– अभय देशपांडे
कोणतीही समस्या आटोक्यात असते तेव्हाच तिच्यावर इलाज केला जायला हवा, अन्यथा काट्याचा नायटा होतो. नक्षलवादी चळवळीबाबत असेच काहीसे झाले आहे. देशात ही चळवळ आताच ङ्गोङ्गावली असे म्हणता येणार नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात कोठे ना कोठे नक्षलवादी कारवाया डोके वर काढत होत्या. पण कोणत्याही समस्येने उग्र रूप धारण केल्याशिवाय त्याबाबत गांभीर्याने विचार करायचा नाही, ही शासनाची नेहमीची मानसिकता येथेही प्रत्ययास आली.
या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगढमधील कॉंग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात काही दिग्गज नेते तसेच कार्यकर्त्यांना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर सरकारला जाग येऊन नक्षलवादाविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत दिले जात आहेत. परंतु यापूर्वी अशी कारवाई करता आली नसती का, नक्षलवादी पुन्हा सक्रिय होत आहेत हे गुप्तचर यंत्रणांना समजले नव्हते का, समजले असेल तर त्याकडे काणाडोळा का करण्यात आला असे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत. यापूर्वीही नक्षलवाद्यांच्या मोठ्या हल्ल्यानंतर अशाच स्वरूपाच्या कारवाईची आश्वासने देण्यात आली होती. पण त्यातील बहुसंख्य आश्वासने हवेत विरली. या हल्ल्यामध्ये अनेक जवान मृत्युमुखी पडले. पण सहानुभूती दाखवण्यापलीकडे आणि नक्षलवादविरोधी जुजबी कारवाई करण्यापलीकडे सरकारने ङ्गार काही केले नाही. नाही म्हणायला दोन वर्षांपूर्वी छत्तीसगढमध्ये सरकारने आक्रमक धोरण स्वीकारत कारवायांचा धडाका लावला होता. त्यामुळे नक्षलवादी कारवाया बर्याच प्रमाणात थंड झाल्या. परंतु या कारवायांत सातत्य राहिले नाही. सरकारने धोरण बदलले आणि नक्षलवादी कारवायांनी पुन्हा जोर धरला.
नक्षलवादी कारवाया म्हटल्या की ठराविक ठिकाणांचाच उल्लेख केला जातो. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. सद्यस्थितीत देशातील २०३ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद दिसून येत आहे. त्यांतील २३ जिल्हे नक्षलवादाने प्रत्यक्षात प्रभावी आहेत तर २६ जिल्ह्यां-मध्ये नक्षलवादी कारवायांनी टोक गाठले आहे. यावरून देशाला नक्षलवादाचा राक्षस कसा विळखा घालत आहे हे दिसून येते. त्यामुळे नक्षलवादविरोधी कारवाईत केवळ एका राज्याने अग्रेसर राहून किंवा आग्रही भूमिका घेऊन भागणार नाही. नक्षलवाद असणार्या सर्व राज्यांनी एकत्रितपणे विशेष मोहिमा आखणे, त्या पूर्णत्वास नेणे आणि त्यासाठी कंेंद्राने योग्य ते सहकार्य करणे या बाबी गरजेच्या ठरणार आहेत.
आता नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी मोहीम राबवण्याचे सांगितले जात असले तरी त्यासाठी स्थानिक पोलीस आणि केंद्रीय पोलीस दलातील जवानांचीच मदत घेतली जाणार आहे. या कारवाईसाठी लष्कराला पाचारण केले जाणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. खरे तर ही चळवळ आटोक्यात आणण्यासाठी लष्कराला पाचारण करणे हा हुकमी मार्ग आहे. शिवाय आजवर स्थानिक पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांनी नक्षलवादाविरोधात अनेक मोहिमा राबवल्या आहेत. त्याला काही प्रमाणात यश आले असले तरी ही चळवळ पूर्णत: आटोक्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर या कारवाईत अनेक पोलीस आणि जवानांना मरण पत्करावे लागले हे विसरता येत नाही. वारंवार होणार्या कारवाईत अशी जीवितहानी होत असेल तर एकदाच लष्कराच्या साहाय्याने निर्णायक कारवाई करणे केव्हाही ङ्गायदेशीर ठरणार आहे. आणखी एक बाब म्हणजे, नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढणार्या पोलीस वा अन्य जवानांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता असते. तरीही ते प्राणपणाने लढतात. नक्षलवादी मात्र आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी, दारूगोळ्यांनी सज्ज असल्याने दोन हात करणे कठीण जाते. या पार्श्वभूमीवर लष्करी कारवाईचा विचार करायचा तर त्यांच्याकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रे असतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत लढण्याची त्यांची तयारी असते, चिवटपणे झुंज देण्यात ते पटाईत असतात. त्यामुळे लष्करी कारवाई निश्चित यशस्वी होऊ शकते. याचा विचार करता स्थानिक पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील आणखी काहीजण शहीद होण्यापूर्वी सरकारने लष्करी कारवाईला परवानगी द्यायला हवी. पण त्यातही केंद्र-राज्य संबंधांचा प्रश्न येतो. केंद्रातील सरकार एका पक्षाचे आणि राज्यातील दुसर्या पक्षाचे असेल तर अशा कारवाईसाठी दोघांमध्ये पुरेसा समन्वय असणे, एकमेकांना पुरेसे सहकार्य केले जाणे या बाबी गरजेच्या ठरतात.
