अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या प्रारंभी भारतासह जगभरातील विविध देशांवर जबर आयात शुल्क लावून हलकल्लोळ माजवला. हे जबर शुल्क नको असेल तर ह्या देशांनी आपल्या देशाशी व्यापारी करार केला पाहिजे असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. खरे तर भारत आणि अमेरिका यांच्यात अशा प्रकारच्या व्यापारी करारासंबंधी वाटाघाटी आधीच सुरू झालेल्या होत्या. परंतु तरीही इतर देशांबरोबरच ट्रम्प महाशय भारतावरही शुल्क लागू करून मोकळे झाले. खरे तर ट्रम्प यांनी आयात शुल्क लागू करण्याच्या आधल्याच दिवशी भारताने ह्या द्विपक्षीय करारात कोणकोणते मुद्दे चर्चिले जातील ह्यावर देखील शिक्कामोर्तब केलेले होते. परंतु ट्रम्प यांनी त्याचीही पर्वा केली नाही. अमेरिकेकडून आयात शुल्कात सवलत हवी असेल तर त्या बदल्यात भारताला अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करावे लागणार आहे. त्यासाठी अमेरिकेने दबाव वाढवला असला तरी भारत सरकार त्याला कुठवर बळी पडते हे पाहावे लागणार आहे. शेती, डिजिटल प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य आदी क्षेत्रांमध्ये सरकारला काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागतील व आपल्या शेतकऱ्यांचे व देशाचे हित जपावे लागेल. सध्या अमेरिकेतून येणारी सफरचंदे, फुले, वाहने, मका, खाद्यतेले, कॉफी, मद्य आदींवर भारताने जबर शुल्क लावले आहे असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यावरील आयात शुल्क कमी केले जावे ही अमेरिकेची प्रमुख मागणी राहिली आहे. ह्याउलट भारतातून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवर सत्तावीस टक्के आयात शुल्क लावल्याने भारतीय निर्यातदारांपुढे संकट उभे ठाकले आहे. भारताने 2019 साली सत्तर अमेरिकी उत्पादनांवर वाढीव शुल्क लावले होते, तर 2020 मध्ये आणखी 31 उत्पादनांवर शुल्क लावले याकडे अमेरिकेने लक्ष वेधले आहे. उभयपक्षी करारासंदर्भात दिल्लीत झालेल्या चार दिवशीय बैठकीत ह्या करारात कोणकोणत्या विषयांचा समावेश असावा त्यावर चर्चा व सहमती झाली असल्याने येणाऱ्या दिवसांत होणाऱ्या वाटाघाटींअंती काही मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, अमेरिकेने आणलेल्या दडपणापुढे किती झुकायचे ह्याचा विचार सरकारला करावा लागेल. दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार सन 2030 पर्यंत पाचशे अब्जांवर न्यायचा संकल्प पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात झालेल्या भेटीवेळी बोलून दाखवला गेला होता. परंतु त्यानंतरही ट्रम्प यांनी भारताच्या वाढीव आयात शुल्कांबाबतची आपली नाराजी वारंवार व्यक्त करून दाखवली आहे. मोदी हे आपले चांगले मित्र आहेत, परंतु तरीही भारताने लावलेले आयातशुल्क वाजवी नाही हे ट्रम्प सांगत राहिले आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर उभयपक्षी व्यापारी करारावर या वर्षी सप्टेंबर – ऑक्टोबरपर्यंत स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, एकीकडे अमेरिकेचा वाढता दबाव आणि दुसरीकडे भारतीय शेतकरी आणि ग्राहक यांचे हितरक्षण ह्यांचा समतोल सांभाळण्याची तारेवरची कसरत भारत सरकारला करावी लागणार आहे. ट्रम्प यांचे धोरण सर्वस्वी अमेरिकेचे हित साधणे हे आहे. त्यांना जगाची फिकीर दिसत नाही. त्यामुळे भारतासाठी अशा परिस्थितीत द्विपक्षीय व्यापारी करार करण्यासाठी वाटाघाटी करताना शिकस्त करावी लागेल. भारतासाठी एक रुपेरी कडा म्हणजे इतर आशियाई देशांना भारतापेक्षा अधिक आयात शुल्क लावले गेले आहे. त्यामुळे काही क्षेत्रांत भारतीय निर्यातदारांसाठी तो थोडा दिलासा ठरेल. उदाहरणच द्यायचे तर चीन, बांगलादेश आदी देशांवर लावलेले चढे शुल्क लक्षात घेता तेथून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या कपड्यांपेक्षा भारतातून निर्यात होणारे कपडे तेथील ग्राहकांना स्वस्त पडतील. त्यामुळे भारतीय कापडउद्योगाला त्यात संधीच्या शक्यता सापडू शकतात. तुम्हाला निर्यात शुल्क शून्यावर आणायचे असेल तर येथे आमच्याकडे येऊन तुमच्या वस्तूंचे उत्पादन करा असे ट्रम्प यांनी सांगून टाकले आहे. ट्रम्प यांनी आयात शुल्क लागू करताना काही क्षेत्रे जाणीवपूर्वक त्यातून वगळली. त्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे फार्मा क्षेत्र. औषधनिर्मितीच्या ह्या क्षेत्रावर वाढीव शुल्क लागू न करण्यात आल्यामुळे भारतीय फार्मा उद्योगाला तो दिलासा आहे. अमेरिकी आरोग्यव्यवस्थेमध्ये भारतीय औषधे किती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत ह्याचा हा दाखला आहे. बांगलादेश व चीनवरील वाढीव आयात शुल्कामुळे भारतीय वस्रोद्योगाची निर्यात वाढू शकते. व्हिएतनामवरील जबरदस्त शुल्कांमुळे भारतातून स्मार्टफोन आणि सौर मॉड्यूलची निर्यात वाढू शकते. अशा ह्या सगळ्या बऱ्यावाईट परिणामांचा विचार करून भारताला काळजीपूर्वक आणि आपल्या जनतेच्या हिताशी तडजोड न करता अमेरिकेशी द्विपक्षीय करार करावा लागेल व ह्या संकटातून सुखरूप पार पडावे लागेल.
