- शशांक मो. गुळगुळे
तुम्हाला सार्वजनिक संस्था, समाजोपयोगी कामे करणाऱ्या संस्था तसेच धर्मादाय संस्थांना किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाला तुमच्या उत्पन्नातून देणगी द्यायची असेल तर तुम्ही दिलेल्या देणगीसाठी तुमच्या वार्षिक करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते.
‘दाता भवती वानवा’ असला तरी देणगी देणे ही भारतीय संस्कृती आहे. ‘स्वार्थात परमार्थ’ यानुसार तुम्हाला सार्वजनिक संस्था, समाजोपयोगी कामे करणाऱ्या संस्था तसेच धर्मादाय संस्थांना किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाला तुमच्या उत्पन्नातून देणगी द्यायची असेल तर तुम्ही दिलेल्या देणगीसाठी तुमच्या वार्षिक करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. देणगी दिल्यामुळे करात वजावट ही प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80-जी, 80-जीजीए, 80-जीजीबी व 80-जीसीसी या कलमांद्वारे मिळू शकते. अट ः देणगी ही वस्तुस्वरूपात असता कामा नये. ती पैशांच्या स्वरूपातच द्यायला हवी. चेकने कितीही रक्कम देणगी म्हणून देता येते.
या कलमांतर्गत कोणीही दान देणारी व्यक्ती भारतीय असो अथवा अनिवासी भारतीय असो, तसेच हिंदू अविभक्त कुटुंब आणि कंपनी या कलमाद्वारे करसवलतीस पात्र ठरतात. करपात्र उत्पन्नातून कोणत्याही सामाजिक संस्थेला अथवा केंद्र वा राज्य पुरस्कृत फंडाला देणगी दिली असेल तर वजावट मिळू शकते. तुमचे उत्पन्न करपात्र नसेल तर ही वजावट घेता येत नाही. ज्या संस्थेला देणगी द्यायची असेल तर ती संस्था 80-जी अंतर्गत नोंदणीकृत आहे आणि त्याचा पॅन क्रमांक आहे याची निश्चिती करून घ्यावी. ही देणगी जास्तीत जास्त रोख रकमेच्या स्वरूपात दोन हजार रुपयांपर्यंत देता येते.
यापेक्षा जास्त रकमेची देणगी द्यायची असल्यास ती चेकने किंवा बँकेमार्फत द्यावी. भारताबाहेर नोंदणी झालेल्या एखाद्या परदेशी संस्थेला देणगी दिली तर वजावट घेता येत नाही. ज्या संस्थेला देणगी दिली त्या संस्थेकडून पावती घ्यावीच. या पावतीत देणगी देणाऱ्याचे नाव, पत्ता, तसेच देणगी दिलेल्या संस्थेचा पॅन आणि नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. विशिष्ट धर्मादाय संस्था आणि मदतनिधीसाठी केलेले योगदान ‘80-जी’अन्वये वजावट म्हणून घेता येते. प्रत्येक देणगी ही वजावटीसाठी पात्र नसते. केवळ नियुक्त केलेल्या निधीसाठी दिलेल्या देणग्या वजावटीसाठी पात्र ठरतात. देणगी वजावटीसाठी पात्र असेल तर एआरएन (अठछ- अश्रििळलरींळेप ठशषशीशपलश र्छीालशी) म्हणजे देणगी संदर्भ क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात चार प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात 100 टक्के वजावट मिळते. यात देणगी देता येतील अशा संस्था म्हणजे पीएम रिलिफ फंड, नॅशनल चिल्ड्रन फंड, नॅशनल डिफेन्स फंड, पीएम अर्थक्वेक रिलिफ फंड, काही मान्यताप्राप्त ‘आयआयटी’सारख्या शैक्षणिक संस्था, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलिफ फंड व जिल्हा साक्षरता समिती यांचा समावेश होतो. प्रकार दोनमध्ये 50 टक्के सवलत मिळते. संस्था- प्रधानमंत्री सुखा राहत कोश वित्त विधेयक 2023 नुसार जवाहरलाल नेहरू मेमोरिअल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरिअल ट्रस्ट आणि राजीव गांधी फौंडेशन या तीन संस्थांना दिलेल्या देणग्या वजावटीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तिसऱ्या प्रकारात- परिवार नियोजनाचे काम करणाऱ्या सरकारी अथवा खाजगी संस्था. अशा संस्थांना देणगी दिल्यावर 100 टक्के सूट मिळते; परंतु देणगी ही वार्षिक उत्पन्नाच्या 10 टक्के हवी. प्रकार चार- इतर सामाजिक संस्था, ज्या समाजोपयोगी काम करतात पण ते काम परिवार नियोजनाशी संबंधित नाही. या संस्थांना देणगी दिल्यावर 50 टक्के सूट मिळते. परंतु ही देणगी वार्षिक उत्पन्नाच्या 10 टक्के हवी.
