गोव्यासाठी हे वर्ष बरेच धामधुमीचे जाणार आहे असे दिसते. शांघाय सहकार्य संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात गोव्यात होणार आहे, तर यंदा जी-20 राष्ट्रसमुहाचे अध्यक्षपद भारताला लाभले असल्याने, त्यांच्या विविध कार्यगटांच्या अनेक बैठका देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच यंदा वर्षभरात गोव्यात आयोजित होणार आहेत. यापैकी पर्यटनविषयक कार्यगटाची चौथी बैठक 19 ते 22 जून दरम्यान गोव्यात व्हायची आहे आणि त्यात पर्यटनविषयक पंचसूत्री जाहीर करणारा एक ‘गोवा जाहीरनामा’ही घोषित होणार आहे. जी 20 अध्यक्षपदाचा भाग म्हणून भारतातील पन्नास शहरांत ज्या दोनशेच्या वर बैठका होणार आहेत, त्यापैकी आठ बैठका आतापर्यंत गोव्यात निश्चित झालेल्या आहेत, त्यामुळे त्याच्या आयोजनाचीही लगबग यावर्षभरात असेल. जी 20 राष्ट्रांच्या इतर कार्यगटांच्या बैठकांचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नसला, तरी तत्पूर्वी मे महिन्यात चार आणि पाच मे रोजी गोव्यात होणार असलेली शांघाय सहकार्य संघटनेची, म्हणजेच एससीओची बैठक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असेल. भारताने पाकिस्तान आणि चीनसह विविध सदस्य देशांच्या विदेशमंत्र्यांना या परिषदेचे निमंत्रण पाठवलेले आहे.
शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि कझाकस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि अलीकडेच सामील झालेला इराण यांचा समावेश होतो. सध्याची एकूण परिस्थिती लक्षात घेतली, तर या परिषदेला किती महत्त्व आहे हे वेगळे सांगायला नकोच. भारताने पाकिस्तानच्या विदेशमंत्र्यांना म्हणजे बिलावल भुत्तो झरदारींना औपचारिक निमंत्रण पाठवले आहे, परंतु अद्याप त्यांनी ते स्वीकारलेले नाही. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव 2019 च्या फेब्रुवारीतील बालाकोटमधील धडक कारवाईनंतर वाढला. त्याच वर्षी पाच ऑगस्टला काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवल्यानंतर तर पाकिस्तानची वाचाच बसली आहे. त्यामुळे भारताने पुढे केलेले हे निमंत्रण स्वीकारायचे की नाही या पेचात सध्या आर्थिक अराजकाकडे वाटचाल करणारा पाकिस्तान आहे. चीनचे विदेशमंत्री कीन गांग यांनाही गोव्यात होणाऱ्या या परिषदेचे निमंत्रण गेले आहे. चीन आणि भारताचे संबंध लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनकडून काढल्या गेलेल्या कुरापतींमुळे पराकोटीचे बिघडले आहेत. गेल्या वर्षी बालीमध्ये झालेल्या जी 20 राष्ट्रांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी हस्तांदोलन केले होते हे खरे असले, तरी हे संबंध अजूनही परस्पर अविश्वासाच्या हिंदोळ्यावर झुलत राहिले आहेत. रशियाचे विदेशमंत्री सर्जी लावरोव यांनाही गोव्यातील परिषदेचे निमंत्रण गेले आहे, परंतु गेले वर्षभर युक्रेनशी लढत असलेला रशिया या परिषदेत सहभागी होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे गोव्यातील शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेवर अजून तरी अनिश्चिततेचे सावट आहे. परंतु जर सगळे सुरळीत पार पडले, तर ऐंशीच्या दशकात झालेल्या ‘चोगम रीट्रिट’ किंवा अलीकडेच पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ प्रमाणेच ही एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरेल. ‘चोगम रीट्रिट’ मध्ये दिल्लीतील मुख्य परिषदेनंतर पाहुणे मंडळी गोव्यात सुटी घालवण्यासाठी आली होती. शांघाय परिषदेची मुख्य बैठकच गोव्यात होणार आहे. त्यांची मागची बैठक गतवर्षी उझबेकिस्तानमधील समरकंदमध्ये झाली होती आणि महामारीनंतर प्रथमच त्यात सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख सहभागी झाले होते. त्या परिषदेत ‘समरकंद घोषणापत्र’ जारी झाले. गोव्यातही त्याच धर्तीचे घोषणापत्र जारी होणार आहे. एक लक्षात घ्यायला हवे. शांघाय सहकार्य संघटनेचे जे सदस्य देश आहेत, त्यामध्ये जगाची 44 टक्के लोकसंख्या राहते आणि जगाच्या एकूण भूभागाच्या 26.6 टक्के भूभाग या देशांपाशी आहे. ज्याला युरेशिया संबोधले जाते तो युरोप आणि आशियाचा भाग यात येतो. त्यामुळे या भागाला सध्याच्या राजनैतिक पार्श्वभूमीवर मोठे महत्व आहे आणि त्यामुळेच या परिषदेकडेही जगाचे लक्ष असेल.
शांघाय परिषदेपासून जी 20 कार्यगटांच्या बैठकांपर्यंत एवढ्या महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय घडामोडी येथे घडणार असताना राज्य त्यासाठी सज्ज आहे का हा प्रश्न राज्य सरकारने स्वतःला विचारायला हवा. राज्याची राजधानीच खोदलेल्या स्थितीत आहे. महामार्ग वाहतूक कोंडीने ग्रासले आहेत. कचऱ्यापासून पार्किंगपर्यंतच्या समस्या ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. गोव्याला एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान दिले जात असताना त्यासाठीच्या साधनसुविधांबाबत मात्र जर आनंदीआनंद असेल, तर त्यातून गोव्याचे विपरीत चित्रच जगापुढे जाईल याची जाणीव सरकारने जरूर ठेवावी.