सरकारकडून इतर 15 विधेयके सादर
राज्य सरकारचे बहुचर्चित धर्मांतर विरोधी विधेयक 2026 अखेर बारगळले आहे. राज्य सरकारकडून काल विधानसभेत 15 विधेयके सादर करण्यात आली आहेत. यात बहुचर्चित धर्मांतरविरोधी विधेयकाचा समावेश नाही. राज्यातील सत्ताधारी गटातील ख्रिश्चन आमदार, अपक्ष आमदार आणि विरोधी पक्षातील आमदारांनी नियोजित धर्मांतर विरोधी विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शविला होता.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 16 विधेयके संमत करण्यात आली होती. त्यात धर्मांतरविरोधी विधेयकाचा समावेश होता.
अशा प्रकारच्या खास विधेयकाची गरज नसल्याचा दावा विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांकडून केला जात होता.
राज्य विधानसभेत गोवा बाल (सुधारणा) विधेयक – 2026, गोवा वैद्यकीय सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी रोखणे) (सुधारणा) विधेयक , गोवा मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक – 2026, गोवा वकील संरक्षण विधेयक -2026, गोवा वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक – 2026, नोंदणी (गोवा सुधारणा) विधेयक -2026, गोवा जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक- 2026, गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा क्र. 2070, दिनांक 15-4-1961 (सुधारणा) विधेयक – 2026, भारतीय मुद्रांक (गोवा सुधारणा) विधेयक – 2026, गोवा नगरपालिका (सुधारणा) विधेयक -2026, गोवा कारागृह आणि सुधार सेवा विधेयक, – 2026, गोवा खाजगी विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक – 2026, गोवा व्यवसाय सुलभता (किरकोळ सुधारणा) विधेयक – 2026, गोवा सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक – 2026, गोवा विशेष न्यायालये (जमीन बळकावणे) विधेयक – 2026, गोवा पर्यटन व्यापार नोंदणी (सुधारणा) विधेयक – 2026 ही पंधरा विधेयके संबंधित मंत्र्यांनी सादर केली आहेत.
दरम्यान, हिंदु जनजागृती समितीच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना एक निवेदन सादर करून धर्मांतरविरोधी विधेयक राज्य विधानसभेत सादर करण्याची मागणी काल केली. राज्यातील धर्मांतरे रोखण्यासाठी कडक कायद्याची गरज आहे, अशी मागणी समितीने निवेदनात केली आहे.