आदिवासी तसेच दुर्गम भागांत विकासाची गंगा पोहोचलेली नाही. त्यामुळे अनेक सुविधांपासून वंचित असलेला वर्ग नक्षलवादी कारवायांकडे वळतो. याचा विचार करून आदिवासी तसेच नक्षलग्रस्त भागांत विविध विकासकामांवर भर दिला जावा असेही सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात काय चित्र दिसते याचा विचार करणेही गरजेचे आहे. छत्तीसगढ परिसरात अनेक विकासकामे सुरू आहेत, काही झाली आहेत. तरीही तिथे नक्षलवाद उग्र रूप धारण करत आहे. एवढेच नव्हे तर, अलीकडे नक्षलग्रस्त भागांतील विकासकामे उद्ध्वस्त करण्यावरच नक्षलवादी भर देत आहेत. तयार केलेले चांगले रस्ते उखडून टाकणे, शाळा, दवाखाने यांच्या इमारती उद्ध्वस्त करणे अशा कारवाया सुरू असतात. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागात विकासकामे करून नक्षलवादी कारवायांना कितपत आळा घालता येईल हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे खास पथकातील जवानांच्या साहाय्याने विशेष मोहीम राबवून चोहोबाजूंनी घेरणे, त्यांची कोंडी करणे, त्यांच्या गोळीबाराला तितक्याच प्रखरपणे प्रत्युत्तर देणे यासारख्या उपायांचा अवलंब आता आवश्यक ठरू लागला आहे. या उपायांच्या साहाय्याने जेरीस आणल्यावर त्यांच्याशी वाटाघाटीचा प्रस्ताव ठेवता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत नक्षलवादीही वाटाघाटीसाठी राजी होण्याची शक्यता अधिक आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये अशाच पध्दतीने नक्षलवादविरोधी मोहीम राबवण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून नक्षलवादी कारवायांना चांगलीच वेसण बसली. त्यानंतर तिथे नक्षलवाद्यांचा मोठा हल्ला झाल्याची घटना घडलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर छत्तीसढमध्ये नक्षलवादी कारवायांना आलेला ऊत लक्षात घेता आंध्रप्रमाणेच कठोर कारवाईची गरज दिसून येत आहे.
असे असले तरी सर्वसमावेशक विकासाची प्रक्रिया राबवण्याचा उपायही महत्त्वाचा ठरतो. कारण अशा विकासातून समाजातील सर्व घटकांना नवी दिशा मिळत असते. मुख्यत्वे आदिवासींचा विकास त्यांच्या जीवनपद्धतीत हस्तक्षेप न करता किंवा त्याला धक्का न पोहोचवता कसा करता येईल याचा विचार केला जायला हवा. कारण हे लोक पारंपरिक जीवनपद्धतीशी दृढ नाते ठेवून असतात. त्याला धक्का लागणे त्यांना केव्हाही सहन होत नाही. पंडित नेहरूंनी नागालँडचा विकास करताना याच पद्धतीचा अवलंब केला होता. त्यांनी नागा संस्कृतीला धक्का न लावता विकासाच्या पध्दतशीर प्रक्रियेवर भर दिला. परिणामी, त्या भागातील आदिवासी विकास प्रक्रियेत मनापासून सहभागी झाले. मुख्यत्वे जंगल आणि जमिनीशी असलेले आदिवासींचे नाते कायम ठेवत विकासकामे केली जायला हवीत. नक्षलवाद्यांनी आदिवासींना का जवळ केले याचाही विचार महत्त्वाचा ठरतो. आदिवासींचा कळवळा होता म्हणून नक्षलवाद्यांनी त्यांना जवळ केले असे नाही. आदिवासींना जवळ करण्यामागे शासनसंस्था उद्ध्वस्त करण्याची योजनाबध्द रणनीती आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणता आले तर नक्षलवाद्यांच्या योजनेला आपोआपच सुरुंग लागणार आहे. याशिवाय नक्षलवाद्यांना आदिवासींपलीकडे मिळणारी सहानुभूती नष्ट होणेही गरजेचे आहे. कारण ङ्गक्त आदिवासींच्याच सहानुभूतीवर ही चळवळ वाढते असे मानणे चुकीचे आहे. त्यापलीकडे ही चळवळ ङ्गोङ्गावण्यासाठी अनेकांची सहानुभूती, मदत मिळत असावी. ती नष्ट झाल्यास नक्षलवाद्यांसाठी मोठा धक्का बसेल. साहजिक त्यांच्या कारवायांना आपोआप आळा घातला जाईल.
