झुआरी पुलाची स्थिती बिकट बनली असून पूल कोसळल्यास या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, असा इशारा देऊन दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी वरील पूल ताबडतोब उभारण्याची जोरदार मागणी केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी त्यांनी ही मागणी केली.
आपल्या मुलांना कोणत्या भाषेत शिक्षण द्यावे हा अधिकार पालकांनाच दिला पाहिजे, या मुद्यावर त्यांनी भर दिला. शिक्षण मंडळावर शिक्षण तज्ज्ञांचाच समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचा अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. परंतु त्याची अमलबजावणी होईल की नाही याबाबतीत साशंकता असल्याचे गुदिन्हो म्हणाले.
या राज्याची तूट भरून काढण्याच्या बाबतीत विरोधकांनी चिंता करण्याची गरज नाही. प्रशासन म्हणजे काय हे पर्रीकर सरकारने जनतेला दाखवून दिले आहे. आयएएस अधिकार्यांना कोकणी भाषा शिकविण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे साखळीचे आमदार प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. महिलांसाठी महागाई भत्ता देण्याचे अर्थसंकल्पात आश्वासन दिले आहे. त्याची सरकार लवकरच पूर्तता करील, असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला. मागास जमातीच्या लोकांना कॉंग्रेस सरकारने नेहमीच फसवले. आपले सरकार त्यांना न्याय देतील, असे ते म्हणाले.
एन्ट्री क्लार्कला प्रशिक्षण द्यावे
प्रत्येक सरकारी कार्यालयातील एन्ट्री क्लार्कला प्रशिक्षण देण्याची सूचना निलेश काब्राल यांनी केली. कोणत्याही कामासाठी आवश्यक असलेल्या दाखल्यांची तपासणी क्लार्ककडून झाली पाहिजे, तसे झाल्यास कामाचा प्रस्ताव पुढे जाण्यास विलंब होणार नाही, असे काब्राल यांनी सांगितले. प्रत्येकजण डॉक्टर, इंजिनियर होण्यासाठी प्रयत्न करतात. युवकांनी शेती करावी म्हणून सरकारने काहीतरी प्रयत्न करावे, अशी सूचना काब्राल यांनी केली.
भिकारी-मसाजवाल्यांकडून पर्यटकांची सतावणूक
किनारी भागातील पर्यटकांची भिकारी तसेच मसाजवाले छळणूक करीत असल्याचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी सांगितले. कळंगुट मतदारसंघातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
पाचवी उत्तीर्णांना ड्रायव्हिंग परवाना द्यावा
पाचवी उत्तीर्ण झालेल्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना मिळाला पाहिजे, असे सांगून सरकारने तशी कायद्यात तरतूद करावी, अशी मागणी थिवीचे आमदार किरण कांदोळकर यांनी केली. तसेच सर्वसामान्य लोकांना अधिकार्यांशी संवाद साधता यावा यासाठी कोकणीचे ज्ञान असलेल्यांचीच अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कामगारांचे किमान वेतन ३०० करावे
राज्यातील कामगारांचे किमान वेतन प्रतीदिनी ३०० रुपये करण्याची मागणी करून समान काम समान वेतन धोरण सरकारने राबविण्याची गरज असल्याचे आमदार गणेश गावकर यांनी सांगितले. कायम कामगार व अन्य कामगार यात बराच फरक आहे, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
फळदेसाईंचा राणेंवर आरोप
विरोधी नेते प्रतापसिंह राणे १७ ते १८ वर्षे मुख्यमंत्री होते त्यांनी कुमेरी शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काहीच केले नाही, असा आरोप आ. सुभाष फळदेसाई यांनी केला. मागच्या सरकारने आयटी क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जमिनीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात किनारी पर्यटन अपयशी ठरलेले असून त्यामुळे ‘इकोम पर्यटनावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली. खाणीसाठी पर्याय शोधण्याची गरज असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले. राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाले असून ऊसाची लागवड करणार्यांना किमान दर २४००/- रुपये करण्याची मागणी फळदेसाई यांनी केली.
डिचोली आरोग्य केंद्राचा दर्जा वाढवावा
डिचोली आरोग्य केंद्राला समाज आरोग्य केंद्राचा दर्जा देण्याची मागणी डिचोलीचे आमदार नरेश सावळ यांनी केली. प्रत्येक नाक्यावर अतिथी देवभवः असे फलक लावण्याची सूचना त्यांनी केली. खाण परिसरात वास्तव्य करून असलेल्या लोकांचे जीवन असुरक्षित असल्याचे सांगून या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, असे आवाहन सावळ यांनी केले. मागास जमातीसाठी असलेला निधी इतरत्र वळवू नये, त्याचा लाभ मागास जमातीलाच मिळाला पाहिजे, असे केपेचे आमदार बाबू कवळेकर यांनी सांगितले. जिल्हा पंचायतीला अधिक अधिकार देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांना अधिकार दिल्याने आमदारांच्या अधिकारावर गदा येईल, असा गैरसमज असल्याचे त्यांनी सांगितले.