– शशांक मो. गुळगुळे
नव्या सरकारच्या कारकिर्दीतील पहिले पतधोरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवार, ३ जून रोजी जाहीर केले. भारत सरकारची म्हणजे केंद्र सरकारची आर्थिक विषयांची दोन धोरणे म्हणजे पॉलिसिज आहेत. एक फिस्कल धोरण व दुसरे मॉनिटरी धोरण म्हणजेच पतधोरण. फिस्कल धोरण म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प! केंद्रीय अर्थमंत्री दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर करतात. हे धोरण सर्वसमावेशक असते. यंदा निवडणुका आल्यामुळे फेब्रुवारीत अर्थमंत्रिपदावर असलेल्या अर्थमंत्र्यानी अर्थसंकल्प सादर केला नाही. नव्या सरकारचे नवे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली येत्या जुलै महिन्यात २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
मॉनिटरी पॉलिसी किंवा पतधोरण मात्र रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सादर करतात. हे धोरण जरी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सादर करीत असले तरी ते धोरण जाहीर करण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री व केंद्रीय अर्थमंत्रालयाशी चर्चा करूनच हे धोरण जाहीर करतात. यंदा नव्या सरकारचे पहिले पतधोरण असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सोमवार, २ जून रोजी पंतप्रधानांनाही भेटले होते.
फिस्कल धोरण हे सर्वसमावेशक असते. पण पतधोरण हे प्रामुख्याने बँकिंगच्या नियमांत बदल करते. याचा थेट परिणाम गुंतवणूकदार, शेतकरी तसेच उद्योजक व इतरांवर होतो. आपला देश हा कृषिप्रधान आहे. अजूनही आपली शेती निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्या देशात पतधोरणाला महत्त्व आहे. फिस्कल धोरण वर्षातून एकदाच जाहीर होते. पतधोरण मात्र दर दोन महिन्यांनी जाहीर केले जाते. या सहा पतधोरणांपैकी एक पतधोरण रब्बी हंगामापूर्वी व एक खरीप हंगामापूर्वी जाहीर करण्यात येते.
बँकांचे प्रमुख काम म्हणजे गुंतवणूकदारांकडून ठेवी गोळा करणे व कर्जे देणे. पण बँका त्यांच्याकडे जमा होणार्या ठेवींपैकी १०० टक्के रक्कम कर्ज म्हणून देऊ शकत नाहीत. त्यांना काही रकमेची गुंतवणूकही करावी लागते. याला ‘एसएलआर’ म्हणतात. एसएलआर म्हणजे स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो. बँकांना त्यांच्या ठेवींपैकी २३ टक्के रक्कम एसएलआरमुळे वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेन्टसमध्ये गुंतवावी लागते. या पतधोरणात एसएलआरचा दर अर्ध्या टक्क्याने कमी केला आहे. १४ जूनपासून हा बदल अंमलात येईल. या दिवसापासून २२.५ टक्के दराने बँकांना एसएलआरची तरतूद करावी लागते. बँकांना एसएलआरसाठी केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा दिलेल्या कर्जांवर जास्त व्याज मिळते. परिणामी त्यांचे उत्पन्न वाढते. या धोरणात ‘एसएलआर’ अर्ध्या टक्क्याने कमी केल्यामुळे सर्व बँकांची मिळून ३८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम कर्ज म्हणून देण्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध होणार आहे. सध्या तरी कर्जाला मागणी कमी आहे, पण नजीकच्या भविष्यात ती वाढेल असा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा होरा असावा किंवा अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी निधी कमी पडू नये म्हणून रघुराम राजन यांनी हा निर्णय घेतला असावा. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणातील दुसरे आयुध म्हणजे ‘सीएलआर’- कॅश लिक्विडिटी रेशो. प्रत्येक बँकेला तिच्याकडे असलेल्या ठेवींच्या पतधोरणात जाहीर करण्यात आलेल्या टक्केवारीनुसार रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरानी ‘सीएलआर’च्या दरात काहीही बदल केलेला नाही.
‘रेपो रेट’- बँकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या सरकारी सिक्युरिटीजवर जर त्यांना निधीची चणचण भासत असल्यास रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतले तर त्यावर बँकांना रिझर्व्ह बँकेला ज्या दराने व्याज द्यावे लागते त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. हा रेट सध्या ८ टक्के असून यातही गव्हर्नरांनी काही बदल केला नाही. रिव्हर्स रेपो दरातही गव्हर्नरांनी काही बदल केला नाही.
या पतधोरणाकडे पाहिल्यास बँका ठेवींवर द्यावयाचे व्याज व कर्जावर आकारावयाचे व्याज यात तात्काळ काही बदल करतील अशी शक्यता वाटत नाही. स्थिर सरकारच्या स्थापनेनंतर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयामध्ये बळकटी येताना दिसत असून यामुळे विशेषतः इंधन आयातीवरील खर्चात कपात होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसे झाल्यास महागाई नियंत्रणात आणण्यासही मदत होईल असे मानले जात आहे.
अर्थात, सध्या स्थिरावत असलेल्या अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य दीर्घकाळासाठी कायम राहताना दिसले, तर आगामी महिन्यांत किंबहुना आगामी पतधोरण जाहीर करताना दर कपात होईल असे वाटते. मान्सून जर पुरेसा झाला नाही तर त्याचा फटका बसण्याचीही शक्यता आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचा वेध घेता २०१५ पर्यंत विकासदर ५ ते ६ टक्क्यांच्या आसपास असेल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पावर जास्त लक्ष केंद्रित केले असावे. त्यामुळे या वेळच्या पतधोरणात नवीन सरकारचा स्वतःचा ठसा उमटलेला दिसत नाही. यापुढील पतधोरणांत तो नक्कीच दिसेल! केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल सर्व थरांतील लोकांना फार अपेक्षा आहेत. तो तुटीचा नसेल, कारण तुटीचा अर्थसंकल्प महागाईला निमंत्रण देतो, आणि महागाई काबूत ठेवणार हे या सत्ताधारी पक्षाचे निवडणुकीतील ब्रीदवाक्य होते. येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात करप्रणाली सुटसुटीत केली जाण्याची अपेक्षा असून बर्याच प्रकारच्या करांच्या दरात कपात करून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येण्याची शक्यता आहे. सोन्याचे आयात शुल्क कमी केले जाण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. असे झाल्यास सोन्याचे भाव कमी राहतील. परिणामी भारतीय महिला खूश होतील. या सरकारकडे काही एकाच फटक्यात सर्व गोष्टी करायला जादूची कांडी नाही. पण त्या दिशेने प्रयत्न करण्यात आलेले जरी जनतेला दिसले तरी अर्धी लढाई जिंकल्यासारखी आहे.
