नवा कायदा कसा असेल?

0
10
  • धनंजय जोग अध्यक्ष, गोवा राज्य ग्राहक आयोग (नि.)

तीन नव्या महत्त्वाच्या कायदेप्रणाली 1 जुलै 2024 पासून भारतभर लागू होतील. वाचकांनी लक्षात घ्यावे की या फक्त काही कायदा-कलमांमधील सुधारणा नसून संपूर्ण नवे ‘ॲक्ट’ आहेत. उदा. यातील एकात (नागरिक सुरक्षा संहिता- जुन्या ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या जागी) जवळपास 500 कलमे आहेत. या लेखात आपण या नव्या प्रणालीचा सखोल अभ्यास न करता (तो एक संपूर्ण प्रबंध होईल) त्यांची फक्त तोंड-ओळख रोजच्या भाषेत करून घेत आहोत.

पार्लमेन्ट्री म्हणजेच सांसदीय लोकशाही व्यवस्था ही ब्रिटनमध्ये 200 वर्षांहून जास्त काळ अवलंबली गेलेली प्रणाली आहे. 150 वर्षे भारतावर राज्य करून त्यांनी ती इकडेदेखील रुजवली. कायदे-कानूनसह अशी तयार व्यवस्था मिळाल्याने आपण स्वातंत्र्य मिळताच ती अवलंबली, यात काही चूक नाही. 1947 च्या फाळणीत नव्या सीमा तयार झाल्या व दोन्ही बाजूस लाखो लोकांची हत्या झाली. या धकाधकीच्या काळात नवे कायदे बनविण्यास वेळ नव्हता. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे 200 वर्षे तावून-सुलाखून चाचणीस उतरलेल्या इंग्लिश कायद्यांमध्ये फार बदल करण्याची गरज नव्हती. तरी पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील समितीने भारतीय राज्यघटना लिहिली. ब्रिटिशांची आजतागायत अशी लिखित राज्यघटना अस्तित्वात नाही.

या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये आपण वेळोवेळी गरजेप्रमाणे दुरुस्त्या व सुधारणा करीत आलो. पण वर्षानुवर्षांनंतर अशी एक वेळ येते की समग्र कायद्यातच बदल करावा लागतो. त्याप्रमाणे आपल्या संसदेने तीन नवे कायदे- संहिता लागू केल्या आहेत. या तीनही 1 जुलैपासून अमलात येतील. ‘इंडियन पिनल कोड’च्या (आयपीसी) जागी नवीन ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बीएनएस); ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या (सीआरपीसी) ऐवजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (बीएनएसएस) आणि ‘इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट’ (आयइए) रद्द करून ‘भारतीय साक्ष अभिनियम’ किंवा ‘पुरावा कायदा.’

कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काय-काय बदलले आहे हे आपले अनुभवी वकील मित्र अभ्यासतीलच; पण आपल्या सर्वसामान्यांच्या जीवनात यामुळे कोणते बदल होतील ते आपण बघू. वानगीदाखल पुरावा कायद्यातील एका छोट्या गोष्टीचे उदाहरण घेऊ. ‘पुरावा’ म्हणजे काय? कालपरवापर्यंत (30 जूनपर्यंत) ग्राह्य असलेले पुरावे पुढीलप्रमाणे होते- एखाद्याने शपथपूर्वक न्यायाधीशासमोर दिलेली साक्ष वा विधान, गुन्ह्यात वापरलेली/चोरलेली चिजवस्तू (पिस्तूल, सुरे इ. हत्यारे, चोरलेले दागिने/रोकड इ.), धमकी वा खंडणी मागणारे पत्र, गुन्ह्याजागी मिळालेले बोटाचे ठसे इत्यादी. पण आजचा गुन्हेगार मोबाइल फोनद्वारे धमकी देतो, सहजी न शोधता येईल असा पत्ता वापरून ई-मेलद्वारे खंडणी मागतो. नव्या कायद्याद्वारे अशी फोनवर रेकॉर्ड केलेली धमकी वा असा ई-मेल हादेखील ग्राह्य पुरावा धरला जाईल. जसे सध्या ग्राह्य असलेले भौतिक पुरावे पोलिसस्थानक किंवा कोर्टाच्या ‘मालखान्यात’ ठेवले जातात, त्याप्रमाणे असा ‘इलेक्ट्रॉनिक’ पुरावा ‘डिजिटल लॉकर’ बनवून त्यात ठेवला जाईल. आजकाल बँका पत्रे पाठवत नाहीत- येतात ते ई-मेल. आपले रोजचे सर्वसाधारण ई-मेल हे ‘वन-टू-वन’ म्हणजे एकाकडून-एकास असे असतात. उदा. तुम्ही ई-मेलने तुमच्या सत्काराची वेळ व जागा मला कळवता. पण तुमच्या खात्यातील 50 हजार रुपये काल 18 मे रोजी काढले आहेत असे म्हणणारा ई-मेल हा बँक-मॅनेजर, अधिकारी वा कारकुनाकडूनदेखील आलेला नसतो. बँकेतील संगणक तो आपसूकच आपणास धाडतो. शिवाय स्पष्टीकरण असतेच- हा संदेश ‘डिजिटल’ माध्यमाद्वारे पाठवलेला आहे. संदेशाखाली कुणाच्याही सहीची गरज नाही. पण हा ई-मेलदेखील पुरावा म्हणून नवीन कायद्याखाली ग्राह्य धरला जाईल.
आजदेखील असे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे संपर्क दाखवणारे काही पुरावे कोर्टासमोर सादर केले जातात. पण आरोपीचे वकील हा पुरावा पोलिसांनी ‘टँम्पर’ (ढवळा-ढवळ) केला आहे असा आरोप करू शकतात. नव्हे, आपल्या अशिलास वाचविण्यास करतातच. त्याचा बचाव असा असतो- ‘आवाज माझा आहे हे मान्य (तंत्रज्ञानाने सिद्ध झाल्याने नकाराची शक्यता नसतेच), पण वेगवेगळ्या वेळी मी बोललेले शब्द एकमेकांस जोडून धमकीचा संदेश मी दिल्याचे खोटेपणाने दाखवले गेले आहे. पण एकदा का डिजिटल लॉकरची अधिकृत प्रणाली निर्माण झाली की त्यातील पुराव्यांमध्ये ढवळा-ढवळ शक्य नसल्यामुळे अशा बचावातील हवाच निघून जाईल. हे झाले पुरावा कायद्याविषयी थोडेसे.

