– अजय तिवारी
आभाळ फाटल्याचा अनुभव सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये येत आहे.सर्वच नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. गावच्या गावं महापुरानं वाहून गेली. भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानमध्ये नेण्यात तेथील लष्करालाही आतापर्यंत यश आलं नाही, परंतु निसर्गानं तो चमत्कारही करून दाखवला.जम्मू-काश्मीरमध्ये उगम पावलेल्या नद्यांनी काही गावं, त्यातील घरंदारं, माणसं थेट पाकिस्तानात वाहून नेली. सलग चार-पाच दिवस पाऊस कोसळत राहिला. त्यामुळे प्रचंड नुकसानी झाली.
लष्करी जवानांचा पुरात अडकलेल्यांना काढण्याचा प्रयत्न अजूनही चालू आहे. पुरात अडकलेल्यांचा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या नऊ जवानांना आपले प्राण गमवावा लागला. मृतांचा आकडा दोनशेहून अधिक झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्यापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही जम्मू-काश्मीरकडे धाव घेतली. ही राष्ट्रीय आपत्ती समजून मदत करण्याची आवश्यकता अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
महापूर, भूस्खलन अशा संकटांनी एकाच वेळी जम्मू-काश्मीर हादरलं. उधमपूरमध्ये भूस्खलनामुळे आठजणांचा बळी गेला. रस्ते बंद झाले. जम्मू-काश्मीरचा सर्व भाग पहाडी आहे. गावं विखुरलेली आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे रस्तेच वाहून गेले आहेत. काही ठिकाणी रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक गावांशी संपर्क तुटला आहे. पावसाचा जोर वाढल्याने मदतीत अडथळे येत राहिले. झेलम, चिनाब, तवी, मुनावर, पुलस्तर या नद्या पाकिस्तानात जातात. या नद्यांना आलेल्या पुरामुळे अनेक गावं उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेक गावं रिकामी करण्यात आली. गावकर्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे. त्यातच महापुरामुळे विजेचे खांब उखडले आणि वाहिन्या वाहून गेल्या. काही ठिकाणी वीजपुरवठा बंद करावा लागला. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद झाली. त्यामुळे संपर्काची कोणतीही व्यवस्था राहिली नाही. हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून मदत पोचवणं हा एकमेव मार्ग सध्या अवलंबला जात आहे. परंतु त्यालाही मर्यादा आल्या. श्रीनगरचा विमानतळ सुरक्षित समजला जातो. परंतु तोही बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. कुटुंबेच्या कुटुंबे नष्ट होण्याचा अनुभव महाराष्ट्रातील माळीण गावात आला, तसाच तो जम्मू-काश्मीरमध्येही येतो आहे. राजोरी जिल्ह्यात एकाच कुुटुंबातील तेरा लोकांचा घर कोसळून बळी गेला. जम्मू-काश्मीरमधील अनेक गावं महापुरामुळे नकाशावरून गायब झाली आहेत. गेल्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये आलेल्या महापुरात जशी मोठमोठी घरे, इमारती पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली, तशी स्थिती जम्मू-काश्मीरमध्येही झाली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुराने कहर केला. पुरात बस वाहून जाण्याचे प्रकार घडले. संकट इतकं मोठं होतं की अडीच हजार गावांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं.
जम्मू-काश्मीरचं वर्णन पृथ्वीवरील स्वर्ग असं केलं जातं. परंतु गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी अशी आपत्ती आपण यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती, असं वर्णन केलं आहे यावरून तेथील विध्वंसाची कल्पना यावी. सहा दिवसांनंतरही नद्यांचं अक्राळविक्राळ स्वरूप कायम राहिलं. तवी नदीवरील एक पूल वाहून गेला. सध्या रस्ते, रेल्वे आणि हवाई अशा तीनही सेवा ठप्प झाल्या आहेत. निसर्गाचा कोप अजूनही पूर्णपणे थांबायचं नाव घेत नाही. जम्मू-काश्मीरमधील महापुरामुळे वैष्णोदेवी यात्रेला गेलेले सुमारे ४० हजार यात्रेकरू अडकून पडले. काश्मीरच्या पुलावामात मदतीसाठी गेलेली लष्कराची बोट उलटली आणि त्यात पन्नास जवान अडकले. हे सारे चित्र अत्यंत दुर्दैवी होते. विवाहोत्तर सुखी आयुष्याचे स्वप्न पाहत असलेल्या नवरदेवासह पन्नास वर्हाड्यांचाही महापुरानं बळी घेतला. राजोरी जिल्ह्यातील नाल्यात वाहून गेलेल्या बसमधून पन्नास मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले तेव्हा त्यातच या नवरदेवाचाही समावेश असल्याचे दिसून आले.
