राज्य विधानसभेचे यावर्षीचे पहिलेच अधिवेशन अवघ्या दोन दिवसांचे असेल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली, त्यावरून विरोधी नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. डॉ. प्रमोद सावंत हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून विधानसभेची बहुतेक अधिवेशने अल्पकाळात गुंडाळली गेली आहेत हे विरोधकांचे म्हणणे तसे खोटे नाही. आधी कोरोनाकाळाचे निमित्त असल्याने ही अधिवेशने अल्पकाळात गुंडाळली गेली होती, परंतु त्यानंतरही हा प्रकार असाच सुरू राहिला. राज्यापुढे कितीतरी गंभीर समस्या प्रत्येक वेळी आ वासून उभ्या होत्या. कधी खराब रस्ते, जमीन रुपांतरणे, अबकारी घोटाळा, नागरी पुरवठा घोटाळा, स्मार्ट सिटीचा सावळागोंधळ, कला अकादमी दुरुस्तीचे प्रकरण, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांशी लागेबांधे, अशा नानाविध विषयांना विरोधक लावून धरणार या भीतीने ही विधानसभा अधिवेशने अत्यल्प काळात गुंडाळली गेली असे त्यामुळे म्हटले गेले. नाही म्हणायला गेले पावसाळी अधिवेशन मात्र अठरा दिवस चालले, परंतु यंदा पुन्हा दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा घाट सरकारने घातला आहे. वास्तविक, सरकारपाशी एवढे भक्कम संख्याबळ आहे की विरोधकांकडून सरकारची कोंडी होण्याजोगी काही परिस्थिती दिसत नाही. परंतु विरोधक जरी संख्येने कमी असले, तरी काँग्रेसतर्फे युरी आलेमांव, कार्लोस फेरेरा, आपचे वेन्झी व्हिएगश, आरजीचे वीरेश बोरकर आणि गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी आजवरच्या प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात बऱ्यापैकी किल्ला लढवला. मात्र, सर्व विरोधकांमध्ये एकमत तेव्हाही दिसले नाही आणि आजही ते दिसत नाही. आता तर ‘इंडिया’ आघाडीच्या घटक पक्षांमध्येच बेबनाव झाला आहे. मात्र, यावेळी विरोधकांच्या हातात अनेक प्रभावी हत्यारे आहेत. सरकारी नोकरभरतीसाठी लाखोंची लाच घेण्याची पुढे आलेली असंख्य प्रकरणे, जमीन घोटाळ्यातील सूत्रधाराचे पोलीस कैदेतून झालेले पलायन, खराब रस्ते, स्मार्ट सिटी कामांचा अजूनही सुरू असलेला सावळागोंधळ, असे अनेक ज्वलंत विषय समोर आहेत. त्यामुळे त्यांना सामोरे जाण्याऐवजी केवळ ‘राज्यपालांचे अभिभाषण’ एवढीच कार्यक्रमपत्रिका समोर ठेवून हा अधिवेशनाचा सोपस्कार पूर्ण केला जाणार असे दिसते. राज्याचा अर्थसंकल्पही मार्चमध्ये मांडण्याचे सरकारने ठरवले आहे. मात्र, त्यासाठी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जी बैठक झाली, त्यात 24 सरकारी खात्यांनी त्यांच्यासाठी केल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी केवळ 30 टक्के निधीच खर्च केल्याची स्पष्टोक्ती स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच करून प्रशासनाच्या ढिल्या कारभारावर बोट ठेवले आहे. खरे तर हा विषय लोकलेखापालांच्या अहवालात उद्या समोर आलाच असता, परंतु स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच त्याची दखल घेत आपल्याच प्रशासनाला फैलावर घेतले हे बरे झाले. ह्या खात्यांसाठी अर्थसंकल्पात सोळाशे कोटींची तरतूद केलेली असताना त्यापैकी ह्या खात्यांकडून केवळ 323 कोटी खर्च होत असतील, तर त्यामागची कारणे काय हेही तपासावे लागणार आहे. मुळात अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा पहिला हप्ता ह्या खात्यांना कोणत्या महिन्यात मिळाला आणि त्यानंतर ह्या डिसेंबरअखेरपर्यंत त्यांच्यापाशी तो खर्च करण्यासाठी किती महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध होता हेही पाहिले गेले पाहिजे. बहुतेकवेळा सरकारी निधीचा पहिला हप्ता यायलाच जून उजाडत असतो. मग तो निधी खर्च होऊन त्याची बिले येऊन वापर केल्याचे दाखले सादर होईपर्यंत डिसेंबर उजाडत असतो आणि जोवर हा निधी खर्चिल्याचे दाखले सादर होत नाहीत, तोवर पुढचा हप्ताही अडून राहिलेला असतो. त्यामुळे केवळ अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करणे पुरेसे नसते. प्रत्यक्षात त्या त्या सरकारी खात्यांना तो निधी वेळेत पुरवला जाणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे ह्या ज्या 24 खात्यांवर त्यांच्यासाठी तरतूद केलेला निधी खर्च न करण्याचा म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे अकार्यक्षमतेचा ठपका आलेला आहे, त्यांना हा निधी खर्चिण्यात काय अडचणी आल्या, वित्त खात्याने त्यांना कितपत सहकार्य दिले, हेही पाहिले जाणे आवश्यक आहे. मुळात त्यांना निधीचा पहिला हप्ता उशिरा मिळाला का, तो खर्चिणे त्यांना का शक्य झाले नाही, त्यात कुठे त्रुटी राहिल्या हेही तपासले गेले पाहिजे आणि निधी वितरणात त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या गेल्या पाहिजेत. खात्यांना आता उर्वरित निधी ह्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत खर्च करण्याचे आदेश सुटले आहेत. त्याचा अर्थ कला आणि संस्कृती खाते खिरापत वाटते त्याप्रमाणे कशीही उधळपट्टी व्हावी असा नाही. हा निधी योग्य प्रकारेच खर्चिला गेला पाहिजे. केवळ बँक खाती रिकामी करण्यासाठी तो उधळला जाऊ नये. सरकारी खात्यांकडून कामे होणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढीच राज्याची आर्थिक शिस्तही महत्त्वाची आहे.