दोषींना वेळेआधीच का सोडले?

0
8

>> सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा; बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना वेळेआधीच का सोडले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने काल गुजरात सरकारला केली. आज बिल्किससोबत घडले, उद्या कुणासोबतही हे घडू शकते, असेही यावेळी न्यायालयाने नमूद केले.
गुजरात सरकारने या प्रकरणातील 11 दोषींना गेल्या वर्षी मुदतीआधीच तुरुंगातून मुक्त केले. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांचे खंडपीठ सुनावणी घेत आहे. इथे प्रश्न हा आहे की राज्य सरकारने यावर काही विचार केला की नाही? हा निर्णय राज्य सरकारने कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे घेतला? न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली तेव्हा त्यात हे गुन्हेगार पुढील निर्धारित कालावधीत तुरुंगात राहाणे अपेक्षित होते. पण त्यांना सरकारच्या आदेशाने सोडून देण्यात आले. या संदर्भात निर्णय घेताना निश्चित अशी नियमावली असायला हवी. चांगल्या वर्तणुकीमुळे दोषींना सूट देणे बाजूला ठेवायला हवे. त्यासाठी खूप उच्च निकष असायला हवे. भलेही तुम्हाला अधिकार आहेत, मात्र त्याचे कारणही असायला हवे. जर तुम्ही आम्हाला याची कारण दिली नाहीत, तर आम्ही आमच्या पद्धतीने यावर निष्कर्ष काढू, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारला ठणकावले.

28 मार्च रोजी खंडपीठाने गुजरात सरकारला दोषींना सूट देण्यासंदर्भातील संबंधित फाईल्ससह तयार राहण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र अद्याप ही फाईल सादर केलेली नाही. कालच्या सुनावणीवेळी गुजरात सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सरकार सोमवारपर्यंत विचार करेल की फाईल सादर करावी की नाही, असे सांगितले.
न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारला 1 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 2 मे रोजी दुपारी 2 वाजता होईल.

…तर त्यात लपवण्यासारखे काय?
खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणीत म्हटले की, समाजावर मोठा परिणाम करणाऱ्या अशा गुन्ह्यांत सूट देण्यावर विचार करताना सार्वजनिक हित लक्षात घेत अधिकारांचा वापर केला पाहिजे. केंद्राने राज्याच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे. याचा अर्थ हा नाही की राज्याने आपले डोके वापरण्याची गरज नाही. जर सगळेच कायद्यानुसार झाले आहे, तर यात लपवण्यासारखे काय आहे?, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.