याच सुमारास झेलम नदीचं पाणी श्रीनगरच्या लाल चौकात पोहोचलं. तिथे पाण्याची उंची वाढत होती आणि अनेक लोक अडकून पडले होते. राजबागमध्येही पाणी घुसलं. लष्करी जवानांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही ११ हजार नागरिकांची सुरक्षित सुटका करून, त्यांना अन्यत्र हलवून जीवदान दिलं. लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कक्षाचे आठ गट, पोलीस, प्रशासन नागरिकांच्या सेवेस जुंपले आहेत. त्यांंची सुटका करून त्यांच्या पुनर्वसनात गुंतले आहेत. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला मदत व पुनर्वसन कार्यावर लक्ष ठेवून आहेत. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही जम्मू-काश्मीरला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला.
प्रशासन कितीही वेगानं काम करत असलं तरी त्यांच्यापुढची आव्हानंही तेवढीच मोठी आहेत. पावसाचं प्रमाण कमी होणार असल्याचा अंदाज वेधशाळेनं दिला आहे. झेलमसह अन्य नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीत आता घट होत आहे. धोक्याच्या पातळीवरून पाणी कमी कमी होत आहे. त्यामुळे मदतकार्याला आता गती देता येईल. परंतु येथील २२२५ गावांचं पुनर्वसन करण्याची मोठी कामगिरी केंद्र आणि राज्याला एकत्र येऊन करावी लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये आणखी तीन महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यापूर्वीच तात्पुरते तंबू उभारून पुनर्वसनाचं काम हाती घ्यावं लागेल. पंतप्रधानांनी मृतांच्या नातेवाईकांना दोन लाखांचं अनुदान जाहीर केलं आहे.
या काळात लष्करानं मिशन साहाय्यता अभियान हाती घेतलं आहे. लष्कराचं विशेष पथक त्यावर काम करत आहे. हेलिकॉप्टरमधून मदत देण्याच्या मोहिमेतही खराब हवामानाचा अडथळा आला होता. तातडीने पुनर्वसन वसाहती, थंडीपासून बचावाच्या सोयी, अन्न, रोजगार आता उपलब्ध करून द्यावा लागेल. पावसानं जमीन वाहून गेल्यामुळे तेथील लोकांनी रोजगाराचं साधनही गमावलं आहे. त्यांना जमीन देऊन योग्य जागी पुनर्वसन करावं लागेल. केंद्र व राज्य सरकारला हातात हात घालून काम करताना पुनर्वसन हा निवडणुकीचा मुद्दा न करता माणुसकीचा मुद्दा करून युद्ध पातळीवर काम करावं लागेल.
या वर्षांत निवडणुका असलेल्या राज्यांवर निसर्गाचा प्रकोप झाला आहे. माळीणमध्ये झालेली घटना, महाराष्ट्र व हरयाणातील वाया गेलेला खरीप हंगाम आणि आता जम्मू-काश्मीरमधील महापूर पाहता या राज्यांना कोणत्या आर्थिक स्थितीतील परिस्थितीला तोंड द्यावं लागत आहे, हे लक्षात यावं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेशालाही गेल्या महिन्यात अतिवृष्टी, महापुरामुळे नुकसानीला तोंड द्यावे लागले होते. तिथेही लाखो नागरिकांना हलवावे लागले होते. प्रत्येक वेळी आपत्कालीन व्यवस्थेच्या बैठका होतात. परंतु आपत्ती आली की नियोजन कुठे जाते तेच कळत नाही. काश्मीरमध्ये गेल्या साठ वर्षांमध्ये प्रथमच अशी घटना घडली असली तरी पहाडी प्रदेशात जास्त पाऊस, महापूर याची शक्यता गृहीत धरायला हवी. परंतु ते होत नाही. संकटं येऊन गेल्यानंतर आपल्या सरकारला जाग येते, हे आपलं दुर्दैव!