आय.पी.सी.च्या ऐवजी जी नवी न्याय संहिता बनवली आहे त्यात आपण आज ब्रिटनमध्येदेखील वापरात नसलेले जुने इंग्लिश शब्द काढून टाकले आहेत. जरी आपण वेळोवेळी दुरुस्त्या/सुधारणा केल्या आहेत तरी मूळ आयपीसी हे साधारण 1860 सालचे. दुरुस्त्या केल्या की मूळचे, खोडून काढलेले वाक्य संदर्भासाठी ठेवून या जागी हे नवीन वाक्य वाचा असे म्हणावे लागते. असे खूप वेळा झाले की हा कायदा एक अवाढव्य ग्रंथ बनून वाचण्यास/समजण्यास कठीण होतो. 160 वर्षांमध्ये समाजात खूप बदल घडले आहेत. उदा. वाघाची वा वन्यप्राण्यांची शिकार हे ब्रिटिशांचे व राजे-रजवाड्यांचे मनोरंजनाचे साधन होते. खाण्यासाठीदेखील अशा श्वापदांची शिकार व्हायची. या अनियंत्रित निघृण हत्याकांडामुळे वन्यप्राणी दुर्मीळ झाले. आज त्यांची शिकार हा मोठा गुन्हा आहे आणि ते योग्यच.

आपल्या भारतीय संस्कृतीत काही गोष्टी निंध्य व वर्ज्य समजल्या जातात. ब्रिटिशांनी बनविलेल्या आय.पी.सी.मध्ये त्यांची उपस्थिती नाही. ही उणीव नव्या भारतीय न्याय संहितेने भरून काढली आहे. साधारण 1970 च्या आसपास जगातील पहिले विमान अपहरण झाले. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी त्याचे अनुकरण करून भारताचे पहिले विमान अपहरण 1973 ला केले. दहशतवाद वाढीस लागून जगाने 26 नोव्हेंबर 2008 चे मुंबई हत्याकांड पाहिले. थोडक्यात म्हणजे दहशतवाद हा गेल्या 50 वर्षांत उदयास आलेला गुन्हा. इलेक्ट्रॉनिक संपर्क साधने वाढून जसा फायदा झाला तसा त्याचमुळे ‘सायबर’ गुन्हे, म्हणजे ही माध्यमे वापरून आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार सुरू झाले. नवीन संहितेमध्ये या सगळ्या नव्या गुन्ह्यांच्या व्याख्या, त्यावरील कायदे, शिक्षा हे सगळे नोंदले आहे. प्रवास व संपर्काच्या सुविधांची वाढ आपण पाहत आहोत. 1860 साली आय.पी.सी. बनली तेव्हा ‘विमान’ ही माइकेल-अँजेलोसारख्या एखाद्याच द्रष्ट्याची व आपल्या रामायणातील फक्त एक संकल्पना होती. आज एकटा भारतच दरवर्षी 500 नवी विमाने खरीदतो. या जलद प्रवास-सोयीमुळे पैशांचे पाठबळ असलेला दहशतवादी भारताबाहेर जाऊन देशद्रोही कारवाया करून त्याच दिवशी परत येऊ शकतो. त्याव्यतिरिक्त परदेशी राहणारे भारतविरोधी लोक आहेतच. तर अशा भारतभूमीच्या बाहेर होणाऱ्या कृत्यांवरदेखील अंकुश ठेवण्याचे कायदे नव्या संहितेत आहेत. जुनी एकत्रित कुटुंब-पद्धती ऱ्हास पावत आहे. शिक्षण व नोकरीसाठी आज लाखो स्त्रिया घराबाहेर पडतात- त्याच प्रमाणात त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. 18 वर्षांखालील मुलीला नाबालिक समजले जावे, ‘तिची सहमती होती’ हा बचाव चालणार नाही. असे गृहीत धरून लैंगिक शोषणकर्त्याला अतिशय कडक (प्रसंगी फाशीदेखील) शिक्षेची तरतूद ठेवलेली आहे.

