वेगवेगळ्या जमीन मालकांच्या जमिनी एकत्र आणून नगर नियोजन खातेच सर्व सोपस्कार पूर्ण करून नियोजनबद्ध असे प्रकल्प उभारण्याची सोय करणार आहे. त्यामुळे संबंधित बिल्डर्सना वेगवेगळ्या परवान्यांसाठी कोणत्याही खात्यात हेलपाटे मारण्याची गरज पडणार नाही. नगर नियोजन खाते या प्रकल्पांचा एक भागिदार असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
वरील भागात व्यापारी, निवासी अशा सर्व प्रकल्पांचा समावेश असेल. प्रकल्प परिसरात खुली जागा, उद्यान अन्य सर्व सोई सुविधा असतील. नव्यानेच नियुक्त केलेल्या नगर नियोजकांवर वरील प्रकल्प यशस्वी करण्याची जबाबदारी सरकारने दिली आहे.
नगर नियोजन खात्यातर्फेच आराखडा तयार करण्यात आलेला असल्याने कोणत्याही बेकायदेशीर प्रकारांस स्थान नसेल. पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी खात्याचीच असेल, असे सांगण्यात आले. ‘टाऊन प्लॅनिंग स्किम’ या नावाखाली वरील योजना विकसित करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.