मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत घोषणा; 10 सेवा बजावलेल्या कंत्राटी शिक्षकांनाही सेवेत कायम करण्याचा विचार
राज्यातील कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करण्याची नवी योजना तयार केली जाणार आहे. तसेच राज्यात 10 वर्षे कंत्राटी पध्दतीवर काम केलेल्या कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याचा विचार केला जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत काल केली. शिक्षण, खाण व इतर खात्याच्या अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
राज्य सरकार नवीन बालरथ योजना तयार करीत आहे. ज्या शिक्षण संस्थांना बालरथ दिले आहेत. त्या सर्व शिक्षण संस्थांना टप्प्याटप्प्याने नवीन बालरथ दिले जाणार आहेत. ज्या शिक्षण संस्थांच्या बालरथाला 15 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्या संस्थांनी वाहतूक खात्याकडून फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे किंवा सदर बालरथाचा वापर बंद करावा. अनुदानित शिक्षण संस्थांना बालरथावरील चालक आणि मदतनिसांचा पगार देण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण अनुदान दिले जाते. त्यामुळे बालरथ चालक व मदतनिसांचा पगार वेळेवर त्यांच्या खात्यात जमा करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
राज्यातील विद्यालयात माध्यान्ह आहार पुरवठा करणाऱ्या स्वयंसहाय्य गटांची प्रलंबिले बिले येत्या गणेश चतुर्थीपूर्वी फेडली जाणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
खांडोळा आणि केपे येथे सरकारी महाविद्यालयांसाठी हॉस्टेलची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पणजीतील फार्मसी, आर्किटेक्चर, कला, संगीत आदी सहा महाविद्यालयासाठी खास संकुल ताळगाव येथे उभारण्यात येणार आहे. या खास संकुलासाठी गोवा विद्यापीठाकडून जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा आणि निधीबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. राज्यात विद्यालयांसाठी नवीन साधन सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात मॉडेल विद्यालयाची संकल्पना राबविण्यात येत आहे. राज्यात एनईपी 2020 ची अंमलबजावणी फाउंडेशन पातळीवरून सुरू झाली आहे. विद्यालयातून कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहेत, असेही मुख्यमंत्री
म्हणाले.
राज्यातील सर्व विद्यालयांतील शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेची तपासणी केली जाणार आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांनी एका विद्यालयातील शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जुने गोवे येथे राज्य संग्रहालय उभारण्याची योजना आहे. यासाठी सुमारे 10 हजार चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचा संजीवनी सहकारी साखर कारखानी पीपीपी तत्त्वावर भाडेपट्टीवर देण्यासाठी येत्या आठ ते दहा दिवसांत निविदा जारी केली जाणार आहे. यापूर्वी दोन वेळा कारखाना भाडेपट्टीवर देण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द केली होती. तथापि, निविदेला प्रतिसाद लाभाला नाही. त्यामुळे प्रस्ताावात थोडीशी दुरुस्ती करून नव्याने निविदा जारी केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
खाणींबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
राज्यातील तीन खनिज खाणींवर कामाला सुरूवात झाली आहे. शिरगाव आणि कुडणे येथील दोन खनिज खाणींवरील उत्खनन कामकाज येत्या 2 महिन्यांत सुरू होणार आहे. तसेच, उत्तर गोव्यातील सहा खनिज पट्टे आणि दक्षिण गोव्यातील 1 खनिजपट्ट्याबाबत लीज करार लवकरच केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आणखी काही खनिज पट्टे आणि डंपचा ई लिलाव पुढील महिन्यात केला जाणार आहे. वेदात कंपनीच्या खाणीवरील कामगारांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. लामगाव येथील खाण प्रश्नी समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पारंपरिक पध्दतीने वाळू उपशाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तो सोडविण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