कलम 80 जीजीए
कोणत्याही व्यक्तीने वैज्ञानिक संशोधन आणि ग्रामीण विकासासाठी काही रक्कम दान केली तर या कलमांतर्गत वजावट घेता येते. कोणत्याही संशोधन करणाऱ्या संस्थेला, विद्यापीठाला अथवा महाविद्यालयाला संशोधनासाठी देणगी दिली असेल आणि या संशोधनाला कलम 35 अंतर्गत मान्यता मिळाली असेल, कोणतीही स्टॅटीस्टीकल रिसर्च करणारी संस्था अथवा सामाजिक विज्ञानासाठी (सोशल सायन्स) कार्यरत असलेली संस्था यांना तुम्ही देणगी दिली तर त्यासाठी वजावट मिळते. अर्थात हे संशोधन कलम ‘35 सीसीए’अन्वये मान्य असावयास हवे. ग्रामीण विकासासाठी झटणारी कोणतीही संस्था आणि अशा संस्थेला तुम्ही देणगी दिली तर त्याची वजावट तुम्हाला घेता येते. कोणत्याही स्थानिक प्रशासनाला अथवा सरकारतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमाला देणगी दिली तर त्याची वजावट तुम्हाला मिळू शकते. परंतु असा उपक्रम कलम ‘35 एसी’नुसार मान्यताप्राप्त हवा. दारिद्य्र निर्मूलन निधी, ग्रामीण विकासासाठी उभारलेला निधी अथवा जंगल संवर्धनासाठीचा निधी अशा सर्व निधींसाठी तुम्ही काही आर्थिक मदत केली तर त्यासाठी वजावट मिळते. कलम 80 जीजीए अंतर्गत 100 टक्के वजावट मिळते. ही वजावट मिळण्यासाठी रक्कम रोख स्वरूपात नसावी. रोख स्वरूपात देणगी द्यायची असेल तर ती 10 हजार रुपयांपर्यंत देता येते. 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी फक्त चेकनेच किंवा बँकेमार्फतच द्यावी लागते. कलम 80 जीजीए अंतर्गत वजावट मंजूर केली असल्यास हे खर्च प्राप्तिकर कायद्याच्या इतर कोणत्याही कलमाअंतर्गत वजा केले जात नाहीत.
कलम 80 जीजीबी
या कलमांतर्गत राजकीय पक्षांना किंवा इलेक्टोरल ट्रस्टला देणगी देता येते. ज्या पक्षाला देणगी द्यायची असेल त्या राजकीय पक्षाची लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे. कोणतीही भारतीय कंपनी या कलमांतर्गत देणगी देऊ शकतेे, ज्याला शंभर टक्के वजावट मिळते. ही देणगी कितीही रकमेची देता येते. त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नमूद केलेली नाही. फक्त ही देणगी रोख स्वरूपात असता कामा नये. ती चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस किंवा एनईएफटीनी दिलेली हवी. निवडणूक देणगी निधीत पारदर्शकता यावी म्हणून इलेक्टोरल ट्रस्टची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली याची माहिती मिळू शकते. कोणतीही सरकारी कंपनी अशा प्रकारची देणगी देऊ शकत नाही, तसेच कंपनीचा कारभार सुरू होऊन फक्त तीनच वर्षे झाली असतील तर अशी कंपनी देणगी देऊ शकत नाही.
