पाकिस्तान एकीकडे अंतर्गत यादवीने होरपळतो आहे आणि दुसरीकडे जागतिक व्यासपीठांवर मात्र छाती पुढे काढून वावरतो आहे. इराण – अमेरिका युद्धामध्ये मध्यस्थी केल्यापासून पाकिस्तानचा भाव वधारला आहे, परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी कारभारात अडीअडचणीला अमेरिका आपल्या मदतीला धावून येईलच ह्याची खात्री नसल्याने पाकिस्तानने कडव्या इस्लामी देशांशी आपली जवळीक अधिक आणि औपचारिकरीत्या दृढ करणारी पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. गेल्या वर्षी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया दरम्यान परस्पर सहाय्याचा करार झाला होता. नुकताच सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान ह्या तीन इस्लामी देशांमध्ये परस्पर सहाय्याचा करार झाला. म्हणजेच ‘नाटो’ प्रमाणे एकाद्या सदस्य देशावर बाह्य आक्रमण झाल्यास त्याच्या प्रतिकारासाठी इतर सदस्य देशही मदतीला धावून येतील अशा प्रकारचे ह्या कराराचे स्वरूप आहे. खरे तर ह्या करारातील नेमक्या तरतुदी जाहीर केल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ परस्पर सहाय्याचा मोघम धाक पाकिस्तान आपल्या शत्रूराष्ट्राला म्हणजे अर्थातच भारताला ह्यातून दाखवू पाहत आहे. हे तिन्ही इस्लामी देश आहेत हे खरे, तिघांमध्ये अनेक दशकांपासून जवळचे संबंध आहेत हेही खरे, परंतु केवळ पाकिस्तानच्या वैमनस्याखातर इतर देश भारताशी शत्रुत्व पत्करतील का हा ह्यातील खरा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. बैसरान हल्ल्यानंतर जेव्हा भारताने पाकिस्तानला ऑपरेशन सिंदूरद्वारे धडा शिकवला, तेव्हा तुर्कियेने स्वस्तातली द्रोन पाकिस्तानला पुरवली होती हे उघड झाले. तेव्हा भारताने त्याचा जबर तडाखा भारतात सेवा बजावणाऱ्या तुर्कियेच्या कंपन्यांना दिला. विशेषतः विमानतळावरील सेवा पुरवणाऱ्या एका कंपनीला तर एका रात्रीत येथून गाशा गुंडाळावा लागला होता. त्यानंतर तुर्कियेच्या नाड्या आवळल्या गेल्या. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांची मैत्री जरी कित्येक दशकांपासूनची असली आणि तेथील कट्टरपंथीयांना सौदी पेट्रो डॉलर्सचा पुरवठा अखंड होत आलेला असला, तरी पाकिस्तान सरकार आणि सौदी अरेबिया यांच्या परस्पर सहाय्याच्या ह्या करारानंतरही सौदी अरेबिया भारताशी अकारण शत्रुत्व पत्करण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. सौदी अरेबिया आणि भारताचे उत्तम संबंध आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात तर ते अधिक दृढ बनले आहेत. केवळ पाकिस्तानखातर भारतासारखी विशाल बाजारपेठ गमावण्यास सौदी अरेबिया तयार होईल का हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. भारत हा काही आक्रमक देश नव्हे. तो कोणतेही कारण नसताना पाकिस्तानवर आक्रमण करायला कधीही जाणार नाही. पाकिस्तानने अथवा त्याच्या पंखांखालील दहशतवाद्यांनी कुरापत काढली, तरच भारत त्याचे चोख प्रत्युत्तर पाकिस्तानला देईल. नरेंद्र मोदी सरकारची ही घोषित रणनीती आहे. ऑपरेशन सिंदूर अजून पूर्णत्वास गेलेले नाही ह्याचा अर्थ तोच आहे. त्यामुळे सबळ कारण असताना भारताने पाकिस्तानला पुन्हा घरात घुसून मारण्याचा प्रयत्न केला, तर सौदी अरेबिया केवळ ह्या कराराखातर त्यात थेट लष्करी सहभाग घेऊन नाक खुपसण्याची शक्यता कमी आहे. फार तर संघर्ष शमविण्यासाठी मध्यस्थीसाठी गेल्या वेळेसारखा तो धाव घेईल. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या वर्षी परस्पर सहाय्याचा करार झाला असूनही इराणने जेव्हा सौदीतील अमेरिकेचे तळ आणि संसाधने लक्ष्य केली, तेव्हा पाकिस्तान प्रत्यक्ष त्या संघर्षात उतरला नाही किंवा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात उघड युद्ध सुरू झाले असूनही सौदी अरेबियाने त्यामध्ये नाक खुपसले नाही. त्यामुळे हे परस्पर सहाय्याचे करार पाहून भारताने हादरून जाण्यासारखे काही नाही. असे परस्पर सहाय्याचे अनेक करार पूर्वीही होत आले आहेत. पंचवीस – सव्वीस वर्षांपूर्वी अरब देशांमध्ये अशाच प्रकारचा परस्पर मदतीचा करार झाला होता. त्यात सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, ओमान, कतार, बहरीन, कुवेत आदी देशांचा सहभाग होता. परंतु प्रत्यक्षात त्यात अपेक्षित असलेली एकजूट कुठेच दिसली नाही. सौदी आणि येमेन संघर्षात पूर्वी पाकिस्तान अलिप्त राहिले होते. तुर्किये आज पाकिस्तानशी जवळीक साधून आहे, कारण त्याला इस्रायलचे सर्वाधिक भय वाटते आहे. इस्रायलचा इराणननंतरचा शत्रू तुर्कियेच असणार आहे. पाकिस्तानही ऑपरेशन सिंदूरने धास्तावला आहे. त्यामुळेच हे भयग्रस्त देश एकत्र आले आहेत आणि सौदी अरेबियाच्या त्यातील समावेशामुळे ‘इस्लामी नाटो’ सारखी परस्पर सहाय्याची व्यवस्था निर्माण केल्याची शेखी मिरवत आहेत. त्यांच्या देशातील लोकांना खूश करण्यासाठी हे पुरेसे असेल, परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे सहकार्य राजकीय पाठिंब्याचे जरूर असेल, परंतु लष्करी पाठिंब्याचा धोका कोणी पत्करणे कठीण आहे.
