म्हादईप्रश्नावर कर्नाटकचे पितळ आता पूर्णपणे उघडे पडले आहे. खरे तर जल लवादाचे पदाधिकारी जेव्हा प्रत्यक्ष कळसा कालव्याचे काम पाहण्यास आले होते, तेव्हाच कर्नाटकचा खोटारडेपणा उघड झाला होता, परंतु गोव्याच्या वतीने महाअधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी यांनी केलेला प्रबळ युक्तिवाद हा कर्नाटकच्या खोटारडेपणावरील निर्वाणीचा घाव ठरला आहे असे दिसते. कर्नाटकने म्हादई प्रकरणात बनवाबनवीचा जो खेळ गेले दशकभर मांडलेला आहे, तो आता कायमचा संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा कोणताही परवाना नसताना कालव्याचे काम कर्नाटकने जोरजबरदस्तीने पुढे रेटले. वनक्षेत्रात चाललेल्या या कामाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली, तेव्हा ही जमीन वन जमीन नसून महसुली क्षेत्र आहे असा दावा कर्नाटकने केला. गोव्याला या विषयात पर्यावरणप्रेमींच्या दबावामुळे लक्ष घालावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. या जलतंट्यावर लवादाची स्थापना झाली आणि त्या जललवादापुढे जेव्हा हा विषय गेला तेव्हा आम्ही कालवा बांधलेलाच नाही असे सांगण्यापर्यंत कर्नाटक सरकारची मजल गेली. शेवटी लवादाला प्रत्यक्ष येऊन परिस्थितीची पाहणी करावी लागली, तेव्हा कालव्याचे जवळजवळ ऐंशी टक्के काम पूर्ण झालेले त्यांना पाहायला मिळाले.
करोडो रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी नियोजन आयोगाची अनुमतीही घेतली गेलेली नाही. जल नियमन प्राधिकरणाचा ना हरकत दाखला मिळवला गेलेला नाही, हेही सिद्ध झाले. कोणालाही न जुमानता कर्नाटकने ही जी मुजोरी चालवलेली आहे, तिला खीळ घालण्याचे कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी आता जललवादावर येते. हुबळी, धारवाडच्या जनतेला पेयजल पुरविण्याच्या नावाने म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवण्याचा हा जो घाट कर्नाटकने घातलेला आहे तो आता त्यांच्या अंगलट आल्यावाचून राहणार नाही. फली नरिमन यांच्यासारख्या निष्णात विधिज्ञाची नियुक्ती जरी कर्नाटकने केलेली असली, तरी ज्याचा पायाच असत्यावर बेतलेला आहे अशा या प्रकरणात ते तरी काय बाजू मांडणार? आजवर या प्रकल्पावर करोडो रुपये खर्च झाले आहेत. कालवा बुजवायचा म्हटला तर त्यावर आणखी काही कोटी खर्च होतील असे कर्नाटकचे म्हणणे आहे. एखाद्याने बेकायदेशीर कृत्य करायचे आणि त्यावर आपले पैसे खर्च झाले आहेत असा युक्तिवाद करायचा हे तर्कट अजबच म्हणावे लागेल. हाच न्याय लागू करायचा झाला तर जगातील सगळ्या बेकायदेशीर कृत्यांचे समर्थन करता येईल आणि त्यांच्यावर कारवाईचे कारणच उरणार नाही. कालव्याचे काम २००६ सालापासून चालू आहे, पण गोवा सरकारने २०१२ सालीच बाजू मांडली हे कर्नाटकचे म्हणणेही खोडसाळपणाचे आणि दिशाभूल करणारे आहे. मुळात या जललवादाची स्थापनाच झाली २०१० साली. दोन वर्षे कार्यालयाविना लवादाचे काम रखडले होते हा भाग वेगळा, परंतु गोवा सरकार सहा वर्षे गप्प होते हे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. ज्या आक्रमकतेने म्हादईप्रश्नी गोव्याची बाजू मांडली जाणे आवश्यक होते तेवढ्या गांभीर्याने ती मांडली गेली नव्हती असे फार तर म्हणता येईल, परंतु हा विषयच २०१२ पर्यंत उपस्थित झाला नव्हता, त्यामुळे आता फार उशीर झाला आहे हे कर्नाटकचे म्हणणे कदापि मान्य करता येत नाही. हे पाणी नऊ जिल्ह्यांच्या जनतेची तहान भागविण्यासाठी वळवले जात आहे असा कर्नाटकचा युक्तिवाद जरी असला तरी म्हादई अभयारण्याची भक्कम ढाल गोव्याने पुढे केलेली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार कोणत्याही अभयारण्यक्षेत्रातील पाणी वळवताच येत नाही. हे अभयारण्य तर ९९ सालीच अधिसूचित झालेले आहे. त्यामुळे अभयारण्यक्षेत्रातील पाणी वळवण्याचा कर्नाटकने केलेला प्रयत्न बेकायदा ठरतो हा गोव्याचा युक्तिवाद भक्कम स्वरूपाचा आहे. कोणतेही परवाने नसताना हे काम केले गेले आहे ही तर त्यावरची कडी आहे. एकीकडे जललवादाला आम्ही तूर्त काम बंद ठेवले आहे असे सांगायचे आणि दुसरीकडे काम पूर्ण गतीने चालू ठेवायचे हा प्रकार तर लवादाने याचि देहि याचि डोळा पाहिलेला आहे. प्रकल्पाचे लाभार्थी ठरणार असलेल्या जिल्ह्यांतील जनतेचा वापर कर्नाटक करू पाहील. या लाभक्षेत्रामधील शेतकर्यांना आंदोलनासाठी चिथावले जाईल, पण कर्नाटकचे हे नाटक आता फार काळ चालणार नाही. नाटक संपत आले आहे!