80 जीजीसी ः कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही राजकीय पक्षाला अथवा इलेक्टोरल ट्रस्टला देणगी दिली असेल तर या कलमांतर्गत वजावट मिळू शकते. ही वजावट 100 टक्के असली तरीसुद्धा ही वजावट व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावी. वरील देणगी, रोख अथवा वस्तुस्वरूपात देता येत नाही. देणगीसाठी वजावट घेण्याकरिता तुमच्याकडे देणगीची पावती असावी. त्या पावतीत पॅन आणि राजकीय पक्षाचा पत्ता, नोंदणी क्रमांक, देणगीची रक्कम आणि देणगी देणाऱ्याचे नाव या गोष्टी हव्यात.
अग्निपथ योजना 2023 (कलम सीसीएच)
देशाचे सैन्यदल मजबूत होण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2023 पासून सरकारने अग्निवीर योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत भारतीय तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता येणार आहे. या योजनेंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांना ‘अग्निवीर’ असे म्हटले जाते. या तरुणांसाठी सरकारने अग्निवीर कॉर्पस फंडाची निर्मिती केली आहे. या फंडासाठी कोणत्याही अग्निवीराने अथवा सरकारने काही रक्कम दिली असेल तर त्याला पूर्णपणे वजावट या कलमांतर्गत मिळणार आहे.
तुम्ही चांगल्या कारणांसाठी आणि समाजाच्या कल्याणासाठी देणगी देत असाल तर तुमचे योगदान दुर्लक्षित होणार नाही याची खात्री करून घ्या. याबाबतची अधिक माहिती हीींं:ि//ुुु.ळपलेाशींरु.र्सेीं.ळप या संकेतस्थळावर मिळू शकते. देणगी दिल्यावर ती कोणत्या प्रकारात मोडते आणि तिच्या वजावटीचा दावा कसा करता येईल याचा जरूर विचार करा. एकूण उत्पन्नाच्या 10 टक्के ही कमाल मर्यादा सरकारने काढून टाकली तर लोकांना सामाजिक कार्यासाठी अधिकाधिक देणगी देता येईल. अजूनही समाजासाठी कार्य करणाऱ्या धर्मादाय संस्थांचा खर्च आणि त्यांना मिळणारी देणगी यात मोठी तफावत आहे. देणगी देणाऱ्या परोपकारी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे कलम काढून टाकावे असे बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांना वाटते.
बनावट बेवसाइट आणि फसवणूक
व्यवसायाच्या नव्या संधी शोधणाऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी काही गुन्हेगार प्रसिद्ध कंपन्यांची बनावट बेवसाईट तयार करीत आहेत.
घ्यावयाची काळजी ः कोणतीही- अशा तऱ्हेची- नव्या व्यवसायाची संधी खूप चौकशी केल्याशिवाय स्वीकारू नये. अशी व्यावसायिक संधी इतक्या सहजासहजी नक्कीच मिळत नसते हे लक्षात ठेवावे. चोरटे तुम्ही जाळ्यात सापडला की पैसे भरायची खूप घाई करतात. पण ही संधी जाईल म्हणून आपण अजिबात घाई करू नये. संपूर्ण माहितीची पूर्ण तपासणी करणे गरजेचे आहे. लग्न जमविताना समक्ष पाहणे हा प्रकार जसा महत्त्वाचा आहे, तसेच याबाबतीत प्रत्यक्षात खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अशी माहिती समजल्यास त्या कंपनीत जाऊन धडका आणि चौकशी करा. ज्यांनी ज्यांनी फ्रँचायझी आधीच घेतली आहे त्यांना प्रत्यक्ष भेटा. याबाबत गुप्तता पाळू नका. पैसे भरण्याआधी नातेवाईक, ओळखीची माणसे, सीए यांच्याशी चर्चा करा. कोणतीही कंपनी कोणाच्या वैयक्तिक खात्यात पैसे भरा असे सांगत नाही. बँक खातेदाराचे नाव आणि खात्याचा आयएफएससी कोड तपासा.
फसवले गेल्यास काय करावे?
ताबडतोब हीींंीि://लूलशीलीळाश.र्सेीं.ळप या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवा.
