नगरनियोजन कायद्यातील सर्व दुरुस्त्या रद्द

0
6

>> नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांचा तडकाफडकी निर्णय; आधी स्थगिती आणि नंतर रद्दबातलचा निर्णय

ज्यातील जनतेसह रिव्होल्युशनरी गोवन्स आणि आम आदमी पक्ष आदी विरोधी पक्षांकडून नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्त्यांना झालेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन काल अखेर नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी या दुरुस्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जनतेकडून झालेला विरोध लक्षात घेऊन काल सुरुवातीला राणे यांनी या दुरुस्त्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र नंतर त्यांनी या दुरुस्त्या रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केला. या दुरुस्त्यांना स्थगिती दिल्यास जनतेच्या मनात आणखी शंका निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या दुरुस्त्या रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे नव्याने जारी केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे राणे यांनी स्पष्ट केले.
नगरनियोजन खात्याच्या गोवा भू-विकास आणि इमारत बांधकाम (सुधारणा) नियमन कायदा दुरुस्ती मसुद्याला राज्यभरातून विरोध होत होता. नगरनियोजन खात्याने काही महिन्यांपूर्वी नगरनियोजन कायदा दुरुस्तीचा मसुदा जारी करून सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. त्यासाठी २७ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपत येत असताना त्याला विरोध वाढला होता.
वादग्रस्त १६ (ब) अंतर्गत हंगामी आणि कायम परवाना मिळालेले सर्व प्रस्ताव देखील रद्दबातल करण्यात आले असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय सरकारने गोवा भू-विकास आणि इमारत बांधकाम अधिनियम दुरुस्ती प्रस्तावातील सर्व तरतुदी देखील रद्दबातल केल्या आहेत.
काल सुरुवातीला नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्त्यांना झालेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी प्रमुख दुरुस्त्या स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या दुरुस्त्यांसंबंधीच्या मसुद्याला होऊ लागलेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन आपण मोठ्या स्वरूपाच्या दुरुस्त्या स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले होते. सोबतच या दुरुस्त्यासंबंधीच्या सूचना व हरकती पाठवण्यासंबंधीचा अवधी आणखी ६० दिवसांनी वाढवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. प्रमुख दुरुस्त्यांना स्थगिती देण्यात येईल, तर छोट्या-मोठ्या २-३ दुरुस्त्या अधिसूचित केल्या जातील, असेही ते म्हणाले होते. मात्र नंतर नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्त्या रद्द करण्याचा तडकाफडकी निर्णय राणे यांनी जाहीर केला. दरम्यान, रिव्होल्युशनरी गोवन्स आणि आम आदमी पक्षाने नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्त्यांना तीव्र विरोध करताना त्याविरोधात निदर्शने केली होती. रिव्होल्युशनरी गोवन्सने तर शेकडो नागरिकांचा एक मोर्चाही खात्याच्या कार्यालयावर नेला होता. तसेच सूचना व हरकती नोंदवणारी शेकडो नागरिकांची पत्रे खात्याकडे सुपूर्द केली होती.

सुधारित नगरनियोजन कायदा गोव्यासाठी विनाशकारी

>> नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयासमोर आपची निदर्शने

सुधारित नगरनियोजन कायदा दुरुस्ती मसुदा गोव्यासाठी विनाशकारी असून, तो रद्द करण्याची मागणी आम आदमी पक्षाने सोमवारी केली. त्याविरोधात आपचे बाणावलीचे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस, वेळ्ळीचे आमदार क्रुझ सिल्वा, आपच्या नेत्या एलिना साल्ढाणा, वाल्मिकी नाईक आणि ऍड. सुरेल तिळवे यांनी कार्यकर्त्यांसह सोमवारी पाटो-पणजी येथील नगरनियोजन कार्यालयासमोर निदर्शने केली. या निदर्शनात आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनीही भाग घेतला.

या प्रकरणात आम्ही वाटाघाटी करू इच्छित नाही. या दुरुस्तीचा उद्देश गोव्याला लुटणे हा आहे. व्यवसाय वाढवण्यासाठी गोल्फ कोर्सची गरज नाही. आमच्या खाजन आणि शेतजमिनी अशा प्रकल्पांसाठी नाही. गोव्यात अनेक हॉटेल्स आणि व्यवसाय आहेत, त्यांचाच विकास करणे आवश्यक आहे, असे व्हेंझी व्हिएगस म्हणाले.

राज्यातील अनेक भागांमध्ये रहिवाशांना नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. चांगले रस्ते बांधण्यासाठी गोवा सरकार वारंवार कमी पडत आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा समस्यांवर काम करण्याऐवजी सरकारला मोठे प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली आणायचे आहेत, असे क्रुझ सिल्वा म्हणाले.

गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात असे घातक प्रकल्प राबविण्यापूर्वी राज्याची क्षमता किती आहे, यावर सरकारने विचार केला पाहिजे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून भाजप सरकारने विकासाच्या नावाखाली गोव्यातील पर्यावरणाचा र्‍हास करणारे प्रकल्प आणले आहेत. सरकार जनतेच्या सेवेसाठी आहे. त्यामुळे जनतेला जे हवे आहे त्यानुसारच त्यांनी काम केले पाहिजे, असे एलिना सालढाणा म्हणाल्या.

यानंतर व्हेंझी व्हिएगस यांनी विश्‍वजीत राणे यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना लोकांच्या जोरदार विरोधाची माहिती दिली. तसेच कायदा दुरुस्ती मसुदा मागे घेण्याची मागणी केली.