– शशांक मो. गुळगुळे
शेअर बाजारात नवीन सरकारच्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत काय परिस्थिती असेल याबाबत संबंधितांत बरेच चर्चाचर्वण चालू आहे. शेअर बाजारात दोन प्रकारची मार्केटं आहेत. नवीन शेअर विक्री, हक्कभाग विक्री, इनिशियल पब्लिक इश्यू (आयपीओ) व पब्लिक इश्यू इत्यादी व्यवहार हे प्रायमरी मार्केटमधले समजले जातात, तर शेअर बाजारात रोजच्या रोज होणारे व्यवहार हे सेकंडरी मार्केटमधील व्यवहार समजले जातात. मागील सरकारच्या काळात सेकंडरी मार्केट तसे बर्यापैकी सुस्थितीत होते. प्रायमरी मार्केट मात्र पूर्णतः थंडावलेले होते. या नवीन सरकारच्या कालावधीत ही दोन्ही ‘मार्केटं’ ऊर्जितावस्थेत येतील असा अंदाज सध्या व्यक्त होत आहे.
लोकसभा निवडणुकांचे नऊ टप्पे संपल्यानंतर एक्झिट पोल जाहीर झाले. हे एक्झिट पोल जाहीर झाल्यापासून ते आतापर्यंत शेअर बाजार तेजीत आहे. या तेजीमागे आर्थिक कारणे काहीही नसून मोदींचे सरकार येणार या आनंदाने शेअर बाजारात प्रचंड खरेदी होत असून शेअर बाजार तेजीत आहे. भारतातील शेअर बाजारांना चढ-उतार व्हायला आर्थिक कारणे लागतातच असे नाही. जास्तीत जास्त वेळा आर्थिक कारणांशिवाय अन्य कारणांनीच शेअर बाजार खाली-वर जातो. अमेरिकेत ओबामा जोरात शिंकले तरी आपला शेअर बाजार घसरू शकतो एवढा आपला शेअर बाजार निर्देशांक तकलादू आहे.
भारताची एकूण लोकसंख्या सुमारे १२१ कोटी आहे व नुकत्याच झालेल्या मतदानाच्या वेळी सुमारे ८१ कोटी मतदारांची यादी होती, म्हणजे भारतातील ८१ कोटी लोक सज्ञान आहेत. या लोकसंख्येपैकी एक टक्का लोकही शेअर बाजाराचे ‘प्लेअर’ नाहीत म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेअर बाजाराचे स्थान किती नगण्य आहे हेच आपल्या लक्षात येते. शेअर बाजारातले ९० हून अधिक टक्के ‘प्लेअर’ हे गुजराथी बांधव आहेत. सुमारे ९९ टक्के शेअर दलाल हे गुजराथीबांधव आहेत. भारतीयांनी कितीही गमजा मारल्या तरी प्रत्येक भारतीय जात, धर्म, प्रांत व भाषा यांचा पहिल्यांदा विचार करतो. आणि मोदी हे गुजराथी असल्यामुळे शेअर बाजारातील संबंधितांनी ‘आपला माणूस’ म्हणून शेअर बाजारतर्फे त्यांचे स्वागत केले. ही नवनवलाई कायम टिकणार नसून, हे सरकार काय आर्थिक कार्यक्रम राबविणार, दिलेली आश्वासने किती पाळणार यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची तसेच शेअर बाजाराची दिशा ठरणार. भावनिक भाषणे लोकांच्या हृदयाला हात घालतात, पण पोटाचा प्रश्न सोडवत नाहीत हे त्रिकालबाधीत सत्य आहे.
१९७७ सालीही गुजराथीबांधव मोरारजी देसाई देशाचे पंतप्रधान झाले होते. त्यावेळी अर्थमंत्रीही कै. एच. एन. पटेल हे गुजराथीबांधवच होते. त्यावेळीही गुजराथी समाज अतिशय आनंदित झाला होता. पण त्यावेळी आतासारखी आपली ‘इकॉनॉमी’ ओपन नव्हती. सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांत तांत्रिक क्रांती झाली नव्हती. त्यामुळे यावेळी जसा ओसंडून जाणारा उन्माद दिसला तसा त्यावेळी दिसू शकला नव्हता.
भाजपने वेळोवेळी व जाहीरनाम्यात संपूर्ण भारतातील टोल कर आकारणी पद्धती रद्द करणार असे आश्वासन दिलेले आहे. पण ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांनी स्वतःचा पैसा वापरून जे रस्ते, पूल वगैरे तयार केले आहेत त्यांचा सर्व खर्च हे सरकार कसा परत करणार याबाबत अजून काहीही चर्चा नाही. त्यामुळे ‘टोल बंद करणार’ हे हवेतले आश्वासन ठरता कामा नये. हे सरकार एलबीटी रद्द करणार आहे, अशी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी ग्वाही दिली आहे. मोदी तर आपल्या भाषणात ‘एलबीटी’चा उल्लेख ‘लुटो-बाटो टॅक्स’ असा करीत. ‘एलबीटी’ रद्द केल्यास व्यापारी खूश होतील, पण नगरपरिषदा, नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेचे काय, याबाबतही अजूनपर्यंत जनतेला काहीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. इंधनाचे भाव नियंत्रणात आणणार, सोने-चांदीचे भाव नियंत्रणात आणणार, अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत करणार, ही आश्वासनेही मिळाली आहेत. पण ज्यावेळी या सरकारचे आयात-निर्यात धोरण जाहीर होईल त्याचवेळी आपल्याला समजेल की हे निर्णय शासन राबवू शकेल की नाही किंवा त्यांना राबविणे शक्य होईल की नाही.