का बिथरतात आदिवासी?
कायदेशीर प्रक्रियेत आदिवासींची भाषा न समजल्याने किंवा त्यांना आपल्या भाषेचे आकलन न झाल्याने काय होते यासंदर्भात एक उदाहरण देता येईल. औरंगाबादजवळील हर्सूलच्या तुरुंगात शिक्षा भोगणार्या दोन आदिवासींची ही कथा. रस्त्याने जात असताना त्यांना एका शेतातील झाडाला आंबे लगडलेले दिसले. झाडावर ङ्गळ दिसले की ते तोडून खायचे ही आदिवासींमध्ये आढळणारी सहज प्रवृत्ती. त्याप्रमाणे त्या दोन आदिवासींनी त्या झाडावरील आंबे तोडून खाल्ले. याबद्दल शेतकर्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पुढे ते प्रकरण कोर्टात गेले. पण तिथे आदिवासींना आपली बाजू मांडणे शक्य झाले नाही. परिणामी केवळ तारखांवर तारखा पडत राहिल्या. कारण त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया माहीत नव्हती आणि ती जाणून घेताना भाषेचा अडसर येत होता. अखेर त्या दोघा आदिवासींना सहा महिन्यांची शिक्षा देण्यात आली. हे औरंबादसारख्या भागात घडत असेल तर आदिवासीबहुल भागांत काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. अशा पद्धतीने शिक्षणापासून, अन्य सोयी-सुविधांपासून वंचित राहिलेला आदिवासी समाज वर्षानुवर्षे अन्याय, अत्याचार सहन करत आला आहे. त्यातून शासनव्यवस्थेविषयीचा, अन्य समाजाविषयीचा राग त्यांच्यात भिनला आहे. त्यापोटीच ते नक्षलवाद्यांना सहकार्य करत आहेत.
नक्षलवाद्यांविरोधात लढताना…
• नक्षलवादविरोधातील कारवाईत सातत्य न राहणे हे चळवळ ङ्गोङ्गावण्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी छत्तीसगढमध्ये सरकारने आक्रमक धोरण स्वीकारत विशेष मोहिमा राबवल्या. त्यामुळे नक्षलवादी कारवाया बर्याच प्रमाणात थंड झाल्या. परंतु या मोहिमांमध्ये सातत्य राहिले नाही. सरकारने धोरण बदलताच कारवायांनी पुन्हा जोर धरला.
• खास पथकातील जवानांच्या सहाय्याने विशेष मोहीम राबवून नक्षलवाद्यांंना चोहोबाजूंनी घेरणे, त्यांची कोंडी करणे यांसारख्या उपायांचा अवलंब आवश्यक ठरत आहे. यातून जेरीस आणल्यावर नक्षलवाद्यांशी वाटाघाटीचा प्रस्ताव ठेवता येऊ शकतो. आंध्र प्रदेशमध्ये अशाच पद्धतीने नक्षलवादविरोधी मोहीम राबवण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून नक्षलवादी कारवायांना चांगलीच वेसण बसली. त्यानंतर तिथे नक्षलवाद्यांचा मोठा हल्ला झाला नाही.
• आदिवासींच्या जीवनपद्धतीत हस्तक्षेप न करता किंवा त्याला धक्का न पोहोचवता, त्यांचे जंगल, जमिनीशी असणारे नाते कायम ठेवत विकास करण्यावर भर द्यायला हवा. कारण हे लोक पारंपरिक जीवनपद्धतीशी दृढ नाते ठेवून असतात. त्याला धक्का बसणे त्यांना सहन होत नाही. पंडित नेहरूंनी नागालँडचा विकास करताना नागा संस्कृतीला धक्का न लावता पद्धतशीर विकासाच्या प्रक्रियेवर भर दिला. परिणामी, त्या भागातील आदिवासी विकासप्रक्रियेत मनापासून सहभागी झाले.
• आदिवासींचा कळवळा होता म्हणून नक्षलवाद्यांनी त्यांना जवळ केले असे नाही. आदिवासींना जवळ करण्यामागे शासनसंस्थेला उद्ध्वस्त करण्याची योजनाबध्द रणनीती आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणता आले तर नक्षलवाद्यांच्या प्रयत्नांना आपोआप सुरुंग लागू शकतो.