न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निवाडा काल दिला. केंद्रातील किंवा राज्यातील कायदेमंडळाच्या सदस्याला दोषी ठरवल्यानंतर त्याने वरिष्ठ न्यायालयात अपील केले तर त्याला अपात्र ठरविण्यात येऊ नये, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्दबातल ठरविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निवाड्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊन एखाद्या न्यायालयाने दोषी धरलेल्या खासदार वा आमदारास अपात्र ठरविता येऊ शकेल. संबंधित सदस्याने शिक्षेविरोधात अपील दाखल केलेले असल्यास लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार त्याचे सदस्यत्व कायम ठेवणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लीली थॉमस आणि लोकप्रहरी या स्वयंसेवी संघटनेने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील काही तरतुदींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील काही नियम या घटनेतील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
न्यायालयाचा हा निवाडा येण्यापूर्वी ज्या सदस्यांनी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केलेली असेल, त्यांना हा निर्णय लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या अनेक लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेचे संकट ओढवू शकते.
नॅशनल इलेक्शन वॉच या संघटनेने असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस्च्या सहाय्याने केलेल्या एका पाहणीत देशातील ३१ टक्के खासदार व आमदारांविरुद्ध फौजदारी प्रकरणे नोंद असल्याचे आढळून आले होते. देशातील ४,८३५ लोकप्रतिनिधींपैकी १,४४८ जणांवर फौजदारी गुन्हे आहेत. लोकसभेच्या ५४३ खासदारांपैकी १६२ जणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद आहेत. त्यापैकी ७५ जणांवर गंभीर गुन्हे नोंद आहेत.
देशातील १४४८ लोकप्रतिनिधींपैकी ६४१ जणांवर बलात्कार, खून, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, चोरी, खंडणी आदी गंभीर गुन्हे नोंद आहेत. न्यायालयाने दोषी धरल्यास अशा लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडणूक लढवता येत नाही. मात्र, या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील ग्राह्य धरून वरिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली तर त्यांच्यावरील अपात्रतेचे संकट तात्पुरते टळत असे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निवाड्यामुळे ही तरतूद निकालात निघाली आहे.
माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी या निवाड्याला ‘ऐतिहासिक निवाडा’संबोधून त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेची स्वच्छता होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्षांनी मात्र या निवाड्यावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या असून निवाड्याचा अभ्यास केल्यानंतरच मत व्यक्त करू असे म्हटले आहे.