दहशतवाद, सायबर गुन्ह्यांसारखा गेल्या पाच दशकांतील आणखी एक नवा प्रकार म्हणजे ‘संघटित गुन्हेगारी’ हा होय. 200 वर्षांपूर्वी चार्ल्स डिकन्स याने ‘ऑलिव्हर ट्विस्ट’ कादंबरीत पहिल्यांदा काल्पनिक गुन्हा संघटना वर्णली होती- खलनायक ‘फॅगिन’ने बनविलेली खिसेकापूंची टोळी. हल्लीच्या गुन्हेगारी टोळ्या त्याहून मोठे गुन्हे करतात. खुनाच्या सुपाऱ्या घेणे, अपहरण (प्रसंगी लहान मुलाचे) करून खंडणी मिळवणे, बँका व दागिन्यांची दुकाने लुटणे अशी त्यांची प्रगती (?) नव्हे अधोगती झालेली आहे. फॅगिनची खिसेकापू टोळी फक्त 8-10 मुलांची. पण आजच्या संघटित टोळ्यांमध्ये 40 किंवा त्याहून जास्त सराईत प्रौढ गुन्हेगार असतात. नव्या संहितेत याचीदेखील व्याख्या व त्यावरील कायदे/शिक्षा लिहिल्या आहेत.

भारताने अनेक वर्षे दहशतवाद, बॉम्बस्फोट (बाजार-बस-रेल्वेत) व इतर देशविरोधी कारवायांतून जवानांचे व निरपराध नागरिकांचे रक्त सांडून सोसलेले आहे. मग एकदा एखादी व्यक्ती पुराव्यासकट ‘देशद्रोही’ असल्याचे सिद्ध झाले तर नंतर देशाने तरी त्याचे इतर हक्क का अबाधित ठेवावेत? एक उदाहरण- एखादा माणूस खुनी आहे, पण देशद्रोही नाही. इतर काही कारणामुळे त्याच्या हातून हत्या घडली आहे. न्यायालय त्याला योग्य ती शिक्षा (कदाचित फाशीदेखील) सुनावेल. पण तो ज्या घराचा मालक आहे ते घर त्याचेच राहील. पुढे तो नसल्यास योग्य ती प्रक्रिया करून बायको/मुलांच्या नावे होईल. खून केल्यामुळे त्याचे घर जप्त होणार नाही. पण असे संरक्षण देशद्रोह्याला का द्यावे? भारत व भारतीयांना तो जर शत्रूच समजून आपल्या सगळ्यांच्या जिवावर उठला असेल तर देशानेदेखील त्याला शत्रू समजणे हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी गरजेचेच आहे. अशा व्यक्तींची सगळी स्थावर/जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची सोय नव्या संहितेत उपलब्ध आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे क्रिमिनल प्रोसिजर कोडची (सीआरपीसी) जागा ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’ने (पीएनएसएस) घेतली. हा कायदा फौजदारी खटल्यांच्या, म्हणजेच गुन्ह्यांच्या केसेसशी संबंधित आहे. नव्या संहितेचा मुख्य उद्देश हा गुन्ह्यांचा छडा लवकरात लवकर लागावा आणि गुन्ह्याची केस कोर्टापुढे लवकरात लवकर पूर्णत्वास पोहोचून निर्णय व्हावा असा आहे. हे पुढील गोष्टींमुळे शक्य होईल. पहिले म्हणजे तपास व शोधकार्यात शास्त्रीय/तांत्रिक साधनांचा वापर. आपण वर इलेक्ट्रॉनिक संपर्क प्रणालींविषयी चर्चा केली आहे. यांचा शोध लावणे हे त्याहून महत्त्वाचे. उदा. गुन्हेगाराचा मोबाइल नंबर किंवा ई-मेल पत्ता मिळाला की त्यावरून ते वापरणारा गुन्हेगार या घडीला कोठे आहे हे तंत्राने ओळखून, माग काढून त्यास पकडणे. अनेकदा आरोपी दुसऱ्या, लांबच्या ठिकाणी पकडला जातो- कधी तेथेदेखील तो गुन्ह्यासाठी हवा असतो. त्याला तिथून इथे परत-परत आणण्या व नेण्यात किती काळ, खर्च व पोलिसांचा वेळ यांचा अपव्यय होतो ते आपण जाणतोच. नव्या प्रणालीत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे ‘व्हर्चूअली’ म्हणजे प्रक्षेपणाद्वारे हजर करण्याची सुविधा आहे. साधे उदाहरण- गोव्यात हवा असलेला गुन्हेगार भोपाळला अटक होऊन तुरुंगात आहे. भोपाळ तुरुंग अधीक्षकाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गोवा कोर्टासमोर त्याचे प्रक्षेपण करणे. गोवास्थित न्यायाधीश व भोपाळ तुरुंगातील आरोपी एकमेकांना पाहू व ऐकू शकतील- ‘गुन्हेगाराने कोर्टासमोर हजर असणे’ या मानवाधिकारदृष्ट्या आवश्यकतेचे समाधान होईल. प्रणालीतील या सोयीचे फायदे उघडच आहेत.

