प्रादेशिक शांततेसाठी विविध देशांचे एकमेकांशी संबंध सौहार्दाचे आणि मित्रत्वाचे असावे लागतात. दुर्दैवाने भारतीय उपखंडातील देशांचे संबंध नेहमीच परस्पर वितुष्टाचे आणि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संघर्षाचे राहिले आहेत. सध्याचा बांगलादेश हा त्यातील नवा अध्याय आहे. तेथील शेख हसीना सरकार गतवर्षी उलथवले गेल्यापासून नव्याने सत्तेवर आलेल्यांची भाषा पाहिली तर भारताविरुद्ध चीनला भडकावण्याची रणनीती स्पष्ट दिसते. नोबेल पुरस्कार विजेते आणि ज्यांचा गरीबांचा बँकर म्हणून आजवर उदोउदो चालला होता, ते महंमद युनूस तेथील नव्या सरकारचे सल्लागार झाल्यापासून भारतद्वेष्ट्या भूमिकेमुळे सतत चर्चेत राहिले आहेत. सातत्याने कट्टरतावादी पक्षांना उत्तेजन देत आणि सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलत ते स्वतः सत्तेत राहण्यासाठी धडपडत आहेत. स्वतःच्या लष्करप्रमुखांनी देखील निवडणुकांचा आग्रह धरून सुद्धा ते मानण्याची किंवा पायउतार होण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. त्यांनी नुकत्याच बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत ते राजीनामा देतील अशी अटकळ व्यक्त होत होती, तीही फोल ठरली आहे. बांगलादेशच्या रूपाने भारताने आता एक नवा शत्रू वेशीवर उभा केला आहे. चीनला खूश करण्यासाठी युनूस यांनी भारताची ईशान्य राज्ये आपल्या बंदरांवर अवलंबून असल्याची शेखी मिरवली होती. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर राबवले तेव्हा, भारत जर पाकिस्तानवर हल्ला करणार असेल तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशने ईशान्य भारत ताब्यात घ्यावा व भारताविरोधात संयुक्त मोर्चा उघडण्यासाठी चीनशी बोलणी सुरू करावीत अशी भूमिका सध्याच्या अंतरिम सरकारचा एक सल्लागार फजलूर रेहमान याने मांडली होती. बांगलादेशातील सत्तारूढ नेत्यांनी जरी त्याबाबत मौन राखले असले, तरीही एकूण वाटचाल त्याच रोखाने चाललेली दिसते. बांगलादेशातील चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. बांगलादेशातून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांना चीनने शंभर टक्के करमाफी जाहीर केली आहे आणि बांगलादेशने 2. अब्ज डॉलरच्या चिनी गुंतवणुकीला दार मोकळे करून दिले आहे. बांगलादेश आपल्या देशातील लालमोनिरहाटसारखा तळ चीनला उपलब्ध करून देण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. भारताबरोबरचे 180 कोटींचे संरक्षणविषयक कंत्राट बांगलादेशने नुकतेच रद्दबातल केले. भारताने आपल्या बंदरातून होणाऱी बांगलादेशी उत्पादनांची निर्यात रोखली आहे आणि ईशान्य राज्यांमध्ये बांगलादेशी उत्पादनांची आयात करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. बांगलादेशबाबत हे खमके पाऊल आवश्यकच आहे, अन्यथा एक नवा शत्रू आपल्या पूर्व सीमेवर उभा राहील. बांगलादेशाची सूत्रे कट्टरपंथीयांकडे जाणे अतिशय धोकादायक ठरेल. महंमद युनूस यांनी स्वतःची सत्ता सांभाळण्यासाठी कट्टरपंथियांचे लांगूलचालन चालवले आहे. खालिदा झियांनी केवळ निवडणुकांची मागणी केली आहे. युनूस यांनी पायउतार व्हावे ह्या मागणीत त्यांनी आपले सूर मिळवलेले नाहीत. दुसरीकडे युनूस समर्थक आधी सुधारणा, नंतर निवडणुका अशी घोषणाबाजी करीत रस्त्यावर उतरले आहेत. युनूस यांना थेट आव्हान दिले आहे ते त्यांचे लष्करप्रमुख जनरल वकार उझझमान यांनी. अमेरिकेच्या दबावातून आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने म्यानमारमधील रोहिंग्यांसाठी बांगलादेशात जागा उपलब्ध करून देण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वावरील हा घाला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकशी केलेला करारही त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक वाटतो. शिवाय सरकारने निवडणुका घ्याव्यात आणि देशातील अराजकसदृश्य स्थितीमुळे नागरी कामांस जुंपलेल्या लष्कराला मोकळे करावी अशी त्यांची मागणी आहे. लष्कर आणि सत्ताधीश यांचे संबंध विकोपाला जातात तेव्हा लष्कर सत्ता हाती घेते हे पाकिस्तानात वारंवार दिसून आले आहे. बांगलादेशही त्याच वाटेने जाणार का हा मोठा प्रश्न आहे. बांगलादेशातील आजच्या बदललेल्या परिस्थितीमुळे आपल्या ईशान्य राज्यांकडे अधिक प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. नुकतीच ईशान्य राज्यांतील गुंतवणुकीसाठी जी रायझिंग नॉर्थ ईस्ट गुंतवणूक परिषद झाली, त्यात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्य भारत हा भारताच्या ॲक्ट ईस्ट विदेश धोरणाच्या ह्रदयस्थानी असल्याचे ठासून सांगितले त्याला हेच कारण आहे. देशातील बडे उद्योगजक अदानी, अंबानी, वेदान्ता यांनी ईशान्य भारतात मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केलेली आहे. अदानी एक लाख कोटींची, अंबानी आणखी पंचेचाळीस हजार कोटींची तर वेदान्ता ऐंशी हजार कोटींची गुंतवणूक ईशान्य भारतात करणार आहेत. बांगलादेश आणि चीनकडून ईशान्येच्या राज्यांत फुटिरतावादाला प्रोत्साहन मिळू नये ह्यासाठी हे आवश्यक आहे. भारत आणि ईशान्येची राज्ये यांना जोडणाऱ्या केवळ 22 कि. मी. रुंदीच्या चिंचोळ्या सिलीगुडी कॉरिडॉरला आता अपरिमित महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. बांगलादेशातील पुढील घडामोडींकडे भारताला डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल आणि शह दिल्यास काटशहाची रणनीती योजावीच लागेल.
