असे या आयोगाचे चार प्रमुख विभाग असतील. प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखपदी सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नेमणूक केली जाणार आहे. नव्या पंचवार्षिक योजना तयार करणे तसेच आधीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे हे काम पूर्वीच्या नियोजन आयोगाप्रमाणे नवा नीती आयोगही करणार आहे. मात्र, केंद्रीय निधीचे राज्यांना प्रत्यक्ष वितरण करण्याचे काम नवा आयोग करणार नसून ते काम वित्त मंत्रालय सांभाळणार आहे. गरीबी दूर करणे, पर्यावरण व जैविक साधनांचे जतन, लिंगभेद दूर करणे, जाती व आर्थिक विषमता दूर करण्याबरोबरच ५० दशलक्ष लघुउद्योजकांना रोजगार निर्मितीसाठी मदत करण्याचे आयोगाचे मुख्य ध्येय राहणार आहे. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी नियोजन आयोगाची फेररचना करण्याची घोषणा केली होती. समकालिन आर्थिक जगाशी तिची सांगड घालण्याची गरज त्यांनी त्यावेळी प्रतिपादली होती.