गेल्या शतकात ‘फॉरेन्सिक’ म्हणजेच न्यायवैद्यक शास्त्रातदेखील प्रगती झाली आहे. यावरून ‘शेरलॉक होल्मस’ या गाजलेल्या काल्पनिक गुप्तहेराची एक कथा आठवते. एका दुष्ट बिल्डरने निष्पाप नायकावर स्वतः बिल्डरचाच खून केल्याचा बनाव केला. स्वतः गुप्त जागी लपून राहिला. आपल्या घरातील खोलीत व कपड्यांवर रक्त पडल्याचे दाखवून नायकाची छत्री, पेन इ. घटनेच्या ठिकाणी ठेवले. या कारस्थानासाठी त्याने डुकरास मारून त्याचे रक्त वापरले. होल्मसने हुशारीने छडा लावला खरा पण इतर पुराव्यांनी. मुद्दा असा की, माणसाचे नसून प्राण्याचे रक्त आहे हे ओळखणारे न्यायवैद्यक शास्त्र तेव्हा अस्तित्वात नव्हते. आज रक्तगट ओळखून ते माणसाचेच आहे, एवढेच नव्हे तर कोणाचे हेदेखील सांगता येते. याच शास्त्राद्वारे बोटांचे व पायाचे ठसे, सही/हस्ताक्षर ओळखणे इत्यादीवरून हाच इसम त्यावेळेस तिथे हजर होता असे त्यातील शास्त्रज्ञ खात्रीपूर्वक म्हणू शकतो. नव्या कायदा प्रणालीप्रमाणे ही सगळी तंत्रे वापरून मिळवलेल्या पुराव्यांना मान्यता आहे.
शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये हे जुन्या लोकांच्या अनुभवांती सुचलेले ब्रीदवाक्य. कोर्टात प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालत असल्यामुळे हे शिकवले. पण ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा/अन्याय झाला आहे त्याने तर कोर्ट/पोलिसांचे द्वार ठोठावलेच पाहिजे. अन्यायाचे परिमार्जन लवकर व्हावे ही पोलिस व कोर्टाची जबाबदारी. त्यात दिरंगाई होऊ नये म्हणून नव्या प्रणालीत तपासकार्य, खटला-प्रक्रिया व निवाडा यास कालमर्यादा ठरवलेल्या आहेत. गुन्ह्याच्या बळीला लवकर न्याय मिळावा ही अपेक्षा- याचे प्रात्यक्षिक 1 जुलैनंतरच दिसून येईल. अनेकदा पोलिस तक्रार लिहून घेण्यास टाळाटाळ करतात हे कटू सत्य आहे. यावर उपाय म्हणून ‘फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ (एफ.आय.आर.) म्हणजेच तक्रार नोंदवल्याची प्रत ताबडतोब देण्याची व नंतर तपास कुठवर पोहोचला आहे हे कळवण्याची जबाबदारी नव्या प्रणालीत पोलिसांवर आहे.
सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे, या कायदेप्रणाली नवी टेक्नॉलॉजी वापरून न्यायदानाची प्रक्रिया सरळ, सोपी व जलद होण्यासाठी कायदे-पंडितांच्या व तंत्रज्ञान्यांच्या सहाय्याने बनविलेल्या आहेत. काळच यांचा परिणाम दाखवेल.