गोव्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा पुन्हा एकदा नाकारला गेला. नक्कीच हा धनगर समाजावर पुन्हा एकवार झालेला घोर अन्याय आहे. गोव्यातील धनगर समाजाची एकूण स्थिती लक्षात घेता खरे म्हणजे अनुसूचित जमातीचा दर्जा त्यांना इतरांच्या आधी मिळायला हवा होता. परंतु तेवीस वर्षांपूर्वी गावडा, कुणबी, वेळीप यांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा बहाल करताना धनगर समाजाला मात्र त्यातून वगळले गेले. गोव्यातील धनगर किंवा गवळी समाज हा येथील आदिवासींपैकी नसून महाराष्ट्रातून येथे स्थलांतरित झालेला समाज आहे अशी काही अभ्यासकांची धारणा आहे. त्यामुळे ह्या समाजाला वेगळे पाडण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. याउलट दिल्लीतील नोकरशहा गोव्यातील धनगर म्हटले की त्यांची महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने असलेल्या धनगर समाजाशी तुलना करतात आणि तेथे ते मुख्य प्रवाहात मिसळलेले असल्याने 1965 च्या लोकूर समितीच्या निकषांत बसत नसल्याचे कारण देत गोव्याचा दावा पुन्हा पुन्हा फेटाळतात. केंद्र सरकारच्या बी. एन. लोकूर समितीने अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यासाठी 1. जमातीची आदिम वैशिष्ट्ये, 2. वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती, 3. भौगोलिक विलगीकरण, 4. मुख्य प्रवाहातील समाजाशी संपर्क साधण्याबाबतचा संकोच आणि 5. मागासलेपणा हे पाच निकष निश्चित केले होते. खरे म्हणजे गोव्यातील धनगर समाज ह्या पाचही निकषांना पात्र ठरतो. आज शिक्षण आणि रोजगारामुळे जरी ह्या समाजातील नवी पिढी सुस्थितीत येत असली, तरी गोव्याच्या ग्रामीण भागांतील धनगर समाजाच्या मूळ वस्त्या, तेथील त्यांची पारंपरिक घरे, जुन्या पिढीतील माणसे पाहिली, तर अनुसूचित जमातीमध्ये त्यांचा समावेश होण्यास कोणतीही हरकत दिसत नाही. उलट त्यांचा तो हक्क ठरतो. गोव्यातील धनगर जमातीने निश्चितपणे आपली आदिम वैशिष्ट्ये जपलेली आहेत. त्यांची संस्कृती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यांचे पारंपरिक ‘गवळ’, ‘चपय’ किंवा ‘होरबाला’ सारखी पारंपरिक नृत्ये, त्यासाठीचा पारंपरिक उत्सवी पोशाख, आढ्याला बांधून ठेवलेला देवाचा पेटारा, त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रथा परंपरा, अशा अनेक गोष्टींतून त्यांचे वेगळेपण जाणवते. गोव्यातील धनगर समाजाच्या मुख्य गावापासून दूरवर थाटलेल्या जुन्या वस्त्या आणि कुडाची पारंपरिक घरे काणकोण, सांगे, सत्तरीत आजही आढळतात. भौगोलिक विलगीकरणाच्या तत्त्वात त्या नक्कीच बसतात. कालपरत्वे वाढलेली गोव्यातील लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता आता हे भौगोलिक विलगीकरण उरणे शक्य नाही. शिक्षणाने सुसंस्कारित झालेली नवी पिढी मुख्य प्रवाहातील समाजाशी संपर्क साधण्यास संकोच बाळगण्याचे काही कारणच नाही आणि मागासलेपणही शिक्षण आणि रोजगारानिशी हळूहळू कमी होत चालले आहे. त्यामुळे साठ वर्षांपूर्वी नेमल्या गेलेल्या समितीने लावलेल्या निकषांच्या आधारे धनगर समाजाला त्यांचा न्याय्य हक्क जर दिल्लीतली नोकरशाही पुन्हा पुन्हा नाकारत असेल, तर तो तद्दन मूर्खपणा आहे. धनगर समाजातील तरुणांनी आपले वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी आजही लंगोटी नेसून, कांबळे खांद्यावर टाकून डोक्याला मुंडासे आणि कानात कडे घालून फिरावे आणि स्त्रियांनी ठसठशीत आडवे कुंकू लावून नऊवारी नेसून दंडात चोळी आणि गळ्यात मण्यांच्या माळा घालून फिरावे असे ह्या मूर्ख नोकरशहांना अपेक्षित आहे काय? लोकूर समितीच्या निकषांनाच खरे म्हणजे धनगर समाजाने न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे. केंद्र सरकारचे जे वनवासी कल्याण मंत्रालय आहे, ते रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेते आणि हे आरजीआय कार्यालय अजूनही लोकूर समितीच्या निकषांचा आधार घेते असा हा तिढा आहे. पाचवेळा गोव्यातून पाठवला गेलेला अहवाल नाकारून धनगर समाजाला त्यांचा न्याय्य हक्क नाकारला गेला आहे हा सरळसरळ अन्याय आहे. अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश झाल्यास समाजाला अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक लाभ तर मिळतीलच, परंतु आता राजकीय हक्कही प्राप्त होतील. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे, त्यामुळे धनगर समाजाने आपल्या न्याय्य हक्कांचा हा प्रश्न लावून धरावा. राज्य सरकार त्यांच्या मागणीप्रती संवेदनशील आहे आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न धसास लावण्याची ग्वाही दिलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रात राजकीय पाठपुरावा तर आवश्यक असेलच, परंतु लोकूर समितीच्या निकषांत पूर्वी येथील समाज कसा बसत असे त्याचे सबळ स्थानिक पुरावेही समाजाने गावपातळीवर गोळा करावेत आणि बदलत्या काळाबरोबर समितीचे ते निकष कसे कालबाह्य ठरत आहेत हेही दाखवून द्यावे. त्यांचा देव बिरोबा त्यांना त्यांचा हक्क निश्चित मिळवून देईल!
