गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या कोमुनिदाद कोड दुरुस्ती आणि गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण निर्बंध विधेयकांना मान्यता देऊ नये, अशी मागणी करणारे निवेदन आम आदमी पक्षाने राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना काल सादर केले.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा न करता घाईघाईत संमत करण्यात आली आहेत, असे राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोमुनिदाद कोड दुरुस्ती आणि गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण निर्बंध या दोन्ही विधेयकांना विरोधी पक्षांनी विरोध करून स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती; मात्र सरकारने ही दोन्ही विधेयके संमत केली. ही दोन्ही विधेयके नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात आहेत, असा दावा आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी राज्यपालांना निवेदन सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केला. यावेळी आपचे आमदार क्रूझ सिल्वा व आपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील कोमुनिदाद ही जुनी संस्था आहे. या संस्थेच्या कारभारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कोमुनिदाद कोडमध्ये दुरुस्ती केली जात आहे. राज्यातील सर्व कोमुनिदाद संस्थांनी अन्यायकारक दुरुस्तीच्या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही व्हिएगस यांनी सांगितले.