पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; ओडिशामध्ये दोन, तर आंध्रप्रदेश व पंजाबमध्ये प्रत्येकी 1 प्रकल्प
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात आणखी चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. याआधी देशातील विविध शहरांत 6 सेमीकंडक्टर प्रकल्प आधीच मंजूर आहेत. त्यानंतर काल पुन्हा आणखी चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांपैकी ओडिशामध्ये 2, तर आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी 1-1 प्रकल्प असणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये तब्बल 4,594 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच या निर्णयांमुळे देशातील सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम आणखी मजबूत होईल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयासंदर्भात केंद्रीय माहिती-प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली. ‘इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन’ अंतर्गत या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये देशात चिप उत्पादन सुविधा उभारण्यास 76 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
ओडिशाच्या भुवनेश्वरमध्ये ‘सिसेम प्रायव्हेट लिमिटेड’कडून 2 हजार 66 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सिलिकॉन कार्बाइड सेमिकंडक्टर प्रकल्प उभारला जाईल. प्रतिवर्षी 9.6 कोटी चिप उत्पादनाची या प्रकल्पाची क्षमता असणार आहे. मंत्रिमंडळाने ओडिशामध्येच 1,943 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह अमेरिकेतील प्रमुख चिप कंपनी इंटेल-3डी ग्लास सेमिकंडक्टर उत्पादन केंद्राला मान्यता दिली. ‘हेटेरोजेनस इंटिग्रेशन पॅकेजिंग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’द्वारे 5 कोटी चिपच्या वार्षिक उत्पादन क्षमतेसह हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
आंध्र प्रदेशात ‘ॲडव्हान्स्ड सिस्टम इन पॅकेज टेक्नॉलॉजी’द्वारे 468 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह उभारण्यात येणाऱ्या चिप प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. दरवर्षी 9.6 कोटी चिप तयार करण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माता कंपनी ‘सीडीआयएल’च्या सेमिकंडक्टर प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंजाबमध्ये 117 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, त्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता 15.8 कोटी चिप इतकी असेल.
तसेच हे सर्व प्रकल्प आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल असा अंदाज आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल. त्यामुळे अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.
‘निर्यात, उत्पादनात भरघोस वाढ’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे गेल्या 11 वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र सहा पटीने वाढून 12 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, असे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 8 पटीने वाढून 3.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे आणि मोबाईल उत्पादन 28 पटीने वाढून 5.5 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. दरम्यान, भारत 2 ते 4 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत सिंगापूर, मलेशिया, जपान आणि कोरिया या चार देशांच्या भागीदारीत ‘सेमिकॉन इंडिया 2025’चे आयोजन करणार असल्याची माहितीही वैष्णव यांनी दिली.
