राज्यसभेतील विजयाने सरकारचे एफडीआयचे तारू अखेर भरकटत भरकटत का होईना, किनार्याला लागले. लोकसभेमध्ये किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा शेतकर्यांना कसा फटका बसेल, त्यावर भाषणे ठोकून सभात्यागाचा मार्ग अवलंबणारा बहुजन समाज पक्ष दोन दिवसांत कसा बदलला आणि सरकारच्या बाजूने मतदान करून मोकळा झाला, त्याचे गूढ गुलदस्त्यातच राहिले असले, तरी प्रादेशिक पक्षांशी सौदेबाजी करून आपले हित साधून घेण्याची परंपराच सरकारने यावेळीही चालवलेली दिसून आली. मायावतींच्या आकस्मिक मनपालटामागे त्यांच्याविरुद्धची सीबीआय प्रकरणे असोत किंवा आणखी काही असो, त्यांची एकंदर कृती ही संधिसाधूपणाची आहे यात शंका नाही. लोकसभेमध्ये सरकारला बहुमत प्रस्थापित करायला बसपबरोबरच समाजवादी पक्षानेही सभात्याग करून अप्रत्यक्षपणे मदत केली होती, परंतु राज्यसभेत बसपाने सरकारच्या बाजूने राहायचे जाहीर करताच समाजवादी पक्षाची सौदेबाजीची संधीच हुकली. त्यांनी सभात्याग केला काय किंवा विरोधात मतदान केले काय, त्याचा काही परिणाम सरकारवर झाला नसता. पण बसपाने विरोध कायम ठेवला असता तर मुलायमसिंहांनाही कदाचित उपरती झाली असती. शेवटी प्रत्येक राजकीय पक्षाने किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे देशावर होऊ घातलेले परिणाम गांभीर्याने अभ्यासून आपली भूमिका निश्चित करण्याऐवजी केवळ स्वतःचा राजकीय फायदा पाहूनच जी काही असेल ती भूमिका घेतल्याचा निष्कर्ष या सार्या घडामोडींवरून काढावा लागतो.
हे केवळ यावेळीच घडले आहे असे नव्हे. जेव्हा जेव्हा देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असे कसोटीचे क्षण येतात, तेव्हा राजकीय पक्षांची भूमिका ही देशहित पुढे ठेवून नसते, तर स्वतःचा राजकीय फायदा पाहूनच घेतलेली असते ही दुर्दैवाची बाब आहे. मायावतींसारख्यांच्या कृती आणि उक्तीतील अंतर्विरोधाला काय म्हणायचे? आपला एफडीआयला विरोध आहे हे त्यांचे तुणतुणे कायम आहे, पण भाजपासारख्या ‘जातीयवादी’ पक्षाला फायदा होऊ नये म्हणून म्हणे त्या सरकारसमवेत राहिल्या. याच पक्षाशी हातमिळवणी करून उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेची स्वप्ने पाहताना त्यांना त्याच्या ‘जातीयवादी’ रूपाचा सोयीस्कर विसर पडला होता. समाजवादी पक्षाचे कॉंग्रेसप्रेमही कधी आणि कशामुळे उतू जाईल सांगता येत नाही. अशा संधिसाधू पक्षांची आणि नेत्यांची चलती आहे, तोवर कोणत्याही सरकारला चिंता करण्याचे काही कारण नाही. कसोटीच्या प्रसंगी संसदेतील मतदान जिंकण्यासाठी सौदेबाजी कशी चालते त्याचे दाखले झारखंड मुक्ती मोर्चासारख्या प्रकरणात देशाने अनुभवले आहेत. या सार्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न आहे तो म्हणजे या सार्या पक्षांनी राजकीय सोय पाहून घेतलेल्या तात्कालिक निर्णयांचे दूरगामी परिणाम जर देशावर होत असतील तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची? आर्थिक सुधारणांच्या गोंडस नावाखाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पायघड्या अंथरताना त्यापासून असलेल्या धोक्यांकडे या सर्व पक्षांनी सोयीस्कर कानाडोळा केलेला आहे असा या संधिसाधू भूमिकांचा अर्थ घ्यायचा का? वाणिज्यमंत्री एफडीआयचे समर्थन करताना शेतकर्यांच्या कृषी उत्पन्नाची कशी नासाडी होते, देशातील पस्तीस टक्के भाजी आणि फळे कशी वाया जातात, त्यामुळे शेतकर्यांचे पन्नास हजार कोटींचे नुकसान कसे होते वगैरे अर्थशून्य युक्तिवाद करीत राहिलेले दिसतात. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या आकडेवारीशीही त्यांची ही आकडेवारी जुळत नाही हे विशेष. शेती उत्पन्न वाया जाते त्याला जबाबदार कोण? शेतकर्यांना सुविधा देण्याची आणि त्यांची हानी टाळण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारची असताना उद्या देशात येणार्या वॉलमार्ट आणि टेस्कोवर त्याची जबाबदारी ढकलून मोकळे होण्याचा हा प्रकार अजबच म्हणायला हवा. शेतकर्यांना सुविधा निर्माण करायच्या असतील, त्यांच्या पिकांची हानी टाळायची असेल तर विदेशी सुपरमार्केट शृंखलांना बोलवायचे हाच त्यावर पर्याय आहे असे मानणारे सरकार माध्यमांसारख्या क्षेत्रामध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखवायला मात्र तयार नाही. तेथे एफडीआयला कडाडून विरोध होतो. या असल्या सोयिस्कर भूमिकांमध्ये देशहित दुय्यम ठरले तर नवल नाही.