नवीन शासनाची इच्छा असेल की हे निर्णय भारतीयांच्या हितासाठी राबवावेत, पण आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणांचा विचार करता आपल्या सरकारची कितीही इच्छा असो, बरेच निर्णय अमलात आणणे कठीण जाते. सामान्य भारतीयाला याची जाण नसते. तो ते शासनाचेच अपयश समजतो. हे नवे सरकार महागाई नियंत्रणात आणणार आहे, त्यामुळे लोकांच्या हातांत बर्यापैकी पैसा शिल्लक राहील. यातून ते त्यांची काही खरेदी करण्याची स्वप्ने पूर्ण करतील. त्यामुळे यातून बाजारपेठांना ऊर्जितावस्था येईल किंवा महागाई नियंत्रणात आल्यामुळे हातात उरलेला पैसा चांगला गुंतवणूक योजनांत गुंतवतील याचाही अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. हे सरकार फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणार. यामुळे तरुण हातांना काम मिळणार. देशातली बेरोजगारी नष्ट होणार. परिणामी उत्पादकता वाढणार व एकूणच अर्थव्यवस्था सुस्थितीत जाणार. भारतातील प्रमुख शहरांत तसेच काही प्रमाणात इतरत्रही बांगलादेशी अकुशल कामगार म्हणून काम करतात. या बांगलादेशीयांना हे सरकार परत बांगला देशात पाठविणार आहे असे मोदी यांनी भारतीय जनतेला वचन दिलेले आहे. त्यामुळे भारतातील सर्व अकुशल कामगार आतापासूनच आनंदित झाले आहेत व मोदी सरकार बांगलादेशीयांना कधी घालविते याची ते प्रतीक्षा करीत आहेत. हे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करणार. भारतीयाला स्वतःचे घर जरी घ्यावयाचे असेल तर बिल्डरला काळा पैसा द्यावा लागतो. मुलांच्या उच्चशिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्थांना काळा पैसा द्यावा लागतो. या सर्वाचे उच्चाटन झाल्यावर सामान्य माणूस खरोखरच समाधानाचे सुस्कारे सोडेल व भाजपने वरील सर्व आश्वासने पाळल्यास देशाची आर्थिक व्यवस्था चांगली असेलच व पर्यायाने शेअर बाजारातही सेकंडरी मार्केटमध्ये पुढील पाच वर्षे तेजोमय वातावरण राहील. आता भाजप आपली आश्वासने केवढ्या जलदगतीने पूर्ण करतो त्यावर सर्व अवलंबून आहे. शपथ घेण्यासाठी व मंत्रिपदे वाटण्यासाठी दहा-दहा दिवसांचा विलंब ठीक आहे, पण आर्थिक सुधारणा या विनाविलंबच व्हायला हव्यात!
प्रायमरी मार्केटचा विचार करता प्रायमरी मार्केट सध्या मरगळीत आहे. निर्गुंतवणुकीची उद्दिष्टेही मागील सरकार त्यांच्या दोन टर्ममध्ये विरोधकांच्या आडमुठे धोरणामुळे पूर्ण करू शकले नाही. या सत्तांतरामुळे प्रायमरी मार्केटला आलेली मरगळ दूर होईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून शेअर बाजारातील दोलायमान परिस्थितीमुळे सुमारे ६६ मोठ्या कंपन्यांनी सेबीने मान्यता देऊनही आपले शेअर विक्रीस काढले नव्हते. सेबीकडे सर्व प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या ४३ कंपन्या सध्या योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत. या ४३ कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आयटी, एफएमसीजी या क्षेत्रांतील कंपन्यांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०१४ पर्यंत ५५ कंपन्या एकूण साडेआठ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभारतील, असा अंदाज आहे. म्हणजे या सरकारच्या कालावधीत प्रायमरी मार्केटमध्येही चैतन्यदायी वातावरण असेल.
शेअर बाजारात ऐकू आलेल्या बुजबुजीनुसार नवीन सरकारच्या कालावधीत आयसीआयसीआय बँक, मारुती सुझुकी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एलआयसी हाउसिंग फायनान्स, ओबेरॉय रिअल्टी, लार्सन ऍण्ड टुब्रो, ओेएनजीसी, एचपीसीएल, मदरसन सुमी व श्री सिमेंट या १० कंपन्यांचे शेअर सातत्याने तेजीत असतील. त्यामुळे गुंतवणूकदार चांगला नफा कमविण्यासाठी या कंपन्यांच्या शेअरवर आपले लक्ष केंद्रित करू शकतात. रुपयाच्या डॉलरच्या तुलनेतील गेल्या काही महिन्यांतील दरामुळे निर्यात करणार्या कंपन्यांना फायदा झाला होता तर आयात करणार्या कंपन्यांना जास्त भारतीय रुपये मोजावे लागल्यामुळे तोटा झाला होता. सध्या व्यक्त होत असलेल्या अंदाजानुसार रुपया जर ५५-५६ रुपयांवर स्थिरावला तर त्याचे दृष्य परिणामही शेअर बाजारात दिसू लागतील.
